देशव्यापीरुपमा नर्सहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि गरेको आन्दोलन सार्थक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले समेत पदभार सम्हादै गर्दा नर्सहरुको आन्दोलन सार्थक बनाउन जस्तोसुकै कदम चाल्नुपरे पनि पछि नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यस आन्दोलनको शुरुवातसँगै नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले सरकारले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको थियो । यसै क्रममा गत मंगलबार ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले पनि नर्सहरूका माग पूर्णरुपमा पालना गर्ने सहमति गरेको छ ।

काम नै ठप्प पारेर नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आन्दोलनरत नर्स र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सहमति एक संस्थागत समझदारी मात्र होइन, यो नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेसागत संघर्षको एक महत्वपूर्ण अध्याय हो । सहमतिअनुसार अस्पतालले पेसागत सम्मान सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । नर्सहरूको मागलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गर्दै सहमति गर्ने ग्रान्डी अस्पताल दोस्रो अस्पताल बनेको छ । यो विषय र सम्झौतालाई दुवै पक्षले इमानदारिताका साथ पालना गरी कानुनी मान्यताको सम्मान गरुन् ।

नर्सहरुको यो आन्दोलन एकाएक उत्पन्न घटना थिएन । वर्षौंदेखि निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरू न्यून तलब, अतिरिक्त कामको भुक्तानी नपाउने र पेसागत सम्मान नपाउने समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । सरकारी संस्थाका नर्सहरूले पाउने सुविधा र निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सबीचको असमानता लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको थियो । नेपालमा सात दशक पुरानो इतिहास बोकेको नर्सिङ पेसाको बल्ल सम्बोधन हुन लागेको छ ।

हजारौं नर्सले ग्रामीण क्षेत्रदेखि राजधानीसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । नियमित कामका साथै विशेष गरी कोभिड १९ महामारी, भूकम्प, र आकस्मिक अवस्थाहरूमा नर्सहरूले अग्रपंक्तिमा रहँदै देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई टिकाइराख्ने भूमिका खेलेका छन् । विशेष गरी भर्ना गरिएका बिरामीको २४ सै घण्टा रेखदेख, औषधि उपचार, स्याहार, बिरामी कुरुवाको गुनासो सुन्ने, समयमा औषधि दिनेदेखि हरेक दिनको तालिका बनाई चिकित्सकलाई मार्ग तय गर्ने काम यिनै नर्सले गर्छन् । तर नर्सको तलब, भत्ता र सम्मानमा खासै ध्यान नदिइएको पाइएकाले यसको सम्बोधन होस् भनी नर्सहरुले गरेको आन्दोलन समयसापेक्ष पनि हो ।

विडम्बना, यिनै नर्सहरूकै श्रम र समर्पणलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अझै पनि कमजोर छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले नाफा बढाउने नीतिमा केन्द्रित हुँदा नर्सहरूलाई न्यून तलब, बढी काम र कम सम्मानको चक्रभित्र बाँधिएको पाइन्छ । नर्सको आन्दोलन त्यही असमानताको प्रतिफल हो ।

नर्सहरूको माग केवल आर्थिक पक्षसँग मात्र सीमित थिएन, उनीहरूले पेसागत सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण, बिमा र सुरक्षा नीति अनि अतिरिक्त घण्टाको न्यायोचित भुक्तानीजस्ता १३ बुँदामा आवाज उठाएका थिए । यी मागलाई केवल ‘भत्ता’ को सवाल होइन, पेसाको नैतिक मूल्य र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा लिन जरुरी छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड नर्सहरू हुन् । बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र दिनरात काम गर्ने यही समूह हो । नर्सलाई सम्मानित पेसा भनेर प्रचार त गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यो सम्मान प्रतिविम्बित हुन सकेको देखिँदैन ।

अब सरकार, नर्सिङ परिषद् र स्वास्थ्य संस्थाहरूले एकीकृत नर्स तलब–भत्ता मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका नर्सहरूलाई पनि सरकारीसरह सुविधा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यको ठोस नीति, स्वास्थ्य क्षेत्रको श्रम मापदण्ड र नर्सिङ पेसाको पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य छ । नर्सहरू केवल अस्पतालका कर्मचारी होइनन्, उनीहरू समाजका जीवनरक्षक हुन् । श्रमको कदर गर्नु स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी हो । उनीहरुको आन्दोलनले न्याय पाओस् ।