बाँके\ बैजनाथ गाउपालिका वडा न ३ स्थित  नौबास्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकालाई स्थानीय प्रशासनले हटाउन नसकेपछि उक्त क्षेत्र छाडेर काम अगाडि बढाउन लागेको छ । परियोजनाको जग्गामा करिब तीन सय घरधुरी छन् । सरकारले काम अगाडि बढाउन परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि ७५ करोड र भौतिक निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट यस वर्ष छुट्याएको छ । त्यस अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने र भवन निर्माणको काम सुरु गरिनेछ ।

परियोजनाका लागि सरकारले ३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफल छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये करिब ३५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परी घर निर्माण भइसकेका छन् । परियोजना निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । स्थानीय प्रशासन र परियोजनास्थल बैजनाथ गाउँपालिकाले बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेको छैन ।

परियोजनाको काम हेर्दै आएका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेपछि त्यस क्षेत्रलाई छोडेर काम सुरु गर्ने बताए । ‘परियोजनाको काम सुरु गर्न टेन्डर खोल्ने प्रक्रियामा छौं । बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको थियो ।’ सरकारले २०७२ चैत १ गते बाँकेमा उक्त परियोजना लागू गरेको हो ।

परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ९डीपीआर० र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआई० समेत गत वर्ष नै भइसकेको छ । गत वर्ष परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारले ६१ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, परियोजनाको क्षेत्रभित्रबाट बस्ती उठाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

उक्त परियोजनाको डीपीआर अनुसार त्यहाँ ३ सय उद्योग स्थापना हुन सक्छन् । यसले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको विकासमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हजारौंले रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको छ ।

उक्त परियोजना निर्माण गरिने भनेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर, स्थानीयले अटेर गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिरहेको तर सफल हुन नसकेको बताए । उनले ३१ बिघा जग्गा छुट्याएर बस्ती राख्ने र बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव आफूले गरेको जनाए ।

अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले बस्तीका अगुवा, राजनीतिक दल र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पटक–पटक संवाद र छलफल गरे पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।इकान्तिपुर