नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो । राजनीति समाज र शासन प्रणालीको मूल हो । सामाजिक, आर्थिक, विकास र प्रशासनिक प्रणालीहरू राजनीतिक प्रणालीका उपप्रणाली हुन् । यसको अर्थ सबै कुराको निर्धारण राजनीतिबाटै हुन्छ । देशमा विकास वा अविकास जे भए पनि यसको मुख्य निर्धारक तत्त्व राजनीति नै हो र राजनीतिले नै यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । त्यसैले त भन्ने गरिएको छ कि मूल धमिलो भएपछि सबै धमिलो हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै सन् १७७६ मा जन्मिएको नेपाल अभैm अतिकम विकसित देशको वर्गीकरणभित्र पर्छ र यसबाट उक्लिने धन्दा गर्नु परेको छ । यसकै लागि १८ जना कर्मचारीले हालै बैंकमा अरू देशको अनुभव सुन्न गएका थिए ।

यसको मुख्य कारण राजनीतिलाई लिने गरिएको छ । अन्य क्षेत्रको कुशासन राजनीतिबाटै बगेर तलतिर आएको बताइन्छ । त्यसैले देश बिग्रेको राजनीतिमा निहित कुशासनले नै हो भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । विद्वान् स्टेफन ए म्याकलिनले सन् १९९७ मा प्रकाशित आफ्नो अनुसन्धानमूलक लेखमा ‘विकास भन्नु नै  राजनीतिक सुशासन हो’ भन्नसम्म भ्याएका छन् ।

तर, विगत २८० वर्षमा राजनीति धेरै सुध्रेको पनि छ । यस अवधिमा देश एकीकरण भयो, तानाशाही, परिवारवादी र निरंकुश शासक र शासन व्यवस्था ढल्दै गए । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै अहिले हामीले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गरिरहेका छौं । संघीयताले त झनै शासनलाई जनताको घरदैलोमा नै पुर्‍याएको छ । तर, यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा धेरै ने घिनलाग्दा खेलहरू पनि भए । साथै अहिलेसम्मका शासन व्यवस्थाले देशको समग्र विकासमा दिएको योगदान उल्लेखनीय पनि छैन । यसको गतिलो प्रमाण हामी अमेरिका वा अन्य विकसित देशको स्तरमा नपुग्नु नै हो ।

विकासलाई एउटै सूचकाङ्कबाट हेर्नुपर्दा प्रतिव्यक्ति आयलाई लिने गरिन्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको सन् २०२१ मा प्रतिव्यक्ति आय १२२३ अमेरिकी डलर थियो भने सोही वर्ष अमेरिकाको उक्त आय ६९,२८८ डलर रहेको थियो । यो करीब ५६ गुनाको फरक हो । यसको अर्थ गतवर्ष अमेरिका नेपालभन्दा ५६ गुना विकसित थियो, धनी थियो । धनीगरीबको बीचमा रहेको यो खाडल विशाल तथा सहनै नसक्ने हो । दिगो विकास लक्ष्य १० मा उल्लिखित देशहरूका बीचको असमानता घटाउने दिशामा ठोस काम गर्न यो खाडल गतिलो आधार पनि हो ।

यदि विकासको प्रमुख कारक तत्त्व राजनीति हो र हामी पनि अमेरिकाजस्तै धनी बन्ने हो भने हाम्रो राजनीतिलाई सफाइ गर्नुको विकल्प छैन । मूल नै सफा गरेपछि बिस्तारै तलतल पनि सफा हुँदै जानेछ र विकास गति पनि तीव्र गतिमा उकालो लाग्नेछ । यसका लागि राजनीतिमा सुशासनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म सुशासनलाई मूलत: प्रशासन यन्त्रले पालना गर्नुपर्ने शासकीय सुधारको अनुशासनका रूपमा लिइयो, जबकी प्रशासन राजनीतिको केवल उपप्रणाली मात्र हो । प्रशासन आफै ठीकठाक भइहाल्छ भन्न खोजिएको त होइन तर राजनीति नसुध्री प्रशासन सुध्रिने कुरा कल्पनै गर्न सकिँदैन । यदि गरियो भने त्यो गलत हुन्छ । नेपालमा अहिले यही भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिमा सुधार गर्ने वा राजनीतिक सुशासनको कुरा बिरलै उठ्ने गरेको पाइन्छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र सर्वांगीण विकासका लागि राजनीतिमा सुशासन कायम गर्न गर्नैपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो कुरा त संविधानले राजनीतिमा लाग्नेलाई सृजना गरेको उत्प्रेरणासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । संविधानले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन सुनिश्चित हुने गरी कतिपय व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । यो उत्तरदायी हुनु नपर्ने व्यवस्था भयो । यस्तो उन्मुक्ति वा छूटले राजनीतिमा गलत मनसाय भएका मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्छ ।

सेवाभन्दा मेवा भाव भएकाले राजनीतिमा पकड जमाउँछन् । गलत काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । यसले राजनीतिमा लागेर लुट मच्चाउन र कसुररहित भएर बाँच्न पाउने उन्मुक्ति दिएको छ । कानून नेता र जनता सबैलाई एउटै हुनुपर्छ भन्ने विषय कानूनी शासनको सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ र कानूनको उल्लंघनमा समान सजाय हुनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ । सांसद र प्रधानमन्त्री कतिपटकसम्म हुन पाउने हो, कानूनमै तोकिनुपर्छ । राजनीति आजीवन गर्ने होइन । विकासका लागि सबैले कानून पालना गर्नुपर्छ । नेताले कानून पालना गर्नु नपर्ने संविधानको यो व्यवस्था हाम्रो शासकीय प्रणालीको मूलमा भएको धमिलो हो । यसलाई हटाउनुपर्छ, हटाइएन भने अन्य उपप्रणाली पनि धमिल्लिन्छन् र विकासमा अवरोध सृजना गर्छन् ।

उमेर व्यवस्थापन राजनीतिमा सुशासन ल्याउने अर्को उपाय हो । राजनीतिज्ञहरू समाजका सम्पत्ति हुन् । उनीहरूको अनुभव देश विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छ । तर, मृत्युपर्यन्त राजनीतिमा र कार्यकारी पदमा टाँसिने प्रवृत्तिले शासनप्रणालीको मूललाई धमिलो बनाउँछ । कानूनले सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी सबैको अवकाश उमेर किटान गरेको छ । तर, नेताको छैन जबकी राजनीतिज्ञलाई पनि उही जैविक नियम लागू हुन्छ । बुढेसकालले छुन्छ र कार्यसम्पादनमा कमी आउँछ । उमेर र उत्पादकत्वसम्बन्धी अध्ययनले उमेर बढ्दै जाँदा निश्चित उमेर पछाडि उत्पादकत्वमा कमी आउने र नयाँ कुरा आत्मसात् गर्न नसक्ने देखाउँछन् ।

यहाँ निश्चित उमेर भन्नाले विभिन्न अनुसन्धानले ५० देखि ६० वर्षसम्मको उमेरलाई देखाएका छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष तोकिएको हो जस्तो लाग्छ । तर, हाम्रा नेताहरू ८०/८५ वर्षसम्म पनि कार्यकारी पदमा रहेका छन् र निष्ठा भए उमेरको जैविक नियम लागू नहुने कुतर्क गरिरहेका छन् । नेताको उमेरमा गरिएको उदारताले समग्र शासनप्रणालीमा सत्तालिप्सा र पदलोलुप चरित्रलाई बढावा दिएको छ । यसले एकातिर विकासका लागि चाहिने ऊर्जा र नवीनतामा कमी भएको छ भने अर्कोतिर युवाले नेतृत्वको अवसर गुमाएका छन् । राजनीतिमा रहेको यो अर्को धमिलो सफाइ नगरेसम्म देशले आर्थिक उपलब्धि गर्न नसक्ने देखिन्छ । अहिलेलाई ७० वर्ष कायम गरेमा उपयुक्त हुनेछ ।

राजनीति गर्नेको शैक्षिक योग्यता पनि हुनैपर्छ । शिक्षाले किताबी ज्ञानका साथै व्यक्तिको सामाजिकीकरण र समझदारीमा पनि योगदान गरेको हुन्छ । यसकै लागू दुनियाँले स्कूल कलेज खोलेर लगानी गरेको छ । बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भन्ने वा कति पढेको छ भनी सोध्दा दुई ट्रक किताब पढेको छु भन्ने उत्तर दिने नेताले समग्र शिक्षाप्रणालीलाई अवमूल्यन गरेको स्पष्ट हुन्छ । आफूले नपढ्ने अनि अरूको वर्षौंको लगानी र मेहनतलाई मानमर्दन गर्ने नेताहरूलाई राजनीतिमा आउन शैक्षिक योग्यता तोक्नैपर्छ । स्थानीय र प्रदेश तहका राजनीतिक पदका लागि कम्तीमा स्नातक र संघीय तहका लागि स्नातकोत्तर बराबरको योग्यता नतोकी राजनीतिमा गुणस्तर र सामान्य समझ पनि हुँदैन । नेपालमा समझ नभएका नेताले शासनप्रणालीको मूल धमिल्याएको बग्रेल्ती उदाहरण देखेपछि नै मतदाताले बालेनजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हालेका हुन् ।

राजनीतिमा सुशासन कायम गर्न निर्वाचन खर्चको कडा नियमन जरुरी छ । आचारसंहिता बनाएर खर्चको सीमा तोक्ने तर त्यसको पालना भए/नभएको अनुगमन तथा नियमन नगर्दा दण्डहीनताको अर्को अवतार प्रकट भएको छ । उम्मेदवारले पार्टीको टिकट पाउन पनि धन हाल्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । यसले एकातिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले देशको सेवा गर्ने अवसरबाट कति योग्य व्यक्तिलाई वञ्चित गरेको छ भने अर्कोतिर चुनावमा गरेको खर्च उठाउन गरिने दृश्य–अदृश्य हर्कतले विकास खर्च हुने रकम नेताको खल्तीमा पुग्छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निष्कर्ष यसका प्रमाण हुन् । देश अमेरिकको स्तरमा उठने हो भने मूलमा रहेको यो अर्को धमिलो पखाल्नैपर्छ ।

नागरिक चेतना राजनीतिक सुशासनको अभिन्न अंग हो । नेता बन्ने र नेता बनाउने नागरिकले नै हो । घरपरिवारका सदस्य, छिमेकी, साथीभाइ, बन्धुबान्धव, विद्यार्थी सबैमा सङ्लो राजनीतिका लागि प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नेताका कामकारबाहीप्रति उच्च निगरानी गर्नु नागरिकको कर्तव्य नै हो । कुशासन नसहने, अनदेखा नगर्ने, प्रभावमा नपर्ने, सचेत मत जाहेर गर्ने र गलत कामको विरोधमा संगठित विरोध गर्ने नागरिक चेतना राजनीतिमा कटकट्टिएर बसेको कुशासनरूपी मैलो सफा गर्ने र देशको विकास सुनिश्चित गर्ने अचुक अस्त्र नै हो ।

समाजमा आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सचेत नागरिकले नेताको व्यवहार पनि निर्धारण गर्छन्।यस्तो चेतनाबाट पालितपोषित नागरिक राजनीतिकनेता भयो भने त विकासले झनै फड्को मार्ने देखिन्छ।राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत डा. भुसालका यी विचार निजी हुन्।