हामी अहिले यस्तो मोडमा उभिएका छौं, जहाँ देशको मानचित्र त पुरानै छ, तर अर्थ बदलिएको छ । सडकमा उत्रिएका युवाहरूले अब झन्डा होइन, प्रश्न बोकेका छन् । २३ र २४ भदौका दिनहरू चेतनाको द्वार खुल्ने क्षण भएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका युवाले मागेका थिए– ‘हाम्रो आवाज सुन्ने देश ।’

त्यो मागले सत्ताको सम्पूर्ण भ्रम खोलेको छ । हरेक पटक जब जनताले आवाज उठाउँछन्, त्यसलाई कुनै राजनीतिक दल वा विदेशी प्रेरणासँग जोड्ने प्रयास गरिन्छ । तर यस पटक जनताको आवाज स्वतन्त्र थियो, असंलग्न थियो । त्यसैले खतरनाक पनि थियो । किनभने त्यो जनभावनाको उद्घोष थियो ।

तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले टीभीमा ‘युवाहरू भावनामा बगे’ भन्छन् । तर भावनामा बग्ने परम्परा त उनीहरूकै हो– घोषणा, गठबन्धन र भाषणमा । युवाहरू त केवल आफ्नै देशको स्वामित्व खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई देशको माया कुनै कवितामा होइन, जीवनको वास्तविकताभित्र भेटिन्छ ।युवाहरूले खोजेको देश बुझ्न पहिले बुझ्नुपर्छ— नेताहरूले बनाएको देश कस्तो छ ? नेताहरूको देशमा अधिकार किताबका अनुच्छेद हुन्, जनताको देशमा अधिकार जीवनको अभ्यास हो । नेताहरूको देशमा नागरिक मतदानपछि मौन हुन्छ, जनताको देशमा मतदानपछि प्रश्न गर्छ । नेताहरूको देशमा प्रहरीको गोली ‘नियम पालना’ हो, जनताको देशमा त्यो शासनको असफलता हो । २३ र २४ भदौका घटनाले देखायो— राज्यले आफ्नो नागरिकसँग संवाद गर्न छोडेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक वर्ग अझै पनि ‘जनता हाम्रो साथमा छन्’ भन्ने पुरानो विश्वासमा बाँधिएको छ । तर नयाँ पुस्ता ‘हामी आफ्नै बाटोमा छौं’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता सञ्चालनको पुरानो प्रवृत्ति— आदेश, अनुशासन, नियन्त्रणले अहिलेको समाजमा काम गर्दैन । आजको नागरिक सूचनायुक्त छ, आत्मनिर्भर सोच राख्दछ र शासनसँग प्रत्यक्ष संवाद माग्दछ । जब सरकारले संवादको सट्टा शक्ति प्रयोग गर्छ, त्यो क्षण लोकतन्त्रको प्राणघातक गल्ती हुन्छ । जुन दिन सरकारले आफ्ना युवा नागरिकसँग संवादको सट्टा गोली प्रयोग गर्छ, त्यस दिनबाट राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउन थाल्छ ।

यो कुनै आकस्मिक असन्तोष होइन, यो साँचो संक्रमण हो । नेपाल अहिले पुरानो पुस्ताको स्वार्थ र नयाँ पुस्ताको चेतनाबीचको सघन द्वन्द्वमा छ । पुरानो पुस्ता अझै पनि ठान्दछ— सत्ता चलाउनेहरू नै देश चलाउने हुन् । उनीहरूका लागि देशको अवधारणा कुर्सीमा अडिएको छ, जनतामा होइन । तर जेन–जीले सिकिसकेको छ— देश त नागरिकले बनाउँछन्, नेता त अस्थायी व्यवस्थापक मात्र हुन् ।

यो पुस्ता कुनै दलको विचारधारामा होइन, न्याय, अवसर र इमानमा विश्वास गर्छ । उनीहरू पार्टीको घोषणापत्र होइन, आफ्नो भविष्यको प्रमाण माग्छन् । उनीहरू सरकारसँग प्रश्न गर्छन्— किन म रोजगारीविहीन छु ? किन म सडकमा हिँड्दा असुरक्षित छु ? किन मेरो आवाज केवल आन्दोलनको माइकमा सुन्ने गरिन्छ, संसद्मा होइन ? जब युवाले ‘मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छैनौ भने मलाई रोक्न पनि सक्दैनौ’ भन्छन्, त्यो लोकतन्त्रको असली स्वर हो ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा जनताको सर्वोच्चता लेखिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो सर्वोच्चता हरेक पाँच वर्षको मतपेटिकासँगै बन्द हुन्छ । मतपेटिकाभित्र जनता राखिन्छ, चुनावपछि ढोका बन्द हुन्छ । त्यो पेटिका खोल्ने समय अब आएको छ । देश लोकतान्त्रिक तब मात्र हुन्छ, जब जनता हरदिन सहभागी हुन्छन्— केवल चुनावमा होइन, निर्णयमा पनि ।

राज्यलाई हरेक विद्रोह अराजकता ठान्ने बानी लागेको छ । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । २०४६ सालमा पनि विद्यार्थीले नै पहिलो ढुंगा हानेका थिए, २०६२/६३ मा पनि सडकमा युवा थिए । फरक केवल यति छ— अहिलेका युवा नेताहरूको भाषणले होइन, आफ्नै चेतनाले चलिरहेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीको झन्डा होइन, व्यक्तिगत इमान चाहिएको छ ।

राजनीतिक दलहरू अझै पनि आन्दोलनलाई संगठित बनाउने बहानामा कब्जा गर्न खोज्छन्, तर यो आन्दोलन कब्जा हुन सक्ने छैन । किनभने यो कुनै दलको नारा होइन, एउटा पुस्ताको आत्मआवाज हो । नेताहरू अझै पनि ‘समिति’ गठन र ‘छानबिन’ आयोगमा व्यस्त छन्, तर देशको वास्तविक अदालत त अब जनताका आँखामा सरेको छ । त्यो अदालतमा तपाईंहरूका झूट, भाषण र घोषणापत्र सबै प्रमाणका रूपमा दरखास्त भइसकेका छन् । नेताहरूले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने— अब जनताको न्यायालयमा वकालत राजनीतिक भाषणले होइन, चरित्रले गर्नुपर्छ । युवाहरू अब प्रमाण खोज्दैनन्, तर्क खोज्दैनन् । उनीहरूले केवल इमान खोजिरहेका छन् ।

आजको नेपाली युवा राज्यसँग डराएका छैनन् । तर निराश अवश्य छन् । उसले ठम्याएको छ— समस्या व्यवस्थामा होइन, मानसिकतामा छ । नेताहरू अझै पनि सोच्छन् कि देश चलाउने जिम्मा उनीहरूको अधिकार हो, तर अब त्यो अधिकार जनताले फिर्ता लिइरहेका छन् । संसद् गफ गर्ने ठाउँ बन्ने गरेको छ, निर्णय गर्ने होइन ।

जब सरकारले जनताको आवाज रोक्नका लागि कानुन प्रयोग गर्छ, र आफ्नो गल्ती ढाक्नका लागि संविधानको नाम लिन्छ, तब कानुनको मूल्य घट्छ । कानुन नागरिकलाई रक्षार्थ बन्ने हो, नियन्त्रणार्थ होइन । संविधान जनताको स्वामित्व हो, सरकारको औजार होइन । अहिले यो उल्टो भएको छ । त्यसैले न्याय स्वतः जनताका हातमा सरेको छ ।यो पुस्ता अब कुरा गर्न डराउँदैन, प्रश्न गर्न हिच्किचाउँदैन । उनीहरू फेसबुकमा लेख्छन्, सडकमा बोल्छन्, अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । उनीहरूलाई राज्यले दुस्मन ठान्छ, तर उनीहरू देशका सबैभन्दा बफादार नागरिक हुन्— किनकि उनीहरूले अझै पनि विश्वास गर्छन् कि यो देश सुध्रिन सक्छ ।

अन्ततः, जेन–जीले खोजेको देश कुनै चमत्कार होइन । उनीहरूले केवल समानता, इमान र सहभागिता मागेका हुन् । नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै छ— यो देश अब भाषणले होइन, उत्तरदायित्वले टिक्छ । युवा पुस्ताले यो सन्देश दिएका छन्– हामी तपाईंको देशमा बस्न आएका होइनौं, हामी हाम्रो देश बनाउन आएका हौं ।’ त्यसैले प्रश्न अझै त्यहीँ छ— जेन–जीले खोजेको देश कुन हो ? सायद त्यो देश अझै बनेको छैन । तर २३ र २४ भदौमा सडकमा इँटा राखिसकिएको छ ।अब त्यो देश निर्माण रोक्ने शक्ति कसैसँग छैन । यो पुस्ताले अब हार्ने छैन । उनीहरूले सरकार बदल्ने होइन, सोच बदल्ने आन्दोलन सुरु गरेका छन् । र, जब सोच बदलिन्छ, तब इतिहास दिशा बदल्छ । नेपालको नयाँ अध्याय अब लेखिँदै छ— पुस्ता, शक्ति र प्रतीकको पुनर्परिभाषासँगै । र सायद, यही पुनर्परिभाषा नै हो— जेन–जीले खोजेको देश ।

यादव जेन-जीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यादवको  यो विचार आजको इकान्तिपुरमा प्रकाशित  छ ।