बाँके\लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयका लागि प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि सकिन अब डेढ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ला वा काम बाँकी राखेर ठेक्काको म्याद थप्ला भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म सबै संरचना निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी सरकारले विकास प्राधिकरणमार्फत २०७९ साल मङ्सिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पुस २७ गतेसम्म निर्माण कम्पनीले काम गरेर हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको बताए । उनले निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म काम नसक्ने कुनै कारण नदेखाएकोले तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताए ।

भट्टराईका अनुसार अहिले काम धमाधम भइरहेको छ र अन्तिम चरणका कामहरू चलिरहेका छन् । निर्माण कम्पनीले पनि अब निकै साना काम मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालय भवनहरूको केही अन्तिम पटकको रङरोगन, पहुँच सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।

यस्तै रङरोगनसँगै एसी, पंखा, लाइट र धाराहरू जडान गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । भवन बाहिरतर्फ प्रशासनिक केन्द्रको पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । यी सबै कामहरू अब करिब डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसैले, म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नआउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको उनले बताए ।उनले तोकिएको मितिमा भवनहरू हस्तान्तरण भए माघबाट सरकारका कामहरू नयाँ भवनबाट चलाउने योजना रहेको खुलाए ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले पनि प्रशासनिक भवन निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको र कुनै समस्या आएमा सरकारले सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमै हस्तान्तरण गर्ने र सकेसम्म माघबाटै सरकारका काम नयाँ भवनबाट सुरु गर्ने मनसायमा आफूहरू रहेको बताए । तीन वर्षमा सक्ने गरी शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौँले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

यी भवनहरू प्रदेशका सबै मन्त्रालय राख्ने योजनाअनुसार निर्माण गरिएको हो । निर्माण कम्पनीले २ अर्ब ४० करोड हाराहारी भुक्तानी लगिसकेको छ । इन्जिनियर भट्टराईले अब करिब ९ प्रतिशत काम मात्र बाँकी रहेको र करिब ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको बताए । उनले अब बाँकी रकम भुक्तानी र काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनी र सरकार दुवै प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले प्राधिकरणले अहिले तीनवटा परियोजनामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै, तीमध्ये सबैभन्दा पहिलो देउखुरीमा निर्माण भइरहेका मुख्यमन्त्रीसहित प्रशासनिक भवनहरू रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले देउखुरी प्रशासनिक भवन, बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र बुटवलको उजीर सिंह रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको स्पष्ट पारे । उनले राजधानीको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्यलाई मुख्यमन्त्रीदेखि सबैले चासोका साथ हेरेको र छिट्टै सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले यहाँको काम तीव्र गतिमा भइरहेको उल्लेख गरे ।

कस्ता बनेका छन् मन्त्रालयहरू ?

केही महिनाअगाडि एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा एमालेले आयोजना गरेको सभामासंघीयताले गर्दा दाङमा मिनी सिंहदरबार निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले उक्त दरबार लुम्बिनीवासी मात्रै नभएर अन्यत्रका मानिसहरू पनि हेर्न आउनुपर्ने बताएका थिए । बुटवलको अस्थायी राजधानी दाङ लगेपछि अहिले देउखुरीमा सुन्दर मिनी सिंहदरबार निर्माण भइरहेको उनको भनाइ थियो । हुन पनि, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा प्रदेश सभाको सभाहल निर्माण भएपछि अहिले धमाधम निर्माण भइरहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भवनहरू आकर्षक बन्दै गएका छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुने दर निकै कम भएको बेला अहिले दाङको राप्ती उपत्यकामा निर्माण भइरहेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरूको काम द्रुत गतिमा भइरहेको देख्दा केही आशा पलाएको दाङको तुलसीपुर निवासी अधिकारकर्मी सुशील बस्नेत बताउँछन् ।निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा कुन भवनमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अलग्गै निर्माण गरिएको भए पनि अन्य ९ वटा भवनमा भने कहाँ कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । निर्माणसँगै भवनको टुंगो लागेपछि फर्निचर सेटिङको काम हुने इन्जिनियर भट्टराईले बताए । उनले अब केही दिनमै त्यो पनि टुंगोमा पुग्ने बताए ।

एउटै परिसरभित्र एउटै लाइन, डिजाइन र रङमा निर्माण गरिएका प्रशासनिक भवनहरूका कारण देउखुरी क्षेत्र नै आकर्षक देखिएको छ । मण्डला आकारको डिजाइनमा निर्माण भएका ९ वटा भवनको बिचमा कलात्मक डिजाइनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन बनाइएको छ । भवनहरू रङरोगनले आकर्षक बन्दै गएका छन् ।

एउटै डिजाइनमा बनाइएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अरू भवनभन्दा फरक छ । त्यहाँ लगाइएको रङ र भवनको तला पनि फरक रहने उनले खुलाए । अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ लगाइएको छ । अरू नौ वटा भवनमा रातो र सेतो रङ लगाइएको छ । ती ९ वटा भवन भने अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित पाँच तलाका छन् । हरेक भवनमा अलग–अलग लिफ्ट राखिएका छन् । यस्तै, नजिकै प्रदेश सभा पनि रहेको छ । प्रदेश सभाको सभाहल निर्माण दुई वर्षअगाडि नै सम्पन्न भएको थियो । अब प्रदेश लाइब्रेरी भवन र संसदीय दलका कार्यालय निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । रातोपाटी बाट साभार