साढे ३ वर्ष लामो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ‘लोकप्रियता/अलोकप्रियता’बाट विकल्प खोजिरहेका सबैका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा एक प्रकारको फरकपन महसुस गरेका थिए । देउवाको नियुक्तिलाई एकथरीले ‘प्रतिगमन परास्त’ भएको र संविधानवाद पुनःस्थापित भएको भनेर प्रचार गरेका थिए ।

सर्वोच्चको परमादेश आउनु अघि गठबन्धनका नेताहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने बताएका थिए । केपी ओली स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरू सच्चिने वाचा गरेका थिए । यद्यपि सरकारको कार्यशैली पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको भन्दा भिन्न नदेखिएको भनेर बुद्धिजीवीहरू टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रतिकूल समयमा बनेको सरकारले केही सकारात्मक काम गरे पनि सय दिनको अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न सकेन । ऊर्जा मन्त्रालयका केही सकारात्मक काम र प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आएको केही सुधारका प्रयास बाहेक सरकारले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।

बरु सय दिनमा सरकार आफ्नै कारणले आलोचना र बदनामको शिकार बन्न पुग्यो । सरकारको आलोचना भएका विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व केही उपलब्धीको चर्चा गरौं ।

कोरोनाविरुद्धको खोपमा सफलता 

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सत्ता छाड्दै गर्दा पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भनेर आरोप लगाएका थिए । असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ जनसंख्यालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने र यसै वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सबै नेपालीलाई खोप लगाउने देउवा सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्य थियो । सरकार कोरोनाविरुद्धको खोपमा लक्ष्य नजिक पुगेको छ । असोज २८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या ६४ लाख ६७ हजार १५९ छ । अर्थात् जनसंख्याको २९ दशमलव ७ प्रतिशतले दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन् ।

खोपमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले शुरू गरेको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई सरकारले निरन्तरता दियो । नियुक्तिमा विवाद भए पनि खोप अभियानमा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राम्रो भूमिका निर्वाह गरे ।

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन भूमिका खेले पनि त्यसबाहेक सरकारले गरेका खासै राम्रा काम भेटिएका छैैनन् । सरकार सञ्चालनका लागि आफैंले बनाएका साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले उत्साह र जाँगर देखाएको छैन । बरु सरकारको आलोचनाका प्रशस्तै विषय छन् ।

यी कारण जसले गर्दा सरकार विवाद र आलोचनामा पर्‍यो ।

१. जयसिंह धामी काण्डमा मौनता

भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइन काट्दा साउन १५ गते नदीमा खसेर दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भए ।

जयसिंह धामी प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्‍यो । समितिले छानबिन प्रतिवेदन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । जयसिंह धामी घटनामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक तवरले कुरा गर्न नसकेको भनेर प्रतिपक्षी दलले संसदमा बारम्बार कुरा उठायो । यो घटना सम्बन्धमा भारतसँग वार्ता नगरेको भनेर सरकारको आलोचना भयो ।

घटना भएको ३८ दिनपछि भदौ २१ मा सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर विरोध जनायो । तर, घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको कार्यान्वयन भएन । प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले भारतसँग कुरा गर्न नसकेर झुकेको भनेर सरकारको आलोचना गरे ।

२. संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलिरहेको समयमा साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न मद्दत पुग्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दल सहभागी गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो दल विभाजनकै लागि नियोजित ढंगले अध्यादेश ल्याएको भनेर विशेष प्रस्ताव नै पारित गर्‍यो ।

अहिले पनि सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकहरू भटाभट फिर्ता गरिरहेको छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन सरकारले विधेयक फिर्ता लगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

पुनःस्थापित संसद्लाई सुचारु गर्न प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवादको लागि चासो नदिएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।

३. मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विवाद

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको झण्डै ३ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै देउवाले कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ जना गरी चार मन्त्रीलाई शपथ खुवाएका थिए । त्यसको केही दिनमा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने प्रतिनिधि नभएपछि डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे । सरकारले पूर्णता पाउन तीन महिना लागेको अवस्था विपक्षी दलका लागि आलोचनाको मसला बन्यो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई के पूर्णता दिएका थिए, एक गैर सांसद मन्त्रीको नियुक्तिका कारण चर्को विवाद भयो ।

तीन दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरिएकोमा देउवाको चर्को आलोचना भयो । असोज २२ गते शुक्रवार साँझ मन्त्रीको शपथ गरेका हमालले आइतवार बिहानै राजीनामा गर्नुपर्‍यो । हमालको नियुक्ति कसको कोटामा भएको थियो भन्नेबारे अहिले पनि बहस भइरहेका छन् । न्यायालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा दिएको भन्दै पार्टीभित्रबाट समेत देउवाको आलोचना भयो ।

हमालले राजीनामा दिएपछि सरकार अझै अपूर्ण अवस्थामा छ ।

ओलीले भताभुंग पारेका काम सरकारले सपार्दैछ– डा. प्रकाशशरण महत 

केपी ओलीको नेतृत्वमा साढे ३ वर्षसम्म भएको कुशासनको आँखा चिम्लेर वर्तमान सरकारको तीन महिनाको कामलाई लिएर आलोचना गर्नु गलत हुन्छ । 

अहिलेको सरकारको तीन महिनाको कामको लेखाजोखा गर्दा विपक्षीले साढे ३ वर्षको कामको उत्तर दिनुपर्छ । यो समयमा केपी ओलीको सर्वसत्तावादले निसास्सिएका जनताले शान्ति पाएका छन् । लोकतान्त्रिक संरचनालाई समाप्त पार्ने कोसिस भएर मुलुकमा फेरि विधिको शासन स्थापित भएको छ । कर्मचारीलाई आतंकित बनाउने जस्ता काम भएका थिए, अहिले सबैले राहत महसुस गरेका छन् ।

पहिलो कुरा यो विशिष्ट परिवेशमा सरकार बन्यो, संयुक्त सरकार भएकोले सबैलाई मिलाएर लैजाँदा सरकारले पूर्णता पाउन समय लागेकै हो । जहाँसम्म कामको कुरा छ, पहिला जस्तो भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग आफ्ना मान्छेलाई जथाभावी बाँड्ने त्यो बन्द भयो । नराम्रो रोकिनु पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो । दोस्रो, कोभिडको चपेटामा नेपाली जनता थिए । आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त थियो । सरकार आउने बित्तिकै खोपलाई द्रुत गतिमा लगेका कारण कोरोना लगभग नियन्त्रणमा छ । 

अहिले आम जनजीवन सहज भएको छ, व्यवसाय खुल्न थाले । शिक्षा, स्कुल कलेज पनि विस्तारै ओपन हुँदैछ । मानिसको जीविकोपार्जन रोकिएको थियो, त्यो सहज हुँदैछ । पर्यटन पनि पिकअप हुँदैछ । कोभिड व्यवस्थापनमा सरकार सफल भएको कुरा रुपमा लिनुपर्छ । 

यसअघिको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई एकदमै हचुवा, अपरिपक्व कूटनीतिले बिगारेको थियो, त्यो विश्वसनीयता कायम गर्दैछ । हरेक देशलाई अलग मापदण्डबाट हेर्ने, कहिले कता ढल्केको जस्तो कहिले कता ढल्केजस्तो गर्दा नेपाल आशंका र घेरामा परेको थियो, शक्ति राष्ट्रको चियोचर्चो बढेको थियो । त्यसमा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हामीले स्थापन गर्न शुरू गरेका छौं । त्यसले आशंकालाई कम गरेर स्वभाविक बाटोमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विकसित हुन्छ । यो सरकारको उपलब्धि हो । 

देउवाजीले पहिले पर्मिस गरेको मुटु, मृगौला पीडितलाई भत्ता दिने कुराले केही न केही राहत दिन्छ । जनताको आवश्यक र पीरमर्कासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न थालेको छ । अहिले सरकारले पूर्णता पाएको छ, अझ गति लिएर जाला । सरकार सन्तोषजनक र सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको छ । सरकारले केही काम गरेन भन्ने कुरा छैन । 

जयसिंह धामी काण्डमा सरकार मौन बसेको छैन, सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको छ । म पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा हालै भारत भ्रमणमा जाँदा पनि विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग सीमाको विषयमा कुरा उठाएको छु । 

तुइन प्रकरणमा हाम्रो सरकारले विदेश मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र तपाईंले छानबिन गर्नुस् भनेर मैले राखेँ । त्यो कुरालाई उनीहरूले हुन्छ भनेका छन् । खोप र रासायनिक मलको कुरा उठाएको थिएँ । राख्नुपर्ने कुरा राखेको छु ।

(नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)