५ माघ २०८१, शनिबार

अध्ययनमा सीमित मल कारखाना
  • न्युज मानसराेवर

नेपाल कृषिप्रधान देश भनी चिनिन्छ । कृषिबालीमा आवश्यक मल प्रमुख तत्त्व नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियम हुन् । तीमध्ये नाइट्रोजन अति महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र युरिया यसको प्रमुख स्रोत हो । आधुनिक कृषि व्यवसायलाई विचार गर्दा रासायनिक मलको उपयुक्त विकल्प देखिएको छैन । हाम्रो देशमा धान रोपाइँ, तथा अन्य बाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषकले दु:ख पाएको खबर नेपाली सञ्चारमाध्यममा बेलाबखत प्रसारण भइराख्छ । सिजनमा मल नहाले एक रोपनी जग्गामा लगाएको बाली आधाले घट्ने किसानको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा धानलगायत विभिन्न कृषिबालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत र धानको योगदान २० दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको मानिन्छ ।

युरिया, डीएपी र पोटासको अभाव हुँदा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने गरेको छ । नेपालमै मलको उत्पादन नहुँदा विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, तरकारी, फलफूलजस्ता बालीका लागि रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । यस प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनि १० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्छ त्यसमध्ये आधा अनुदानकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । केही मात्रामा आएको मल पनि वितरणको समयमा उचित व्यवस्थापनको कमिले हाहाकार हुने हुँदा किसानमा चिन्ता बढेको पाइन्छ ।

लगानी बोर्डले नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्न सक्ने प्राविधिक विषयको तुलनात्मक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको बहस र यसको सम्भावनाको अध्ययनको प्रतिवेदन पहिले पनि नआएको होइन । वर्षेनि छिमेकी मुलुक तथा अन्य मुलुकहरूमा मलका लागि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गरी व्यवस्थित र नियमित रूपमा मल उत्पादन गर्न सके अर्बौं रुपैयाँ बचत भई नेपालकै विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सकिने सम्भावना छ । साथै देशको कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।

समयमा किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण निहित स्वार्थ प्रमुख हो जसको कारण मल खरीद प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने गर्छ । रासायनिक मल आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । सार्वजनिक जवाफदेहीको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आफूमा निहित व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताब भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न सके माथि उल्लेख गरेजस्तो रासायनिक मलको वितरणमा समस्या पनि आउँदैन । नेपालमा मलको कारखाना खोल्न सम्भव पनि हुन्छ ।

रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि केही कानूनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । तर, यो समस्या समाधान गर्ने नीतिनियम भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा रासायनिक मल सम्बन्धमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने र सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिई नीतिगत स्पष्टता हुन अति आवश्यक छ । यसका लागि रासायनिक मलसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानून निर्माण गर्ने, रासायनिक मलसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।

देशमै मल कारखाना स्थापना गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरू प्रत्येकको सांगठनिक भलाइमा केन्द्रित हुने निहित स्वार्थको द्वन्द्व हटाई यसबारे स्पष्ट नीति र आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  सम्बद्ध निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारी र सर्वसाधारणलाई समेत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र आचारसंहिताबारे जानकारी गराउनुपर्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरोधका लागि स्थापना भएका निकाय बढी चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । ती निकायले विशेषज्ञताप्राप्त निकायका रूपमा कार्य गर्न सक्षम हुनुपर्छ । ती निकायमा कार्यरत जनशक्ति निहित स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा दक्ष र विज्ञ रही छानविन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सल्लाह तथा परामर्श दिने अधिकारीका रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने खुबी राख्न सक्नुपर्छ ।

सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा यस विषयमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा परामर्श दिन सक्ने क्षमताका अधिकारीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ । तिनीहरूको विशेषज्ञ सेवाका माध्यमद्वारा उक्त निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज तुल्याउनुका साथै रासायनिक मल कारखाना स्थापना तथा मल वितरण कृषकलाई हित हुने गरी खोल्न ढिलो भने भएको
छ ।

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना बन्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने असम्भव केही हुँदैन । यसका लागि सरकार, निजीक्षेत्र सबै लाग्नुपर्छ । यसो भएमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सही उपयोग हुन सक्छ । बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगार दिई कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि आर्थिक लगानी गर्न वैदेशिक दाताहरू प्रशस्त आउन सक्छन् । मल आयात गर्ने रकमलाई कारखानामै लगानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर अर्बौं रुपैयाँ अनुत्पादन कार्यमा खर्च भइरहेको छ ।

त्यस्ता रकमलाई पनि यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ । यस्ता रकमका स्रोत धेरै छन् । यस्तो कार्य सफल पार्न कृषिक्षेत्रमा सक्षम व्यवस्थापन चाहिन्छ । जनसहभागितामा जोड, व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा, दीर्घकालीन कृषि योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, देशको वास्तविकता अनुसारको कृषि प्रशासन आवश्यक पर्छ । हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने, निहित स्वार्थबाट टाढा रहने, क्षमताअनुसार स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसर दिई विदेश पलायनबाट रोक्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो कृषि प्रणाली नेपाल र नेपालीको हितमा भई वर्तमान समस्या हल हुन मद्दत हुने थियो कि ! लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

  • १० असार २०७९, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech