बाँके\संघीय सरकारले असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सुशासन कायम गर्न खर्च कटौतीमा केन्द्रित भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र राख्न पाउने गरी सर्कुलर गरेको थियो । केन्द्र सरकारको निर्देशनबमोजिम मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो सचिवालयलाई सानो आकारको बनाउन सल्लाहकारहरू कटौती गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सचिवालय घटाउने काम, अनावश्यक अतिथि सत्कारका लागि खर्च, लागु हुन नसक्ने आयोजना रोक्ने, बजेटमा उल्लेख भएका आयोजनाको पनि २० प्रतिशत रकम घटाएर सुस्त र गुणस्तरीय काम गराउने बताए । उनले सचिवालयमा रहेका राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र ४ जना विज्ञ गरी ६ जनालाई सचिवालयबाट हटाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित अन्य साना दलको समर्थनमा गत वर्षको साउनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकारमा लक्ष्मणलाल ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रामबहादुर राउतलाई नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्रीसरह र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्ति गरेका थिए । राजनीतिक सल्लाहकार ज्ञवालीले तलब भत्तासहित शीर्षकमा गरी ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा लिने गरेका थिए ।

जनसम्पर्क सल्लाहकारको रूपमा डा. रामबहादुर राउतले तलब तथा विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० मासिक सुविधा, अर्थ विज्ञको रूपमा ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञमा जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञमा युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञमा दलबहादुर गुरुङ रहेका थिए । विज्ञहरूले ६० हजार ४९० तलब भत्ता लिने गरेका थिए । अहिले ती सबैलाई हटाएर सुदृढ सचिवालय बनाउने आचार्यले बताए ।

सुशासनको प्रवर्द्धनका लागि ५ वर्षे रणनीति 

आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले गत वर्षको भदौ महिनामै प्रदेशबाट लिएका पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वसभामुखको सवारी साधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गर्दै सोहीअन्तर्गत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा एक वर्षअघि नै खारेज गरिएको बताए ।

पाँच लाखभन्दा माथिका योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिएको, बहुवर्षे आयोजना पूरा गर्ने, अन्य आयोजनाको पनि खर्च कटौती गर्दै सुस्त र छिटो काम गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा काम भइरहेको पनि बताए । संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट आएको परिपत्र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय व्यापक कटौती र अन्य अनावश्यक नियुक्ति हटाउँदै जाने पनि उनको भनाइ छ । पारदर्शी सरोकार केन्द्र, बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेयले प्रदेशमा अनावश्यक खर्चको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहँदा सरकार अझै गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाए । कार्यकर्ताको नियुक्तिदेखि अन्य खर्चहरू कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रदेश प्रमुख सचिवालय घटाउने विषयमा छलफल

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीको सचिवालयमा अहिले १२ जना कर्मचारी छन् । जहाँ अर्थ मन्त्रालयले तीन जनासम्म राख्न मिल्ने परिपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी रुका भट्टराईले सचिवालय घटाउने छलफल भइरहेको बताइन् । प्रदेश प्रमुख बुटवलभन्दा बाहिर भएकोले विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको र अन्य प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरेर निर्णय लिने तयारीमा रहेको रातोपाटीलाई बताइन् ।  उनले असोज ५ गते निर्णय भएको र अझै असोज महिनाको तलब नपाएको खुलाउँदै प्रदेश प्रमुख फर्किएपछि १२ जनामध्ये तीन जना को–को छान्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि निर्णय हुने खुलाइन् । प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा प्रमुख स्वकीयदेखि कार्यालयसम्मका १२ जनाले तलब खाइरहेका छन् ।