काठमाडौँ\ आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अन्त्यमा बजेट सक्ने चटारोमा लागेको सरकारले असारमा मात्रै रू. २ खर्ब निकासा दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ सम्ममा रू. २ खर्ब २ अर्बको चेक काटिएको हो ।
चालू खर्चतर्फ असारमा १ खर्ब ३४ अर्ब निकासा दिइएको छ भने पूँजीगततर्फ ५१ अर्ब ५१ करोड दिइएको छ । यस्तै, असार २५ गते मात्रै सरकारले २५ अर्ब ५५ करोड निकासा दिएको छ भने असार २४ गते १५ अर्ब ४६ करोड भुक्तानी दिएको मलेनिकाले जानकारी दिएको छ ।
प्रायः शनिवार सरकारी भुक्तानी हुँदैन । तर, महालेखा नियन्त्रकले भुक्तानी दिनू भनेर सूचना निकालेपछि उक्त वार (शनिवार) पनि रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
आवको अन्त्यमा ठूलो रूपमा बजेट निकासा दिएको सरकारले आइतवारबाटै बजेट भुक्तानी दिन बन्द गरेको छ । चालू आवको भुक्तानी निकासा रोक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा एकाइहरूलाई निर्देशन दिएसँगै कुनै निकायले पनि चेक काटेनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाका अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयतहहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको थियो ।
नियमावलीमा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिनअगावै भुक्तानी निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा यस्तो खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
