मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकार मातहतका निकाय/कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारका निर्देशनका अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।पूँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडकतर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तलब भत्तामै मासिक दश लाख रूपैयाँ खर्च हुनेगरि सचिवालयमा राखिएका ६ जनालाई एक साता अगाडि नै हटाइसकेका छन् ।संघीय सरकारले ३ जनामात्र सचिवालयमा राख्न परिपत्र गरेसँगै कामै नगरी ठूलो तलब सुविधा लिएका दुई जना विज्ञ र सल्लाहकारसहित ६ जनालाई मुख्यमन्त्रीले पदबाट हटाएका हुन् ।

बैठकले युवाहरूको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रबर्द्धन गर्न नीतिगत, कानूनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुखसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौं संशोधन) नियमावली–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।