महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समितिले नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनमा प्रदान गरिएका निष्कर्षात्मक टिप्पणी तथा सुझावहरू– २०२५ अनुसार, हिंसा भोगेका ७२ प्रतिशत महिलाले भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यता र आफ्नो अधिकार, उपलब्ध उपचार र विशेष सेवाबारे जानकारीको अभावका कारण हिंसालाई वैधानिक बनाउन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आव २०८०/०८१ को लैंगिक हिंसाको वार्षिक तथ्यपत्रअनुसार, बालविवाहका ५२, अवैध गर्भपतनका ३१, जातीय छुवाछूतका २९, बोक्सीको आरोपका २३, घरेलु हिंसाका १६ हजार ४ सय १६ लगायतका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । यस्ता हिंसाका उजुरीको संख्याले मात्रै हाम्रो समाजको यथार्थ अवगत नहुने प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाली समाजमा हिंसापीडितलाई झनै पीडित बनाउने घटना सधैं लुकाइन्छ– जस्तै आरोप लगाइरहने, गलत रूपमा व्याख्या गर्ने, पारिवारिक वा सामाजिक रूपमा बहिष्करण गर्नेजस्ता व्यवहार र समस्यालाई सहन सकेसम्म लुकाएर राखिन्छ । कसैले थाहा पाइहाले इज्जत गुम्छ भन्ने मानसिकताले नेपाली समाजमा जरो गाडेको छ । न्यायिक समिति, प्रहरी कार्यालय, अदालत वा राष्ट्रिय महिला आयोगमा समस्याहरू लिएर जाँदा गोपनीयता रहँदैन कि भन्ने डरसमेत पीडितमा हुन्छ । पीडकभन्दा पीडित डराइरहनुपर्ने सामाजिक परिवेशकै कारण हिंसाका उजुरी परिरहेका छैनन् ।
यौनजन्य दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, घरेलु हिंसा, बालविवाहजस्ता कतिपय घटनामा परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारको संलग्नता रहने हुँदा पनि घटनालाई दबाएरै राख्ने गरेको पाइन्छ । आफन्त र परिवारकै सदस्यविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत न पीडकले गर्छन्, न उसलाई परिवारको साथ र सहयोग नै रहन्छ । यसरी पीडकविरुद्ध आवाज नउठाउँदा उनीहरूको आत्मबल बढ्छ र हिंसा, दुर्व्यवहार, अपराधका घटनामा झन् वृद्धि हुन्छ ।
हुँदा खाने परिवारका सदस्यहरूमाथि हुने खाने परिवारको सधैं दबदबा रहने, सामान्य सहयोगको बहाना देखाएर अस्मिता लुट्ने र गोप्य राख्न धाक, धम्की वा प्रलोभनमा पार्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश घटना दबिएर रहेका छन् । गोपनीयता नराखे मारिदिने, परिवारका सदस्यलाई दुःख दिने वा सोको बदला लिने डर देखाउँदा पीडित झनै पीडित भएर बाँच्न विवश भइरहेका हुन्छन् । आफूलाई परेको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाएर पीडकलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसकेकै कारण कतिपय पीडित व्यक्ति मानसिक तनावमा रहने वा असह्य भएर आत्महत्या जस्तो गलत बाटोसमेत रोज्न पुगेका छन् ।
हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यताविपरीत मञ्जुरीमै गोप्य सम्बन्धमा रहने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । केही कारणवश सम्बन्धमा रहँदारहँदै हिंसामा परे पनि बिस्तारै आफन्तले थाहा पाउने, गोपनीयता भंग हुने वा समस्यामा परिने डरले जोखिम मोलेर उजुरी गर्न चाहँदैनन् । परिवारले जानकारी पाए बहिष्करणमा परिने डर, सम्बन्धमा रहँदा भएका रेकर्डेड गतिविधि बाहिरिने भय र पीडकले देखाउने धम्कीका कारण उजुरीको माध्यमबाट न्याय खोज्ने चेष्टा गर्दैनन् ।
कतिपय पीडित व्यक्तिलाई उजुरी कहाँ गर्ने ? किन गर्ने ? कसरी गर्ने ? उजुरी नगर्दा के हुन्छ ? भन्नेसम्म जानकारी नभएको हुँदा ती न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नै हुँदैनन् । प्रक्रिया र परिणामको अनभिज्ञताका कारण हिंसापीडितहरू प्रतिकार नगरी चुपचाप सहेरै बसेका हुन्छन् ।
पीडितलाई दबाब दिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन समाजका अगुवा अर्थात् राजनीतिक रूपमा नेतृत्व तहमा बसेकाहरू नै कडा कसरत गरिरहेका हुन्छन् । पीडित र निजको परिवारलाई नै एक्लो बनाउने तवरले हिंसाका घटना पनि राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुग्छन् । उजुरी दिएर थुनामा रहेको अवस्थामा समेत राजनीतिक पहुँचले पीडक परिवार भनसुन गरेर छुटाउन निरन्तर लागिरहन्छन् । धरौटीमा वा जेल जीवन बिताएर वा तोकिएको कैद सजायमा माफी मिनाहा पाएर छुट्दा पीडकले राम्रै काम गरेजसरी फूलमालासहित अबिर जात्रा गरेर तिनलाई स–सम्मानका साथ समाजमा भित्र्याइन्छ । यस्तो नकारात्मक परिपाटीले पनि पीडितहरू उजुरी दिने हिम्मत गर्दैनन् ।
नागरिक न्यायिक प्रणालीप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । न्यायिक प्रक्रिया निकै झन्झटिलो, धेरै समय लाग्ने, खर्चिलो र पटक–पटक धाइरहनुपर्ने भएकाले पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ । ‘उजुरी गर्ने अहिले, न्याय पाउने कहिले–कहिले’ भन्ने भाष्यसमेत समाजमा सिर्जना भएको छ । उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ तथा न्याय प्राप्त हुने आशा–भरोसा नभएका पीडितहरू चुपचाप हिंसा सहेर बसिरहन्छन् ।
घरेलु हिंसापीडितलाई पीडकसँगै एकाघरमा बस्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । पीडकविरुद्ध उजुरी गर्नुपर्दा घरपरिवार नै त्यागेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण विकल्पविहीन पीडित (जसमा अधिकांश महिला पर्छन्) हरू हिंसा खपेरै बाँचिरहेका हुन्छन् । योसँगै छोराछोरीको भविष्यका लागि भए पनि मिलेर बस्नुपर्छ भनेर सहनशील भई बस्न बाध्य हुन्छन् । परिवारमै एक्लो हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले हिंसा, दुर्व्यवहारका घटनाविरुद्ध लाग्न पारिवारिक समर्थन नजुट्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, पीडितको गोपनीयता भंग गर्ने, मानसिक र भावनात्मक चोट पुर्याउनेजस्ता असंवेदनशील व्यवहारका कारण पनि हिंसाका घटनालाई लुकाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएपश्चात् हुने अनावश्यक टीकाटिप्पणी, मानसिक तनाव, परिवार र आफन्तजनले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण पीडितहरू न्यायको आवाज उठाउन डराउँछन् ।
पीडित ‘म पीडामा छु’ भनेर उजुरी गर्न पनि नसक्ने, अर्कोतर्फ उजुरी नै नपरे पनि अनुगमन वा जानकारीका आधारमा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुनाले घटना बढ्दै गए पनि उजुरी कम हुँदै गएका छन् । हिंसामा परेको अनुभूति भएकै अवस्थामा पनि रोजीरोटी गुम्ने, सहारा टुट्ने भयले पीडित शक्तिहीन हुन पुग्दा दबिएका पीडा बाहिरिँदैनन् । पछिल्लो समय महिला मात्रै होइन, पुरुष पनि हिंसामा परेका घटना सुनिन्छ । तर, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण त्यस्ता घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
हिंसा, अन्याय, दुर्व्यवहार सहने र लुकाउने विषय हुँदै होइनन् । समयमै खबरदारी गर्दै उजुरी गर्ने, कारबाही प्रक्रियामा लैजाने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सके मात्रै पीडितले राहतको महसुस गर्ने, समाजमा हिंसा नियन्त्रण हुने र अन्य पीडकलाई समेत यस्ता कार्यमा लाग्न निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । अन्यथा पीडकको मनोबल बढ्न गई हिंसाका घटना बढ्दै जानेछन् ।
यो विचार विष्णुकुमारी लामिछानेको ई कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
