नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य र बाह्यक्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कार्यदिशासहितको २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रचलनमा रहेका विभिन्न ब्याजदरमा वृद्धि गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र फरकफरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विशेषतः नीतिले घरजग्गा, आयात हुने क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढाउने र कृषि, उद्यमशीलता र निर्यातयुक्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम गराउने ध्येय लिएको छ । साथै, वित्तीय प्रणालीमा विवेकशील नियमनका उपायहरूमा केन्द्रित हँुदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिमा सम्भव भएसम्मको योगदान गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व एवं विभिन्न उपकरणको प्रयोगमार्फत वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यदिशामा केन्द्रित छ । मुलुकको वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र शोधनान्तर बचतमा दबाब रहेको अवस्थामा सार्वजनिक नीतिका कार्यदिशाहरू कति सान्दर्भिक छन् भन्ने विषयमा नीतिको थप पुष्टीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिमा विशेष ध्यान दिँदै वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी विभिन्न नीतिगत दरहरू निर्धारण गरेको छ । यसले गर्दा वस्तुको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी बचत वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी वृद्धि भएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर र ब्याजदर कोरिडोरले मुद्राप्रदायको आकारमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र समग्र कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव ६ प्रतिशत राख्ने व्यवस्थाले समेत मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण र आयातमा निर्भर उपभोग घटाउने ध्येय लिएको छ । साथै, उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थामार्फत मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र ७ महीनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्दै अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक उत्पादन कम र आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुद्राप्रदायको आकारमा कटौती गर्दै उपभोग प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जटिलताहरू देखिएको थियो । त्यसैगरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रका सापेक्षित सूचकहरूको व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू क्रमशः थपिँदै गएको थियो । अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूलाई यथास्थितिमा राख्नसमेत कठिन भइरहेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा बढी केन्द्रित भई आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सम्भव भएसम्मको मात्र योगदान गर्ने दृष्टि राखेको छ । मुद्राको आपूर्तिलाई आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुने गरी सन्तुलित गर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर, बजार मूल्य, नीतिगत दरहरू, मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा ठोस निर्णय मौद्रिक नीतिले लिएको छ । पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरू वित्तीय व्यवस्थाको सन्तुलन र अन्तरराष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको प्रभावका बारेमा समेत चनाखो भएको देखिन्छ । अहिलेको मौद्रिक नीति सामान्य अवस्थाभन्दा फरक धरातलमा आएकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्याहरू निराकरणमा नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरूले सकारात्मक योगदान दिने ध्येय लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापकीयबाट वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय भूमिकामा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेषतः कोभिडका कारण आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा अनुदार रहेको केन्द्रीय बैंक यसपटक पूर्णरूपमा अस्वाभाविक स्तरको कर्जा नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । व्यवस्थाको पुनरुत्थानमा जोड दिँदा कर्जाको मागको कारण र उपयोगको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । मुद्राप्रदायको आकारसमेत बढ्ने गरी ऋण प्रवाह भइरहँदा समेत त्यसको नियमनमा बैंक चुकेको थियो । फलस्वरूप कर्जाको ठूलो अंश अनौपचारिक क्षेत्र र आयातमा उपभोग भएको थियो ।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने विशेषतः सरकारको दायित्व रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त भूमिकामा रहँदा प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । तर, अहिले भने विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र त्यसको असरको विश्लेषण गरी राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहजीकरणहरू कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको कर्जा उपभोगको अवस्थासमेत नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट राष्ट्र बैंकमाथि लाग्ने गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई बिगारेको दोषबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

उपभोगका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिँदै साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाउने विषय अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ । निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरकफरक कायम गर्ने नीतिमा विद्यमान उत्पादन वस्तुको लागतलाई यथास्थितिमा राख्ने दृष्टिकोण रहेको छ ।

विशेषतः मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसाय, लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधिलाई २०७९ असोज मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ । शेयरधितो कर्जामा समेत साना लगानीकर्तालाई दृष्टिगत गरी २५ लाखसम्मको शेयरधितो कर्जामा १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार गणना गर्ने नीति लिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातयुक्त र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थापछि देशको आर्थिक अवस्थामा आयात र विप्रेषणमार्फत परेको बाह्य क्षेत्रको असर सन्तुलनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बाह्यक्षेत्रको असरको विस्तारले पछिल्लो समय मुलुकको समग्र आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक र अन्य क्षेत्रको समेत सन्तुलनमा विभिन्न दबाब सृजना भइरहेको थियो । पछिल्लो समय विश्व बजारमा तेलको मूल्यले अस्वाभाविक वृद्धि खेपेको र त्यसको मारमा विश्वका धेरै मुलुक परेकाले सम्भवतः सबै मुलुकले बाह्य दबाब नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिरहेका थिए । विदेशी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण अंश आयातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नीतिको प्राथमिकता आयातप्रति कठोर हुने र विदेशी मुद्राको स्रोत थप परिचालन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ ।

आयात र मूल्यवृद्धिप्रति केही कठोर बन्दै बैंकको कर्जा क्षमतालाई पनि संकुचन गराएको छ । यसअन्तर्गत बैंकले सीआरआर बढाउने नीति लिएको छ, जसको परोक्ष प्रभाव बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको क्षमतामा पर्छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको प्रतीत हुन्छ । आयातमाथि हुने कर्जा विस्तारको कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० साल असार मसान्तपछि काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कर्जा प्रवाह बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य पूँजीकोष बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो व्यवस्थाले तरलता सहज भएको अवस्थामा मात्र बैंकहरूले आफ्नो वृद्धि भएको पूँजीकोषको अनुपातमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्छन् । यसको परोक्ष प्रभाव दीर्घकालमा समेत समग्र वित्तीय स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण र अनुत्पादकमुखी कर्जाको कटौतीमार्फत आर्थिक स्थायित्व खडा गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ । निष्कर्षमा मौद्रिक नीति आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायीसँगै कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारीका लागि सहज रूपमा आवश्यक पूँजी परिचालन गराउने ध्येय नीतिले लिएको छ । त्यसैगरी ब्याजदर वृद्धिमार्फत तत्काल अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने ध्येय लिएको छ । तुलनात्मक रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक विवेकशील नियमनको भूमिकामा केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ । बाह्यक्षेत्रको दबाब नियन्त्रण गर्न आयातका अतिरिक्त अन्य विषयमा कम चासो दिए पनि सारभूत रूपमा नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् ।

तत्कालका लागि ब्याजदरको आएको परिवर्तनले आन्तरिक अर्थतन्त्र र केही क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । ती असरको न्यूनीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।