बाँके\ सर्वोच्च अदालतकै अधिकांश न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, कानून व्यवसायी आदिले चौतर्फीरूपमा राजीनामा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्भवत: आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा गम्भीर संकटको मोडमा उभिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सामूहिक रूपमा भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । साथै उनीहरू सोमवारदेखि इजलासमा पनि बसेका छैनन् । आइतवार पनि ब्रेकपछि सुनुवाइ भएको थिएन ।

जबराले सोमबार र मंगलवार मुद्दाको पेशी तोके पनि कुनै न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भएनन् । यहाँसम्म कि जबराले बोलाएको फूलकोर्ट बैठक समेत न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा जबराले आफूले राजीनामा नदिने भनेर प्रस्ट रूपमा भनेका छन् । राजीनामा दिने नै हो भने प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नियुक्ति भएको हुनाले संवैधानिक बाटोबाट मात्र मेरो बहिर्गमन हुन्छ,’ जबराले न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिएका थिए ।

उनले थपे, ‘सडकमा कसैले मेरो राजीनामा माग्दैमा मैले राजीनामा दिन्नँ । अन्य न्यायाधीशहरूमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्, तपाईंहरूमध्ये कतिपयको नाममा प्रश्न उठेर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रश्न उठेका सबैजनाले राजीनामा गर्ने हो भने मैले पनि राजीनामा गर्छु, नत्र अन्य संवैधानिक बाटोको सामना गर्न तयार छु,’ जबराले भनेका थिए ।

जबराको जवाफ सुनेपछि पुन: छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरूले अडानमा कायमै रहने निर्णय गरेका छन् ।

‘न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोगाउनका लागि त्यही (प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा) नै बेस्ट उपाय हो । यसमा अन्यथा हुने कुरा छैन,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने ।

यस अघि सर्वोच्च बारले पनि सल्लाहकार समिति सहित कार्यसमितिको बैठक बसेर न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल रहेको ठहर गर्दै न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न जबराको राजीनामा मागिसकेका छन्। पूर्व न्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च समेतले जबराको राजीनामा माग गरिसकेका छन्। देशभरिका कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सल्लाहकार कमिटि र कार्यसमितिको बैठक बसेर राजीनामा माग गरिसकेका छन्।

यसरी कानून व्यवसायी र न्यायाधीश समेतले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेर राजीनामा माग गरेको अवस्थामा के जबराले उक्त दबाब थेग्न सक्लान त ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने प्रधानन्यायाधीश जबराले सोचे जस्तो सहज स्थिति नरहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलको ब्याकअप पाएर राजीनामा गर्दिनँ,सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको साथ र सहयोग छ, दुवै पक्षको प्रिय पात्र भए पछि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नै हुँदैन, दर्ता भए पनि पारित हुँदैन भनेर सोच्नु भएको छ होला,’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले लोकान्तरसँग भने,’राजनीतिक शक्तिले मात्रै साथ दिए पनि सहकर्मी सबै न्यायाधीश, कानून व्यवसायी नै साथ नभए पछि के आधारमा उहाँले थेग्ने हो?’

सहकर्मी न्यायाधीशले नै उहाँले तोकेको पेसी बहिष्कार गरे, कानून व्यवसायीले नै बेन्च बहिष्कार गरेको अवस्थामा उहाँले न्यायालय कसरी हाँक्न सक्नु हुन्छ त भन्ने उनको प्रश्न छ। ‘राजीनामा गर्दिनँ भन्ने कुरा उहाँको स्वेच्छाको विषय भए पनि न्याय क्षेत्रका सबै पक्षले न्यायपालिकालाई जोगाउनका लागि उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ भनेर अनुरोध गरेको हो,’ उनले थपे,’तर राजनीतिक शक्तिको साथ पाए पछि सबै म्यानेज गरिहाल्छु भनेर उहाँले सोचे जस्तै परिस्थिति सहज छैन।’

उहाँको अटेरीले अदालतको भुमरी झन झन् बढ्दै जानेवाला छ, घट्नेवाला छैन त्यसको लागि पनि उहाँले राजीनामा गरेर त्याग देखाउनुपर्ने उनको कथन छ।

‘उहाँ धूर्त, कुशल खेलाडी समेत भएकाले न्यायाधीश, वकिलमा फूट ल्याएर सबै संकट समाधान गर्छु भनेर सोच्नुभएको होला तर उहाँलाई कसैले प्रस्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ- उहाँले सोचे जस्तो अहिलेको परिस्थिति छैन,’ वस्तीले लोकान्तरसँग भने।

जबराले आफ्ना विरोधीहरूमा फूट ल्याउन पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा समेत उनले औंल्याए ।

‘उहाँले नै सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो विश्वास पात्र भनी ल्याएका न्यायाधीशहरू त उहाँको विपक्षमा उभिनु भएको छ । बिदामा रहेका बाँकी न्यायाधीशहरूले पनि फोन गरेर न्यायालय शुद्धीकरण अभियानमा हाम्रो साथ रहनेछ भनेर आश्वस्त पारिसक्नुभएको हुनाले उहाँले सोचे जस्तो न्यायाधीशमा फूट ल्याउन सकिन्न,’ वस्तीले भने।

उनले थपे, ‘वकिलहरूतर्फ पनि बार कार्यसमितिका ९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन्छु भनेर उहाँले प्रलोभन दिनुभएको छ भन्ने सुनियो । आफूलाई साथ दिने दलमार्फत ती दलनिकट वकिलको साथ लिने कोशिश पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा होल्ड गर्न वकिलहरूले उनको विरोध गरिसकेकाले वकिलहरूमा फूट ल्याएर पनि त्यति धेरै सहज नरहेको वस्तीको विश्लेषण छ ।

सर्वोच्च अदालतकै अर्का पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पनि जबराले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘प्रधानन्यायाधीश एउटा पद मात्र होइन आफैंमा संस्था पनि रहेकाले न्यायालय र उक्त पदको समेत प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि सरोकारवाला पक्षले उहाँलाई पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरिरहेको छ,’ पूर्व न्यायाधीश लालले लोकान्तरसँग भने, ‘म जस्तो मान्छेले अहिलेको अवस्थामा उहाँले सेक्रिफाइज गर्न, पदको बलिदानी दिन पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भन्छु।’

यतिधेरै विरोध हुँदा पनि आफ्नो मर्जीले राजीनामा दिन्न भनेर बस्दा थप क्षति हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘राजनीतिक शक्तिको आडमा उहाँले राजीनामा गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको होला, तर नेपालमा कतिपय यस्ता उदाहरण पनि छन्, जहाँ पछि बाध्य भएर पद छाड्नु परेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले आगामी दिनमा थप व्यक्तिगत क्षति हुनबाट जोगिन पनि राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले यतिले नपुगे जनताले नै आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘देशभरिका जनताले समेत आन्दोलन गरेर न्यायालयलाई बहिस्कार गर्‍यो भने उहाँले कसरी थेग्न सक्नुहुन्छ ?’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘यति प्रश्न उठे पनि म राजीनामा दिन्नँ भनेर उहाँले के आधारमा थेग्छु भन्नुभएको हो, देशैभरिका जनताले आन्दोलन गर्‍यो भने के गर्ने होल ?’

राजनीतिक दलहरू मौन रहनु स्वाभाविक भएपनि न्यायालयको गरिमा बचाउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि जनताले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै संविधानविद् समेत रहेका अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि जबराले अटेरी नगरी राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

‘म छाड्दिनँ, राजीनामा गर्दिनँ भन्नु भनेको उहाँले त्यो पदप्रति र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नहरनु हो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँको त्यो अटेरीले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रलाई टकरावको खतरनाक स्थितिमा लगिरहेको छ ।’

विगतदेखि नै अटेरी गर्ने जबराको स्वभाव रहेको उनले स्मरण गरे ।

‘न्याय क्षेत्रका सबै पक्षले उहाँको राजीनामा मागेको छ । उहाँ अहिले एक्लिनुभएको छ तर पनि म राजीनामा गर्दिनँ भन्नुको आधार भनेको अँध्यारो कोठामा उहाँलाई राजनीतिक शक्तिले ब्याकअप दिएको हुनुपर्छ,’ आचार्यले थपे, ‘एकातर्फ न्यायालयको विकृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक शक्तिले भन्ने गर्छन्, अर्कातर्फ अहिले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र नै त्यस बाटोमा अग्रसर भएको अवस्थामा राजनीतिक दलले पनि दोहोरो भूमिका देखाउनु भएन।’

जबराबाट लाभ पाउन सकिन्छ भन्ने आश राखेर राजनीतिक दलहरू मौन रहेको बताउँदै उनले दलहरूले पनि आफ्नो मौनता तोडेर आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।