काठमाडौँ\ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण शुक्रवारबाट औपचारिक रूपमा निष्क्रिय भएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि २०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो ।

६ वर्षपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण औपचारिक रूपमा विघटन भएको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको काम अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनमा रहेको विपद प्राधिकरणको कार्यालय नै पहिलेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरेको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छाडेको अधुरो कामको रेखदेख गर्नेदेखि तथ्यांकसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने जिम्मेवारी विपद प्राधिकरणमा सरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने भएकाले विपद प्राधिकरणको कार्यालय नै सरेर अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थाको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सहितको स्रेस्ता तथा अन्य जिन्सी सामानहरू हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ।

उक्त कार्यदलले सबै सूची तयार गरिसकेपछि बरबुझारथको काम पनि आइतबार नै हुने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अधुरो निर्माण कामको कार्यान्वयन भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने पोखरेल बताउँछन् ।

तर उक्त निर्माण कामका लागि समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्नेदेखि अनुगमन गर्ने लगायतको काम विपद् प्राधिकरणकै रहेको उनले बताए।

पुनर्निर्माणले सम्पन्न गरेको कामलाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमअन्तर्गत डेटाबेस गरेर सुरक्षित राख्ने काम अब विपद प्राधिकरणले गर्ने उनले खुलाए । तर त्यसका लागि प्राधिकरणसँग अहिले नै स्रोत साधन भने छैन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको यसअघि बसेको बैठकमा त्यसका लागि अब एउटा अस्थायी संरचना नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पोखरेलका अनुसार एकजना सह-सचिवको अध्यक्षतामा करीब २० जना जनशक्ति सहितको संरचना नै बनाइनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको  छ । ३ जना उप-सचिव, ८ जना शाखा अधिकृत, ८ जना सहयोगी अन्य कर्मचारीहरूको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त संरचनामा विगतमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरेका अनुभवी प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई नै राख्नुपर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएपछि त्यहाँ विगतमा काम गरिरहेका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दी कायम रहेको स्थानमा नै फिर्ता तान्नु भएन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको उक्त संरचनामा पनि नयाँ कर्मचारी ल्याउनुको साटो ती कर्मचारीहरूलाई नै यथावत कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं ।’

चौबीसै घण्टा डेटाबेसमा काम गर्नुपर्ने हुनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्राविधिकदेखि कानूनसम्म बनाउनु पर्ने हुनाले कानून क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रको जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए।

निर्माण भइरहेको तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको भवन निर्माणको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्नका लागि कानूनी ग्याप देखिएको छ।

त्यसका लागि पनि विभिन्न कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कानूनी जनशक्ति पनि आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए ।

‘निर्माण गराउने काम हामीले गर्ने होइन, जुन क्षेत्रको निर्माण काम हुने हो वा भइरहेको छ, त्यससँग सम्बन्धित मन्त्रलाय, निकायले नै त्यो काम गराउने हो,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो काम भनेको मल्टिपल एजेन्सीलाई एकीकृत रूपमा सहजीकरण गरिदिने हो।’

त्यसबाहेक मुख्य काम भनेको भूकम्पका कारण भएको क्षति तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको दस्तावेजलाई अभिलेखीकरण गर्दै सुरक्षित रूपमा संग्रह गर्ने रहेको उनले खुलाए।

विपद प्राधिकरणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुन–कुन काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराको टिओआर अहिले प्रस्ट भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिले टिओआर बनाएर दिने उनले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कामको यस्तो छ लेखाजोखा

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसको परकम्पले २१ जिल्लामा ८ हजार ९७० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए ।

भूकम्प र परकम्पका कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास, ७ हजार ७५३ शिक्षण संस्था, १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था तथा ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा र सरकारी भवनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको थियो ।

भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम शुरू गरेको ६ वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माण भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि ८ लाख २९ हजार ६६७ वटा अनुदान सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ७ लाख ३ हजार ३०७ लाई तेस्रो किस्ता वितरण भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । यो कूल सम्झौताको ८४.८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी ७ लाख ५० हजार ४५९ जनालाई दोस्रो किस्ता वितरण गरेको छ । यो कूल सम्झौताको ९०.५ प्रतिशत हो ।

पहिलो किस्ता ९९.९ प्रतिशतलाई अर्थात् कूल सम्झौतामध्ये ८ लाख २८ हजार ७६३ जनालाई वितरण गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ६ लाख १५ हजार ४९३ वटा अर्थात् ७४.१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

अझै १ लाख ४३ हजार ३०० वटा अर्थात् क्षति भएकामध्ये १७।३ प्रतिशत निजी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७ हजार ५५३ वटा शैक्षिक संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६६७ वटा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

अझै ९०६ वटा अर्थात् १२ प्रतिशत शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

१ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६२।७ प्रतिशत अर्थात् ७५१ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३५४ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेकोमा ६०६ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन् । अझै ३१४ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुने क्रममा छन् ।

यस अवधिमा ४१५ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३८८ वटा सम्पन्न भएका छन् भने २० वटा भवन पुनर्निर्माण हुँदैछन् ।

सुरक्षा निकायका भवन शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका २१६ वटा भवन पुनर्निर्माण गरेको छ ।

पुनर्निर्माणमा करीब ४ खर्बको लागत

गोरखा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि सरकारी र दातृ निकायको सहयोग समेत गरेर ३ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड १८ लाख ४३ हजार ८८ रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको तथ्यांक हो ।

सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा यो तथ्यांक बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कूल खर्चमध्ये २ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ७० हजार २७६ रूपैयाँ नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरेको छ । त्यसबाहेक १ खर्ब ४२ अर्ब २८ करोड २० लाख १६ हजार १०२ रूपैयाँ विभिन्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

दातृ निकायबाट प्राप्त भएको सहयोगमध्ये विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए) ले सबैभन्दा धेरै रकम सहयोग गरेको छ । आईडीएले मात्रै ५६ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख ९९ हजार ७१० रूपैयाँ सहयोग गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भूकम्पले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न १७ वटा द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३ करोड ७४ लाख २ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये मंसिर अन्तिमसम्ममा जम्मा ९.५२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।