बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेकामा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा ३ अर्ब २१ करोड ६० लाख र भवन तथा संरचना निर्माणमा ३ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि विकास बजेबाट ४६ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन किन्न मात्रै त्यसमध्ये १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलबका लागि २ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ५६ हजार र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता र अन्य सुविधाका लागि ४७ करोड ३३ लाख ४७ हजार बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय भत्ता २ करोड ८३ लाख ३ हजार, महँगी भत्ता ९ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा प्रदेश सरकारको बजेट २० करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखलगायतमा बैठक भत्ता १ करोड ७९ लाख ९७ हजार र पदाधिकारीको अन्य सुविधाका लागि ८ करोड ३५ लाख ६९ हजार र पदाधिकारीका लागि अन्य भत्ता शीर्षकमा १ करोड ९ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् ।

त्यस्तै पुँजीगत सुधार खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छ । ‘पुँजीगत सुधार खर्च र सार्वजनिक निर्माण’ शीर्षकमा राखिएको बजेट अमूर्त छ । त्यसबाट सरकारका मन्त्रीले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्ने गरी बजेट राखिएको हो । पुँजीगत परामर्श खर्च शीर्षकमा पनि सरकारले २१ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भैपरी आउने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा सरकारले तीन छुट्टाछुट्टै शीर्षक बनाएर प्रतिशीर्षक १९ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ । कम्प्युटर सफ्टवयेर निर्माण तथा खरिदमा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।

सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्चमा १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भ्रमण खर्चमा मात्र ४ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्चका लागि ४३ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा कर्मचारीका लागि ५ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ । सरकारले पर्दा र कार्पेट खरिदमा झन्डै डेढ करोड खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाका लागि २० लाख ५० हजारको कार्पेट र १५ लाख रुपैयाँको पर्दा खरिद गर्ने गरी बजेट राखिएको छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयमा ४३ लाख ८० हजारको पर्दा र कार्पेट खरिद हुनेछन् । आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ५ लाखका पर्दा र कार्पेट खरिद गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले प्रदेशका १२ मध्ये १० जिल्लाका वन कर्मचारीको शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खुला जिम निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रतिजिल्ला ५ लाख रुपैयाँका दरले ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पार्क निर्माणमा ३ करोड बढी बजेट छ । सरकारले टेबुल, खाट, कुर्ची, स्टुल खरिदमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालय परिसरभित्र ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गर्ने गरी पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको भत्ता विषयमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले केन्द्रकै परिपाटी र गलत परम्पराका कारण कटौती गर्न नसकिएको बताए । जिल्लाबाहिर जाँदा कर्मचारीका लागि भत्ता आवश्यक भए पनि कार्यालयमै बसेर बैठक गर्दा पनि भत्ता खाने परम्परा गलत भएको उनको दाबी छ । ‘मैले पनि कटौती गर्न सोचेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर संघबाटै भत्ता कटौतीको थालनी हुनुपर्ने देखियो, एकैपटक प्रदेशबाट त्यो सम्भव हुने देखिएन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटमा विकासभन्दा साधारण खर्च बढी छ । चालु वर्षको विकास बजेट खर्च हुन नसकेकै अवस्थामा बजेटको आकार बढाइएको आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बताए । ‘४० देखि ४३ प्रतिशत बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी आएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीकै भत्तामा ५० करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ, जुन गैरआर्थिक क्रियाकलाप हो ।’ मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भत्ता खानकै लागि बैठक बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसकै असर बजेटमा भत्ता रकम विनियोजनमा परेको उनले बताए । आगामी वर्षको भत्ता र अनुत्पादन क्षेत्रमुखी बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने खालको नभएको उनको दाबी छ ।

बैठक भत्ताका लागि मन्त्रालयगत बजेट

सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका कार्यालयमा हुने कर्मचारीकै बैठकमा त्यो रकम खर्च हुनेछ । सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बैठक भत्ताका लागि २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । ९ लाख ६२ हजार अन्य भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएकामा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि २ लाख ५० हजार बजेट छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बैठक भत्ता ४ लाख, अन्य भत्ता १८ लाख ३२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता १ लाख गरी कुल २३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता १३ लाख, अन्य भत्ता १७ लाख तथा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १५ लाख, अन्य भत्ता २१ लाख ३५ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १९ लाख २६ हजार, अन्य भत्ता शीर्षकमा १९ लाख ८८ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता १३ लाख ६४ हजार, अन्य भत्ता १५ लाख ३० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता १ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट छ । १६ लाख ५० हजार अन्य भत्ता शीर्षकमा विनियोजन गरिएकामा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि छुट्याइएको छ । कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी बैठक भत्ता ३ लाख ८४ हजार, अन्य भत्ता २४ लाख ७२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ ।

कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता ९ लाख, अन्य भत्ता २० लाख ४० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता १५ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा २५ लाख ६० हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ लाख ६१ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारीको बैठक भत्ता २३ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा ३२ लाख ३७ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि कर्मचारी बैठक भत्ता २१ लाख, अन्य भत्ता १८ लाख ७५ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ता ५ लाख रुपैयाँ छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि १ लाख २० हजार, अन्य भत्ता २ लाख ६२ हजार र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि १ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगका कर्मचारीका लागि बैठक भत्ता २ लाख र अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीका लागि बैठक भत्ता १ लाख, अन्य भत्ता ८ लाख र पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५ लाख बजेट छ । प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ३२ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेशसभामा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि ५० लाख २८ हजार र अन्य सुविधाका लागि ६ करोड ३८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । इकान्तिपुर