असारमा धान रोप्न कृषकलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । यो समयमा धान नरोपे मङ्सिरमा पाक्दैन । जेठदेखि भदौ महीनासम्म वर्षभरिको ७५ प्रतिशत वर्षा हुन्छ । नेपालको कृषि प्राकृतिक वा आकाशे वर्षामा आधारित भएकाले यो ४ महीना किसानलाई चापाचाप हुनु कुनै अनौठो होइन, स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपाली उखानै छ असार महीना ‘मानु खाएर मुरी उब्जाउने’ दिन हो । मैले बाल्यकालमा देखेको र आजसम्म अनुभव गरेको अर्थतन्त्र पनि यही हो । यो आर्थिक प्रणालीले नेपाललाई स्वाभिमानी बनाएको थियो । केही वर्र्ष यतादेखि अर्थतन्त्रले अनौठो मात्र होइन, अपत्यारिलो बाटो लिएको आभास पाइन थालेको छ । त्यो हो, परजीवी अर्थतन्त्र ।

अर्थतन्त्रले हालसम्म दिगो विकास हुने गरी अरू क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेको छैन । कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन सरकारले वचनबद्धता गरेको हुन्छ । यसका लागि गहकिलो धनराशीको पनि बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ । तर, खेतीपातीको समयमा मलखादको मागअनुसार आपूर्ति हुँदैन । मलजल र सिँचाइ अभावले किसान जमीन बझ्याउन बाध्य छन् । यसैले किसानलाई असारे चटारोले पिरोल्न छोडेको छ । तर, यही चटारो विकास कार्यमा संलग्न हुने सरकारी क्षेत्रका ठेकेदारहरूलाई परेको देख्न सकिन्छ । २ महीनाको अवधिमा काम सिद्ध्याएर भुक्तानी लिने, बिलभर्पाई बनाउने र भुक्तानी लिन सम्बद्ध निकायमा धाउने । जेहोस्, असार कसै न कसैलाई लाग्नुपर्ने हो, किसानको सट्टा ठेकेदारलाई लागेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्र्ष (आव) २०७८/७९ मा ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो । २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख (१० महीना) सम्ममा जम्मा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो, जुन पूँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ३१ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी सबै रकम अर्थात् खर्च लक्ष्यको ६९ प्रतिशत रकम बाँकी रहेका २ महीनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । नेपालको विकास होस् वा नहोस् मतलब हुँदैन, सरकार रकम खर्चलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । यो प्रक्रियाले विगतका दशकहरूदेखि नै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ३१ जेठ २०७९ सम्ममा विकास बजेटको खर्च जम्मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । उक्त रकम २०७९ असार २५ मा १ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । यो विकास बजेट खर्चको करीब ५० प्रतिशत हो ।

कृषि, पूर्वाधार, (सडक, बिजुली, पुलपुलेसा, ढल निर्माण आदि) को विकास र उद्योग व्यवसायको विकासमा खर्च गरिने रकमलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ । कृषि विकासका लागि मलखाद र बीउबिजन समयमा आपूर्ति गर्न प्रतिबद्धता पनि गरिएको हुन्छ । कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुराले महत्त्व नै पाइरहेको हुन्छ । यसका लागि पूर्वाधार (सिँचाइ) को विकासका लागि पूँजीगत रकमको बाँडफाँट पनि भएको हुन्छ । तर, सिँचाइ सुविधा नपाएर बालीनाली लगाउन कृषकहरू मौसमी वर्षा पर्खिरहेका हुन्छन् । मलखाद र बीउबिजनको आपूर्ति खेतीपातीको समयमा नभई बेमौसममा हुने गर्छ । यसको अभावले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य पनि पर्छ । यो काम साधारणतया स्थानीय निकायले गर्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि कुनै एउटा स्थानीय निकायलाई काल्पना गरांै । मानौं, आधा किलोमीटरभन्दा कम सडकमा ढल बिछ्याउने कार्य चैत महीनाबाट शुरू हुन्छ, असार महीनामा सम्पन्न हुने गरी । यो सीमित सडकको लम्बाइलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरिन्छ । र, आआफैनै ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । एकथरी वडा सरकारको, अर्कोथरी नगरपालिका वा गाउँपालिका सरकारको र झन् अर्कोथरी प्रदेश सरकारको । ठेकेदार मात्र होइन, आवश्यक खर्च गरिने रकम पनि आआफैनै । ढलमा राखिने सिमेन्ट पाइपको ढुवानी पनि तीनथरी ठेकेदारले गर्ने गरी तय गरिएको हुन्छ । ढल निकासका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै पाइप, मंगाल बनाउन आवश्यक पर्ने इँटा, सिमेन्ट बालुवा आदिको व्यवस्था पनि तीनैथरी सरकारले आआफैना ढंगले बन्दोबस्त गर्ने प्रावधान हुँदो रहेछ । ढल निकासका लागि बिछ्याउन ल्याइएका सिमेन्टका पाइप ढुवानी गर्ने ट्रकबाट निर्माणस्थलमा झार्दाझार्दै टुक्राटुक्रामा विभाजित हुन पुग्छ । त्यही टुक्रिएको सिमेन्टको पाइपलाई राम्रोसँग मिक्स नगरेको सिमेन्ट र बालुवाले जोडिन्छ, पोतिन्छ । पाइपलाई नालामा राख्दा फेरि फुट्छ । यत्तिकैमा हत्त नपत्त त्यसलाई दायाँबायाँ दुवैतिर थुपारेको माटोले छोपिन्छ । घरघरबाट ढल कटाउन मंगालको आवश्यकता पर्छ । तर, मंगाल राख्ने प्रावधान नै छैन । त्यसैले मंगाल नै राखिँदैन । टुटेफुटेको ढल त निर्माण हुन्छ तर मंगालविनाको ।

ठेकेदार र स्थानीय सरकारहरूको उपस्थिति निर्माण स्थलमा हुँदैन न प्राविधिक न प्रशासनिक । उपभोक्ताको उपस्थिति स्वस्फूर्त रूपमा हुन्छ तर ठेकेदारका अगाडि यो उपस्थिति निरीह हुन पुग्छ । एउटा कुनै अनुभव नभएको मान्छेको जिम्मामा काम गर्न लगाइन्छ । अब कल्पना गरौं, यसरी निर्माण गरिएको कार्यको गुणस्तर कस्तो होला ? यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । बनाउँदा बनाउँदै पुल भाँचिएका वा भासिएका थुप्रै घटनाको सूची बनाउन सकिन्छ ।

जसरी भए पनि ढलको पुरपार त भयो । वर्षायाम शुरू भएका कारण बाटो हिलाम्ये मात्र होइन, सडकका खाल्टाखुल्टीमा पानी जम्न लाग्यो । त्यसमाथि सामान ओसार्ने टिपरको आवतजावत । सयौं बालबालिकाको विद्यालय जाने सडकका साथै त्यस क्षेत्रमा रहेका घरपरिवारहरूको दैनिक आवश्यकताका वस्तुको किन्न जाने बाटो । विद्यालय जान लागेका बच्चाहरूले विद्यालयमा लगाउने जुत्ता हातमा बोकेर हिँडेको दृश्यले जोकोहीको पनि आँखाबाट आँसु बहन्छ । मोटरसाइकल गुडेर सडकपार गर्न सक्दैन । जुत्ताचप्पल बोक्दै हिँड्नेहरूको लर्को लाग्छ । असार महीना हो, धान रोप्न सडकमा बाउसे गरेसरहको दृश्यले विकास गर्न जिम्मा लिने निकायको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाउँछ ।

धान रोप्ने चटारो होइन, यो असारमा । विकास कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरूलाई बिल भर्पाई बनाउन र सम्बद्ध निकायमा बुझाइ भुक्तानी लिन चटारो परिरहेको हुन्छ । प्रतिफल प्राप्त गर्न मङ्सिरसम्म पर्खन पर्दैन असार १ महीनामा नै प्राप्त हुन्छ । सरकारी प्रावधान पनि सोहीअनुसार छ । असार मसान्तभित्र विकास खर्चका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गरिसक्नुपर्छ । यही प्रावधानका कारणले हुन सक्छ, प्रत्येक वर्र्षको असारमा विकास बजेट खर्च गरेर सरकारी निकायहरू फुर्सद नभएका हुन्छन् । जुन तरीकाले सम्बद्ध कार्यमा विकास बजेट खर्च गरिएको छ त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । माथि उल्लेख भएको ढल निकासको उदाहरणले पनि स्पष्ट पारिरहेको छ ।

असार महीनामा विकास बजेटको अधिकांश रकम खर्च हुने तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने १ महीनामा सम्पन्न गरिने कुनै पनि विकास कार्य दिगो हुन सक्दैन । सडकको नै कुरा गर्दा आधा किलोमीटर सडकमा कालोपत्र गरिसक्दा एकातिर पानी जमिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर भासिने र चर्किने । यो कुनै एउटा निश्चित ठाउँको मात्र समस्या होइन । नेपालभरि नै यस प्रकारका दृश्यहरू देख्न सकिन्छ । कामको गुणस्तरलाई खर्चको मापदण्ड बनाइँदैन ।टालटुल गरेको गुणस्तरहीन कार्यले नेपालको दिगो विकासमा तगारो हालिरहेको छ ।लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।