बाँके\बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-४, एफगाउँमा करिब पाँच सय मिटर सडक कालोपत्रेका लागि २०७७ फागुन १२ गते सम्झौता भयो । अमन कन्स्ट्रक्सन गुलरिया-५, बर्दियाले २०७८ जेठ ३० गतेसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण कार्य पूरा भएको छैन ।
दुई भागमा अलग अलग ठेक्का आव्हान भएकोमा ग्राबिल हालेर गिट्टी बिच्छाउने कार्य सम्पन्न भए पनि कालोपत्रे हुन नसक्दा सडक पुनः जीर्ण भएको छ । अमन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको एनआइसी बैँकदेखि मनकामना जाने सडक तथा नाली निर्माण, गोपालसिंह आलेको घरदेखि लालबहादुर रजालीको घरसम्म बाटो स्तराेन्नति, बिगाउँ ९० नम्बरदेखि १०५ नम्बर सम्मको बाटो स्तराेन्नतिको योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।
यसैगरी ६ नम्बर वडा कार्यालय जाने बाटो स्तराेन्नतिको निर्माणको जिम्मा पाएको प्रेम निर्माण सेवा गुलरिया-४, बर्दियाले पनि वर्षौदेखि काम अधुरो राखेर अलपत्र पारेको छ।खजुरा गाउँपालिका योजना शाखाका तारा थापाका अनुसार समयमै निर्माण कार्य पूरा नभएका करिब एक दर्जन योजनालाई सम्पन्न गराउन पालिकाले सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा आउन पटक पटक ताकेता गरेको छ ।
पछिल्लो पटक पालिकाले थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी सहित लिखित सूचना प्रकाशित गरेपछि केही निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, “अब पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको बैँक जमानत रोक्का लागि चिठी पठाउने र कालो सुचीमा राख्नका लागि निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ।”
ससाना योजना मात्रै नभएर पालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा रहेका १५ शय्या अस्पताल निर्माणमा समेत बिलम्ब भएको छ । पालिका भवन निर्माणका लागि ११ करोड २२ लाख लागतमा गौरा सिस्ने अमन जेभी नेपालगन्ज बाँकेले २०७९ कात्तिक १५ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले निर्माणको जिम्मा लिएर पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने र जनतालाई सास्ती दिनेहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताउनुभयो । पालिकाले दिएको समयभित्रै सम्पर्कमा आई कार्य सुचारु नगरे नियमानुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले बताउनुभयो।
पालिकाले असोज ८ गते जारी गरेको सूचनामा १५ दिनभित्र अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गरि फर्छ्यौट गरी फरफारक गर्न भनिएको छ । अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
