बाँके\भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले जिल्लाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोगले पुनः काम अगाडि बढाउँदै जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष घननाथ खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको बैठकले कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोबासीकोे जग्गा दर्ता र दाबी विरोधका लागि एक साताको म्याद दिएको छ ।

अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “राप्तीसोनारी–४ का ८६१ जना र बैजनाथ–७ का ३७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि र कोहलपुर–१ का ८६८ जनालाई दाबी विरोधका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।” राजस्व र दाबी विरोधको सूचना अनुसार लालपुर्जा तयार र वितरणको काम हुने आयोगले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले यसअघि करिब एक हजार एक सय लालपुर्जा तयार गरी करिब नौ सय वितरण गरेको थियो । कोहलपुर नगरपालिका–१ का अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोबासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप र नापी गरिने छ । बर्सौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित भएका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बर्सौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवासुविधा र बैङ्किङ कारोबारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको पीडा खेपिरहेका स्थानीय अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएको बताउनुभयो । बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुमवासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको छ ।