मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रोपल्ट हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ। हाम्रो शासन व्यवस्था र संविधानले पनि यही व्यवस्था अंगीकार गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहलाई नागरिकसँग अत्यन्त निकट रहने संरचना मानिन्छ। त्यसैले अन्य निर्वाचनभन्दा यसमा जनसहभागिता उल्लेख्य हुनु स्वाभाविकै हो।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ११ जना मैदानमा छन्। निर्वाचनका लागि कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। जनताका तर्फबाट चुनिने ३५ हजार २ सय २१ प्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्नेछन्। पाँच वर्षका लागि तपाईं-हाम्रै नजिक रहेर जनताका सुखदुःखमा साथ दिने जनप्रतिनिधि चयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हाम्रासामु छ।
२०५१ सालयता मुलुकमा भएका निर्वाचनमा कुनै न कुनै समूह वा शक्तिले बहिष्कार गर्दै आएका थिए। तर यसपल्टको निर्वाचनमा कसैले पनि बहिष्कार गरेको छैन। त्यसैले मतदाताले निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा केही स्थानमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलका कार्यकर्ताबीच विवाद बढेको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जस्ता छिटफुट घटनाबाहेक अन्य गम्भीर खालका घटना हुन पाएको छैन। यसलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ।
पाँच वर्षको पहिलो स्थानीय शासनको प्रभावले यसपालि स्थानीय तहको प्रतिनिधि बन्न राजनीतिक दलभित्रै कार्यकर्ताबीच निकै रस्साकस्सी देखियो। आकांक्षीहरू धेरै भए। दलहरूलाई प्रत्यासीको टुंगो लगाउन सकस पर्यो। त्यसमा मन्त्री र सांसद भइसकेका व्यक्ति पनि आकर्षित भए। यसरी नेता-कार्यकर्तामा नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा भन्दा नागरिकका सुखदुःखसँग सहकार्य गर्ने रहर देखिएको छ। तलैबाट जनताको मन जित्ने अभ्यासले राजनीतिमै लागेर केही गर्छु भन्नेहरूलाई बिस्तारै परिपक्व बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई अझ जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन यसपल्ट विशेष हुनुको अर्को कारण हो- ३६ लाख ५९ हजार २ सय ९९ मतदाता पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुँदैछन्। आफ्नो तहको सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाउन पाउँदा उनीहरू पक्कै पनि उत्साहित छन्। त्यसभन्दा पनि बढी अब कस्तो सरकार बन्ला? भन्ने कौतूहल उनीहरूमा छँदैछ।
२०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदै गर्दा उनीहरूका कतिपय काममा औँला उठाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको होइन। अघिल्ला निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकसामु बाँडेको आश्वासनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि पिर्कामा उभिएर सलामी लिएको, विकास निर्माणमा दूरगामी योजना तय गर्न नसकेको, जनताको कामभन्दा पार्टीको काममा संलग्न भएको, समयमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको, सुविधाभोगी बनेको, अनियमिततामा फसेको, मेयर-उपमेयरबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद बढेको, वडैपिच्छे शासक जन्मिएको जस्ता आरोप लागैकै हुन्।
स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र दलको ठूलो प्रभाव एवम् दबाब हुन नपर्ने हो। तर कतिपय स्थानमा नेतृत्वले तल्ला तहलाई छायामा पारेको देखिन्छ। केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन र संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै आलोचना नभएको होइन। यति हुँदाहुँदै पनि पाँच वर्षअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको खाका कोरेको छ। नागरिकका दैनिक काममा सहयोगी बनेको छ र जनतालाई गाउँमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराउन थालेको छ। नागरिकका अधिकांश काम वडा तहमा हुन थालेका छन्। यस्ता कामलाई निरन्तरता दिन सही र कुशल नेतृत्व आवश्यक पर्छ।
दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले प्रदेश र संघको निर्वाचनको खाकासमेत कोर्ने आंकलन गरेका छन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहको चुनाव आफैँमा एउटा विशेष अवसर हो। संविधान जारी गरेपछि थप लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेको नेपाल भूराजनीतिक कारणले पनि विश्वको नजरमा छ। केही पश्चिमा मुलुकले हाम्रा स्थानीय तहसँग सहकार्यसमेत गरिरहेका छन्। अबको स्थानीय तहमा यसबारै सुझबुझ भएको नेतृत्व चयन भएमा प्रभावकारी हुनेछ।
अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका काँधमा भौतिक विकासलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी त छँदैछ, मतदातासामु बाँडेको आश्वासन र युवा पुस्तामा देखापरेको उत्साह सेलाउन नदिन परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। यी सबै विषयबाहेक यतिबेला मतदाता नै संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला भएको छ। जनप्रतिनिधि र दलका विगतका जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई ध्यानमा राखेर मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।
आफ्नो मतको सदुपयोग भएमा मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन। बहुमतको सरकार पाखा लागेर गठबन्धनको सरकार बनेको समयमा हुन लागेको चुनावमा नागरिकबाट कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ, त्यो सबैको चासोको विषय छ। अतः आमनागरिकले यो वा त्यो नभनी आफ्ना पिरमर्का बुझ्नेलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्न आवश्यक छ। हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई मतदान गरौँ। मुलुकलाई उज्यालो यात्रातर्फ अघि बढाउन आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण छ। हतारमा गलत नेतृत्व छानेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा अहिले नै संवेदनशील बनौँ।
