विश्व व्यवस्था द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले एक किसिमको व्यवस्थाबाट अर्को किसिमको व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने संक्रमणकालीन समय चलिरहेकाले अन्योलको स्थिति रहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि समयसान्दर्भिक रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल पनि यसमा पछि पर्न नहुने स्थिति छ तर नेपालले पोहोर साल सार्वजनिक गरेको परराष्ट्रनीति कर्मकाण्डी किसिमको भएकाले निराशाजनक छ ।

यसैबीच भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको एक समूहले देशको नयाँ परराष्ट्रनीति तथा रणनीतिका विषयमा गहन निबन्धहरूको एक संकलन तयार पारेका छन् । ‘इन्डियाज पाथ टु पावर : स्ट्राटेजी इन ए वर्ल्ड अड्रिफ्ट’ शीर्षकको ५३ पृष्ठ लामो निबन्धसंग्रहमा भारतले अपनाउनुपर्ने रणनीतिका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

भारत यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो मुलुक हो अनि क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्ने विषयमा चीनसँग उसको प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो स्थितिले नेपाललाई पनि असर पारिरहेकाले त्यस असरलाई बुझ्नका लागि यस निबन्धसंग्रहको अध्ययन जरूरी देखिन्छ । यस संग्रहमा नेपालका प्रसंगहरू फाट्टफुट्ट आएकाले त्यसको वरिपरि रही चर्चा गर्न पंक्तिकारले मनासिब ठानेको छ ।

निबन्धसंग्रह यामिनी ऐयर, सुनिल खिलनानी, प्रकाश मेनन, शिवशंकर मेनन, नितिन पाइ, श्रीनाथ राघवन, अजित रानाडे र श्याम शरणको संयुक्त लेखनमा तयार भएको हो । उनीहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, रणनीति तथा सुरक्षा क्षेत्रका आधिकारिक व्यक्तित्व हुन् ।

यस संग्रहमा कुल सातवटा अध्याय र निष्कर्ष समेटिएका छन् । ती सबैको चर्चा नगरी नेपालसँग जोडिन आउन प्रसंगहरूलाई मात्र यहाँ केलाउने प्रयास गरिनेछ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्वले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । एक दशकभित्रमा चीन विश्वको अग्रणी आर्थिक शक्ति बन्नेछ र उसले अमेरिकासँगको सैन्य क्षमताको दूरी उल्लेख्य मात्रामा नभए पनि केही घटाउनेछ । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा संरचनागत भएकाले राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालभरि र त्यसपछि पनि यी दुई महाशक्तिबीच प्रतिस्पर्धा कायम रहनेछ ।

चीनको उदयसँगै एसियामा उसको प्रभुत्वको सम्भावना पनि प्रबल छ । यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले एसियामा चीनको प्रभुत्वको सम्भावना झिनो मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् तर चीनले आफूवरिपरिका क्षेत्रमा पकड बलियो बनाउँदै जाने उनीहरूको कथन छ ।

बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले भारतका छिमेकी मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्दै जाँदा भारतले त्यसको सामना गर्नका लागि सार्थक विकल्प दिन सकेको छैन । अनि नेपाल लगायत भौगोलिक रूपमा साना मुलुकहरूले यस क्षेत्रमा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि चीन भरपर्दो शक्ति हो भन्ने अनुभव गरिसकेका छन् ।

यसै प्रसंगमा नेपालले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूमिमा आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गरिरहेकोमा त्यसलाई चीनको बढ्दो प्रभावको परिणामका रूपमा यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले अर्थ्याएका छन् । उनीहरू लेख्छन्– नेपालले भारतीय भूमिको उल्लेख्य भागमा हालै गरेको दाबी तथा अन्य क्रियाकलापहरूबाट भारतको छिमेकमा चीनको पक्षमा शक्तिसन्तुलन ढल्किसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

उनीहरूको यस टिप्पणीबाट स्पष्ट हुन्छ– राष्ट्रियताको सवालमा भारतको संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्षको एकस्वर छ । भनाइको तात्पर्य, कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्वको सवालमा यी दुवै खेमा अनुदार देखिन्छन् ।

यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरू संस्थापनइतरका उदारवादीहरू हुन् । भारतीय जनता पार्टी/राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका उग्रराष्ट्रवादी दक्षिणपन्थीहरू त झन् कालापानीका विषयमा नेपालप्रति अत्यन्त अनुदार छन् र कठोर टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।

संस्थापन पक्षको सोचको अभिव्यक्ति त पोहोर साल भारतका सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नै दिएका हुन् । कालापानीको विषय नेपालले चीनको उक्साहटमा उठाएको भनी नरवणेले दिएको बयानले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई तुच्छीकरण गरेको थियो । अहिले चर्चा गरिएको निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले पनि लगभग त्यही आशय प्रकट गर्र्दै कालापानीमा नेपालको आधिकारिक दाबीलाई चीनको प्रभावसँग जोड्न पुगेका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा भारतीय परराष्ट्रनीतिको विचारधारात्मक प्रभावको चर्चा पनि लेखकहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, चीनको प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिका रूपमा भारतले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नु यस दशकको चुनौती हो । तर अहिले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक तथा विचारधारात्मक सोचको नकारात्मक असर भारतको परराष्ट्रनीतिमा परेको छ ।

अर्थात्, भारतमा हिन्दूत्वको राजनीतिले नेपाल लगायतका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई असर पारिरहेको लेखकहरूको कथन छ । पृष्ठसंख्या १६ मा उनीहरू लेख्छन्– नेपाल र भारतमा समान हिन्दू विरासत रहेकाले नेपालमा भारतीय प्रभुत्वको विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने भारत सरकारको अपेक्षा थियो तर त्यो पूरै झूटो ठहरियो ।

लेखकहरूको आशय पंक्तिकारले बुझेको हदसम्म भाजपा सरकारले भारतमा हिन्दूत्वको मुद्दा उठाएर ध्रुवीकरणको राजनीति गरिरहे जस्तै नेपालमा पनि हिन्दूत्वको मुद्दा उचालेर नेपालको प्रबल राष्ट्रिय भावनालाई फिक्का बनाउन खोजेको छ । अर्थात्, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताभन्दा बृहत् हिन्दू पहिचान उच्चतर हो भन्ने किसिमको भाव नेपालीहरूमा ल्याउने भाजपा/आरएसएसको अभीष्ट देखिन्छ ।

त्यही अभीष्टका साथ उनीहरूले सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तारका रूपमा अखण्ड भारतको एजेन्डा उठाउने गरेका छन् । तर नेपालीहरूको स्वाभिमानी राष्ट्रियताले नेपाललाई अखण्ड भारतको एक अंग (चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, चाहे भौगोलिक) बनाउने सोच र प्रयासलाई पूर्ण बहिष्कार गर्दछ ।

त्यसमाथि भारतमा जस्तो नेपालमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायविरुद्धको ध्रुवीकरण सम्भव पनि देखिँदैन किनकि सहअस्तित्व नेपाली समाजको पहिचान हो । तर चिनियाँ प्रभावलाई सबल बनाइराख्ने वामपन्थी सोच नेपालमा दह्रो गरी जमेर बसेकाले त्यसलाई कमजोर बनाउन र अन्ततोगत्वा त्यसलाई निर्मूल पार्न भाजपा/आरएसएसले प्रयास गरिरहने देखिन्छ । अर्थात्, नेपाली समाजमा धार्मिक भन्दा पनि विचारधारात्मक ध्रुवीकरण गराउन उनीहरूले प्रयास गर्नेछन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेकपा एमालेको विभाजन आन्तरिक संघर्षका कारण त हुँदै हो तर भारतीय संस्थापन पक्षको माथि उल्लेखित रणनीतिको हात पनि त्यसमा नरहेको भन्न मिल्दैन । चीनले नेपालको सीमा मिचिरहेको भनी चलाइएको प्रचारबाजी पनि त्यही रणनीतिको एक अंग हो । उक्त रणनीतिको दीर्घकालीन परिणाम नेपालमा पछि गएर देखिनेछ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धको चर्चा गर्ने क्रममा यस निबन्धसंग्रहमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अकर्मण्यताको विषयलाई पनि उठाइएको छ । सार्कको गठन गरिँदा भारतले त्यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको थियो र साना छिमेकीहरूले आफ्ना विरुद्ध समूह बनाएको रूपमा लिने गरेको थियो ।

तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक एकीकरणका लागि सार्कको आफ्नै महत्त्व छ भनी भारतले त्यसप्रति वाजपेयी सरकारको पालादेखि न्यानोपन देखाउन थालेको थियो । तथापि भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुताका कारण सार्क सार्थक रूपमा अघि बढ्न सकेन । पाकिस्तानलाई बहिष्कार गर्ने उद्देश्यले भारतले बीबीआईएन र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूलाई अघि सार्‍यो तर तिनीहरूबाट पनि ठोस परिणाम निस्कन नसकेको स्थिति छ ।

लेखकहरूका अनुसार, नयाँ दिल्लीले सार्कलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने नेपाल लगायतका मुलुकहरू यसप्रति प्रतिबद्ध रहिरहने र भारतलाई बाहेक गरेर यसलाई अघि बढाउने खतरा छ । त्यस्तो स्थितिमा चीनलाई सार्कको सदस्य मुलुक बनाउने अनि त्यसमा भारत नरहने पनि हुन सक्छ ।

कथंकदाचित् त्यसो भएमा भारतीय उपमहाद्वीपमा चीनको पहुँच झनै गहिरिनेछ अनि बीआरआई अन्तर्गतको क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गरेर चीन अघि बढ्नेछ । त्यसैले सार्कलाई सान्दर्भिक राखिराख्ने दायित्व भारतको हो भन्ने लेखकहरूको भनाइ छ ।

लेखकहरूले उल्लेख नगरेको भए पनि चीनले सार्कको विकल्पका रूपमा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई समेटेर आफ्नै क्षेत्रीय समूह बनाइसकेको छ । गत जुलाई महिनामा चोङछिङ शहरमा चीनले चाइना–साउथ एसियन कन्ट्रीज पुभर्टी एलिभिएसन यान्ड कोअपरेटिभ डिभलपमेन्ट सेन्टरको घोषणा गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुधार तथा गरीबी निवारणमा सहायताका लागि उक्त सेन्टर बनाइएको हो । कोभिड व्यवस्थापनमा पनि त्यसले काम गर्न पनि थालिसकेको छ ।

यस्तो स्थितिमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा नभई समन्वय गरेर अफगानिस्तानमा अवलम्बन गरेको दुई जोड एकको नीति अपनाउँदै भारतले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा संयुक्त परियोजनालाई अघि बढाउनु हितकर देखिन्छ । नत्र आफूलाई चीनले घेराबन्दी गर्‍यो भन्दै भारतले बिलौना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

जे होस्, बदलिँदो विश्व परिवेश तथा चीनको बढ्दो प्रभावका बीच भारतले आफ्नो परराष्ट्रनीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने लेखकहरूको सुझाव सराहनायोग्य छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध संरचनागत तहको गहिरो भएकाले भारतले अंगीकार गर्ने सकारात्मक नीतिले नेपाललाई पनि सुखद परिणाम दिनेछ ।

यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरू संस्थापनइतरका उदारवादीहरू हुन् र उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न यसबाट सहज भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षले पनि यस्तै किसिमको सामग्रीमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेमा तुलनात्मक अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ । लोकान्तर बाट