कोभिडको पहिलो लहरका कारण विद्यालयहरू करिब दस महिना बन्द रहे । दस महिना अवधिमा वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्ने प्रयास सकसपूर्ण र निष्प्रभावी देखियो । बीचमा कोभिड मत्थर भएजस्तो देखिएपछि विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन भए । अब समस्या दोहोरिँदैन जस्तै ठानियो र वैकल्पिक उपायहरू थन्क्याइए । केही समयको अन्तरालमै दोस्रो लहर सुरु भयो । तीव्र रूपमा संक्रमण फैलन थालेपछि २०७८ वैशाख १३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरियो ।

विद्यालय खोल्नैपर्ने दबाब

विद्यालय खोल्नुपर्ने धारणा राख्नेहरूले बालबालिका खोलामा डुबेर मृत्यु भएका, पोखरीमा डुबेका, भीर र रूखबाट लडेका, सीमा कटाइएका, तिनीहरू अटेरीसँगै रिसाउने र झोक्किने स्वभावको भएका जस्ता उदाहरणहरू दिने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको एउटा तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएपछिको समयमा ६७४ बालिका र ४२७ बालक गरी १,१०१ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को भन्दा ५९ प्रतिशत बढी हो । यही अवधिमा बालविवाह र बालश्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बालबालिकाको संरक्षणको सवालसँगै धेरैको धारणा त विद्यार्थीको सिकाइ बरबाद भयो भन्ने नै छ । बालबालिकाले पढाइको लय नै बिर्से । हुन पनि निजी विद्यालयमा पढाउने कमजोर अभिभावकले पनि सकी–नसकी कुनै न कुनै उपाय अपनाएका छन् । विद्यार्थीहरू शिक्षक र विद्यालयको पहुँचमा छन् । शिक्षित र सम्पन्न परिवारका बालबालिका सहजै घरघरमा सुरक्षित तवरमा अनलाइन पढिरहेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक बालबालिकाको पढाइ अस्तव्यस्तै छ ।

थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय

विभिन्न निकायको नियन्त्रणका कारण विद्यालयहरू स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । शिक्षकहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र अधिकार दिने हो भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि विद्यालयहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न ठूलो समस्या छैन ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने करिब १३ हजार विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । यो संख्यामा माध्यमिक विद्यालयहरू पनि पर्छन् । १३ हजारमध्ये ८–९ हजार विद्यालयमा ५० वा सोभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यही संख्याको तल्लो तहमा हेर्दा लगभग साढे ३ हजार विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

२०७६ वैशाखमा अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारअनुसार रामेछाप जिल्लाका ३९७ विद्यालयमध्ये १० वटामा ९ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । १८ विद्यालयमा १५ जनाभन्दा कम र २४ विद्यालयमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा दूरी कायम गर्न कठिनाइ नहुनाले खुलाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई नयाँ मान्छेबाट टाढा राख्न समन्वय गर्नुपर्ने हो ।

एउटै केन्द्रीय निर्देशनले उठबस गराउने बानी परेकाले होला, सम्बन्धित निकाय परिस्थितिअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि मिहिनेत गर्न अग्रसर छैन । भौगोलिक र अन्य विविधताका कारण पनि नेपालका विद्यालयहरूलाई एउटा निर्देशनले खोल्ने वा बन्द गर्ने परिपाटी उचित छैन ।

धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालय

धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले पनि फरकफरक समयतालिका निर्धारण गरेर पठनपाठनलाई नियमित गर्न सक्छन् । सातामा तीन दिन विद्यालयमा र तीन दिन घरमा पढ्ने वातावरण बनाउने, बिजोर–बिजोर वा जोर–जोर क्रमसंख्याका आधारमा विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउने वा अन्य धेरै उपाय गर्न सकिन्छ । क्रमसंख्याअनुसार विद्यार्थीहरूलाई फरकफरक दिन वा समय कक्षामा सहभागी गराएर, आधा दिन एउटा कक्षा र आधा दिन अर्को कक्षाका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पनि पठनपाठन नियमित गर्न सकिन्छ । केही विद्यालयले यसो गरिरहेका पनि छन् । तर, स्पष्ट निर्देशन र उत्प्रेरणाको अभावमा सुरक्षित र प्रभावकारी ढंगले यस्ता गतिविधि हुन सकेनन् । तनहुँमा साउनमा खुलेका विद्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएको थियो ।

प्रत्येक विद्यार्थीलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने र विद्यालय प्रवेश गर्दा तापक्रम जाँच्नैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ज्वरो आएका र कोरोनाका अरू लक्षण देखिएका विद्यार्थीहरूलाई उपचार गर्ने र घरमै आइसोलेसनमा राख्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । पहिलो लहरको समयमा तापक्रम नाप्ने र अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने कार्यलाई ठूलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । अहिले यस विषयमा खासै चर्चा छैन ।

विद्यालय खुल्दै छन्

चार महिनादेखि बन्द भएका विद्यालयहरू खोल्नुपर्ने दबाब बढ्दै छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहले नै परिस्थिति विश्लेषण गरेर खोल्न पाउने अनुमति दिएअनुसार ठाउँठाउँमा विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्, आफ्नै पारामा ।

काभ्रेका केही पालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे । विभिन्न प्रदेशका पालिकाहरूले विद्यालय खोल्ने पहल थाल्दै छन् । विद्यालयहरू आफैंले पनि सुरक्षित कार्यतालिका बनाएर पठनपाठन सुरु गर्दै छन् ।

दोलखाको जिरीको माथिल्लो सिक्री आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीलाई एक दिन मोबाइलबाट पढाउने र कक्षाअनुसार अर्को दिन विद्यालयमै बोलाउने गर्छ । दोलखाकै भीमेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत काउलेमा रहेको सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा फरकफरक गाउँका विद्यार्थीहरूलाई फरकफरक दिनमा बोलाएर पठनपाठन गराइन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा पर्ने नागराजा आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य मास्कको व्यवस्था गरेको छ । कपडाका दुइटा मास्क पाएका विद्यार्थीहरूले दैनिक रूपमा सफा गर्दै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक गणेश दोङका अनुसार विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विशेष ध्यान दिइएको छ ।

नागराजामा तामाङ समुदायका बालबालिका मात्र पढ्छन् । पालिकाको सहजीकरणअनुसार सञ्चालनमा आएको विद्यालयले बाहिरी मानिससँग भेटघाटमा नियन्त्रण, कक्षाकोठा र प्रार्थनासभामा विद्यार्थीहरूबीच दूरी कायम गर्न प्रयास गरेको प्रधानाध्यापक दोङ बताउँछन् । गाउँघरमा बाहिरी सम्पर्क धेरै नहुने भएकाले सुरक्षित हुन सकिएको विद्यालयको ठम्याइ छ ।

यस्तै, जाजरकोटको छेडागढ नगरपालिकाले सम्पूर्ण विद्यालयलाई पर्याप्त साबुनको सुविधा, मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरी विद्यार्थीहरूको क्रमसंख्याअनुसार जोर भएकालाई तीन दिन र बिजोर भएकालाई तीन दिन विद्यालयमा बोलाउने गरेको छ । माध्यमिक विद्यालय तहमा एक स्टाफ नर्स राख्ने व्यवस्था पनि छ त्यहाँ ।

विद्यालय खोल्दाका सर्त

विद्यार्थीहरूप्रति विद्यालय स्वयं र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु समयोचित हुन्छ । कोभिडको पहिलो लहर चल्दा थुप्रै आलोचनाबीच पनि सबैको सक्रियताले सकारात्मक हलचल आएको थियो । के गर्ने, कसरी गर्ने र सहज कसरी बनाउने भनेर चौतर्फी सक्रियता थियो । उकुसमुकुस भएका अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए ।

केन्द्र सरकारले पनि कोभिडका सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७ नै जारी गरेर तदारुकता लिएको थियो । विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचामा रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्दा बीस सूचक पूरा गर्नुपर्ने कुरा त धेरै महत्त्वाकांक्षीजस्तो बन्यो । सञ्चालन भएका अधिकांश विद्यालयले त्यस्ता सूचकमध्ये पनि न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र हात धुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गरेको पाइएन । ती सूचकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले अहिले पनि समन्वय गर्न जरुरी छ । निरीक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यढाँचा–२०७७ मा स्थानीय सरकारलाई अवस्था हेरी विद्यालय खोल्ने अनुमति दिइएको छ । हाल जिल्लामार्फत केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको अनुमति लिएर मात्रै विद्यालय खोल्न पाइने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । खुलेका कतिपय विद्यालय पनि जिल्ला संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको निर्देशनमा बन्द भएका छन् । यो अन्योल हेर्दा त्यो जिम्मेवारी कसको हो भन्नेमा स्पष्ट हुन नसकिएको देखिन्छ ।

अब के गर्ने ?

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि आधारभूतका बालबालिका बढी मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि दुर्गम गाउँका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन अस्तव्यस्त भएको छ । ताप्लेजुङको लुङथुङ गाउँको लुङथुङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कृष्णबहादुर राईका अनुसार, विद्यार्थीहरूले यो शैक्षिक सत्रमा सिकाइको सुरुआत गर्नसम्म पाएका छैनन् । उनी स्थानीय सरकारको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । छरिएको गाउँमा रहेको विद्यालयमा तीन शिक्षक छन् । शिक्षक राई भन्छन्— विद्यालय खोल भनिदिए शिक्षण कार्य सुचारु हुन्थ्यो र विद्यार्थीले नियमित पढ्न पाउँथे ।

३–४ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूले शुद्धसँग शब्द पढ्न सक्दैनन् । वाक्य गठनमा उनीहरूका कमजोरी त रहने नै भए । अनुच्छेद पढेपछि गरिने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन् । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीमा समेत औसत भाषिक र गणितीय सीप छैन । यस्तो अवस्थामा लामो समय विद्यालयबाहिर रहनु र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सिक्ने अवसर नपाउनुले कस्तो असर पारिरहेको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यावत् उदाहरण हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश बालबालिकाका लागि सुरक्षित रूपमा कक्षाकोठामै पठनपाठनको अवसर दिनुको विकल्प छैन । विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै पठनपाठन गराउनुझैं महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना पनि छ । इकान्तिपुर बाट साभार (यी विचार लेखकहरूका निजी हुन् ।)