बाँके\लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तिहारपछि बस्ने तयारी भइरहेको छ ।सामान्यतयाः हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर, पुसतिर बस्ने भए पनि मुलुकमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले तिहारपछि बैठक आह्वान गर्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले सांसदलाई बिजनेस तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने गरी कामको तयारी गरिरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले तिहारपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान हुने भएकोले त्यसका लागि बिजनेस दिन सरकारले आन्तरिक काम गरिरहेको खुलाए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने स्वीकृतिसमेत दिएको बताउँदै अन्य विधेयकको काम आन्तरिक रूपमा चलिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै दलित अधिकार विधेयक, थारू समुदायको चाडसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्य विधेयकहरूमा मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री पन्थीले भने, ‘हामी विगतभन्दा अलि फरक तरिकाले जानका लागि सांसदलाई पर्याप्त विधेयक अर्थात् बिजनेस दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले तिहारयता संसद् बस्ने सम्भावना नभएकाले सोहीअनुसार सरकारले आह्वान गर्नासाथ आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाले हालसम्म १९ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ, जसमध्ये १४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । दुईवटा विधेयक दर्ता भए पनि प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा छन् ।

यस्तै दुईवटा विधेयकको लागत कट्टा गरिएको छ भने एउटा प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरणका लागि अस्वीकृत भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताए ।  उनका अनुसार जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएका छैनन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य सेवा ऐनको लागत कट्टा गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै फेरि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गरेर दर्ता गरिएको छ । उक्त विधेयक दर्ता भए पनि अझै प्रदेशसभामा पेस भएको अवस्था छैन । अब सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा थप विधेयक दर्ता गर्दा संख्या वृद्धि हुनेछ ।

छिटो प्रदेशसभा आह्वान गर्नुपर्छः सांसदहरू

लुम्बिनी सरकारले बजेट पारित गरेपछि केही दिन मात्रै बसेर प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रदेशसभा अन्त्यसँगै मुलुकमा चलेको आन्दोलनबाट परेको प्रभावबारे लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरूको भूमिका थप आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेशसभा बैठक बसेको
छैन । सांसदहरूले प्रदेशसभाबाट सरकारका कामकारबाहीलाई दबाब दिनका लागि छिटो बैठक राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरूले विषम परिस्थितिमा सांसदहरूको भूमिका थप बलियो हुने भएकोले प्रदेशसभा सरकारले छिटो डाक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नवलपरासीको २ (१) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद खड्क बस्नेतले सांसदहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने भए पनि अधिवेशन कहिले बस्ने टुङ्गो नभएको बताए । जनमत पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले पनि संसद् छिटो बोलाएर जनताका कुरा सांसदहरूले संसद्बाट राख्नुपर्ने बताए । संसद्बाट बोल्दा त्यसको प्रभाव पर्ने भएकाले बजार अनुगमन, महँगीजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छिटो संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नवलपरासीबाट निर्वाचित बैजनाथ कलवारले यस्तो विषम परिस्थितिमा तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको क्षति, सरकारी कार्यालयहरूको सेवामा परेको असर, यस्तै कतिपय सांसदहरूको घर तथा सम्पत्तिमा तोडफोड भएको बेला संसद्को अझै प्रभावकारी भूमिका निभाउनका लागि संसद् बैठक छिटो राख्न माग गरे । राप्रपा सांसद मीना कुमारी श्रेष्ठले संसद् नचलेपछि सरकारलाई निगरानी गर्न र जनताका समस्याहरू उठाउन नपाएको गुनासो गरिन् । उनी तुलनात्मक रूपमा संसद्मा धेरै बोल्ने सांसदभित्र पर्छिन् । सरकारले आफ्नो सशक्त उपस्थिति प्रदेशमा देखाउन सांसदहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा दबाब दिने काममा पछाडि पर्न नहुने बताइन् ।