नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासले यो वर्ष ७५ वर्ष पूरा गरेको छ। २००४ को नेपाल सरकारको विधानबाट सुरु भई २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा सातवटा संविधान  फेरिइसकेका छन्। हरेक एक दशक जस्तोमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान बन्नुले नेपालको वैधानिक एवं राजनीतिक अस्थिरता प्रतिबिम्बित गर्दछ।

संविधान संशोधन गर्ने नियमित प्रक्रिया विद्यमान हुँदाहुँदै विभिन्न कारण देखाएर आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्दै केही समयको अन्तरालमा नया संविधान अभिलेखन वा अनुमोदन गर्दा ७५ वर्षमा देश एकपछि अर्को जटिलताको भुमरीमा त परिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न जान्छ।

भारतमा विद्यमान संविधान (सन् १९४९) १०५ पटक संशोधन भएर ७२ वर्षदेखि एकै संविधान प्रचलनमा छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् १७८७ मा जारी भई हालसम्म २७ पटक मात्र संशोधन भएर २३५ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ।

नेपालको सन्दर्भमा जनताद्वारा निर्वाचित सदस्य भएको संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै स्थायी प्रकृतिको हुन सक्छ भन्ने मान्यताले होला सायद देशमा संवैधानिक स्थिरता कायम गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा संविधान बने र कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि कुनै संविधान पनि दिगो रहन नसकेको देखिन्छ।

दोस्रो संविधानसभाले असोज ३, २०७२ मा नेपालको संविधान २०७२ अनुमोदन गरी लागू गरेपछि नेपाल गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको युगमा विधिवत् रूपमा प्रवेश गरेको छ। वर्तमान संविधान जारी भएको पनि आगामी असोज ३ गते सात वर्ष पूरा भएर आठ वर्ष लाग्दैछ। विनाशकारी महाभूकम्पले क्षतविक्षत भएको नेपालको निमित्त राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौतीका बीच यो संविधान अनुमोदित भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ।

नेपालको एकीकृत राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पनि एउटा बेग्लै चुनौती थप गरिदिएको छ।

सन् १७४२ मा गोरखाबाट बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको नेपालको एकीकरण अभियानले बाइसेचौबिसे लगायत ससाना राज्यरजौटालाई एकीकरण गरेर दक्षिण एसियाको यो हिमाली भेगलाई एक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको इतिहास साक्षी छ। यही एकिकरण अभियान नै विश्वलाई नेपाली सेनाको वीरता, सौर्य र साहसको परिचय दिने पहिलो माध्यम पनि बन्न गयो।

सन् १८१५ मा ब्रिटिस इन्डियासँगको युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिपछि एक तिहाई आफ्ना भूभाग गुमाएर नेपालको एकीकरण एवं विस्तार प्रक्रिया ७३ वर्षको इतिहाससहित पूर्णविराम लाग्न पुगेको थियो।

सन् १८१६ देखि २०१५ सम्म करिब २०० वर्ष नेपाल जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था प्रचलन भए पनि एकात्मक शासन प्रणालीद्वारा नै आबद्ध मुलुक थियो। संविधान तर्जुमा हुनुपुर्व नै पहिलो संविधानसभाबाट सन् २००८ मा राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा र गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गरिएको थियो।

यस घोषणाले नेपाललाई २६६ वर्षदेखि आजको स्वरूप र सीमामा एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्ने कार्यमा शाह बंशीय राजतन्त्रको ऎतिहासिक योगदान र बिरासत इतिहासको पन्नामा मात्र सीमित गरिदिएको थियो। नेपालले कैयौँ पटक तिब्बत, चीन र दक्षिणको तत्कालीन साम्राज्य ब्रिटिस इन्डियासँग पनि युद्ध गरेर आफ्नो अस्तित्वको पहिचान स्थापित गर्न सकेको फलस्वरूप आज एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र नेपाल भनेर विश्वसामु चिनिन सफल छ।

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न स्वन्तन्त्र राज्यहरूको समागम भएर संघीय राष्ट्रहरू गठन हुने सामान्य सिद्धान्त र अवधारणा रहेको पाइन्छ। जस्तो- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनीको संघीय स्वरूप यसरी नै बनेको हो। यस अवधारणाको विपरीत विगत २६६ वर्षदेखि एकात्मक शक्तिका रूपमा रहेको राष्ट्र नेपाललाई २०७२ को संविधानले राज्यको शक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्दै एक संघीय राज्यमा परिणत गरिदिएको छ।

यहाँ संघीयता आवश्यक थियो वा थिएन वा यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त राज्य व्यवस्था हो, होइन भनेर फाइदाबेफाइदा केलाउने भन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनले नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा, कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धनमा देखिएका चुनौतीहरूको संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ।

आफ्नो अस्तित्वको इतिहासमा कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको अधीनमा नरहेको नेपाली भूभागमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीमा विद्यमान स्वाभिमान, इमानदारी, मिहेनत र साहसले जोगाएको यो भूखण्डको एकीकृत रूपले नै चीरकालसम्म नेपालको स्वन्त्रन्त्रता कायम रहेको कुरामा दुईमत नहोला।

एकीकृत राज्यसत्ताभन्दा संघीयतामा प्रदेश, स्थानीय वा आफ्नो स्वाधीन भूगोलकै कुनै अंशभित्र केन्द्रको पकड वा शासन स्थानीयकरण हुँदै जाने वा  क्रमिक रूपमा खुकुलो हुँदै जाने प्रक्रिया रहेको हुन्छ। नेपालको वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अवस्थाले गर्दा यो पकड पूर्ण रूपमा खुकुलो हुने सम्भावना तत्कालका निमित्त नदेखिए पनि कुनै कालखण्डमा प्रदेशले आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न खोजेको अवस्थामा नेपालको एकीकृत स्वतन्त्र अस्तित्वबारे प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ नै।

यसरी आफ्नो एकीकृत अस्तित्वको २६६ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक आफू अभ्यस्त रहेको एकीकृत अवधारणाभन्दा नयाँ र बेग्लै अवाधारणागत चुनौतीको सामना गर्नुपरेकाले नै संघीयताको अवधारणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा परिपालना हुन नसकेको स्पष्ट छ । राष्ट्रले जुनसुकै रूपको राज्य  व्यवस्था अंगाले पनि नेपालीको एक मात्र चाहना भनेको आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्ति पाउनु हो।

दुई विशाल विश्वशक्ति बन्ने क्रममा रहेका छिमेकी मुलुकहरूको बीच भौगोलिक, जानसांख्यिक, आर्थिक, सामरिक रूपमा सानो राष्ट्र नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्धहरूमा ‘सय थरी बाजा एउतै  ताल’ हुनुपर्ने नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतासँग तादाम्यता राख्दै अगाडि बढ्नु नै सर्वोत्कृष्ट विकल्प रहेको छ।

संघीयता र परराष्ट्र नीति 

परराष्ट्र मामिला संवेदनशील हुन्छ र त्यहीअनुरूप नीति, रणनीति एवं कार्यनीतिहरूको तर्जुमा गर्दै राष्ट्रको अधिकतम हित प्रवर्धन गर्ने गरिन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, इतिहास र वास्तविकता आकलन गरेर उसको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुनै पनि प्रकारको आँच नआउने गरी वैदेशिक नीति निर्माण अपरिहार्य छ।

२०७२ को संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको अनुसूची ५ मा संघअन्तर्गत राखिएका कार्यहरूमा ‘परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सयुंक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी’ भनेर उल्लेख भएका छन्।

परराष्ट्र मामिलाभित्र देशले विदेशी राष्ट्रसँग गरिने सन्धिसम्झौता, वैदेशिक सहयोग र परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन केन्द्रबाट हुने र पूर्ण रूपमा परराष्ट्र मामिला केन्द्र सरकारको अधीनमा रहने प्रस्ट पारिएको छ। संघीयता लागू भई सात प्रदेशमा राष्ट्रको शक्ति विभाजनसमेत भएको सन्दर्भमा नयाँ परराष्ट्र नीति निर्माण हुन आवश्यक छ भने सोहीअनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न सक्षम परराष्ट्र संयन्त्रको नयाँ संरचना बन्नु आवश्यक छ।

२०७७ मा नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा भएको थियो तर त्यसमा देशका सबै दल, तह र तब्काको सहमति रहेको नरहेको स्पष्ट छैन भने सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वय अभावले उल्लिखित पराराष्ट्र नीतिले अंगीकार गरेका सिद्धान्त केवल देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन्।

यसर्थ एकात्मक राज्य सञ्चालनमा अभ्यस्त वर्तमान परराष्ट्र संयन्त्रले संघीयतामा देखिएका चुनौती सामना गर्न सक्ने परराष्ट्र नीति, सक्षम संयन्त्र र काबिल जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने अहं जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ। देशले अंगीकार गरेका वैदेशिक नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर देशको स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्नेमा संवेदनशील विषयहरूमा समेत दल र नेतापिच्छे बेग्लाबेग्लै धारणा प्रकट हुँदा विश्वमा नेपालको वास्तविक परराष्ट्र नीति के हो भन्ने संशय मात्र सिर्जना गर्दैन, त्यस प्रकारका कुनै पनि अभिव्यक्ति  देशको दीर्घकालीन हितविपरीत हुन जान्छ।

यसैगरी देशमा संघीयता लागू भएपछि कतिपय विद्वान्‌हरूले बदलिएको विश्व राजनीतिक तथा सामरिक अवस्थाले नेपालले परम्परागत रूपमा अंगीकार गर्दै आइरहेको “दुई ढुंगा बीचको तरुल” नीति समय सान्दर्भिक नभएको भन्ने धारणा व्यक्त गरेको पनि यदाकदा सुनिने गर्दछ। यथार्थमा राष्ट्रको वैदेशिक नीति मूलत:  भौगोलिक अवस्थितिले नै निर्दिष्ट गर्ने र सामान्यतया यही वास्तविकतालाई मनन गरेर नै नीति तर्जुमा हुन्छन् भन्ने तथ्य भने बिर्सनु हुँदैन।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूलाधार रहेको असंलग्न नीति पनि वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक भइसकेको घोषणा पनि केही पक्षहरूबाट भएको सुनिन्छ। विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको थिचोमिचोविरुद्ध उभिँदै शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा पक्ष नलिने असंलग्न नीति नेपालको सुरक्षित वैदेशिक रणनीति हो र देशमा संघीयता लागू भइसकेपछिको अवस्थामा त यो नीतिले थप महत्त्व पाउनुपर्ने यथार्थलाई नेपालले भुल्न सक्दैन र  हुँदैन पनि।

नेपालका सन्दर्भमा पराराष्ट्र मामिलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक सहयोग रहने गरेको छ। वैदेशिक सहयोग विभिन्न रूपमा भित्रिने गर्दछन्। नेपालको निमित्त वैदेशिक सहयोग ‘नेसेसरी इभिल’ बन्न पुगेको छ-  ‘खाऊँ भने दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने जस्तो।

विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो आयको केही प्रतिशत अल्पविकसित देशहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने ग्रान्ट होस् वा निर्ब्याजी ऋण वा ब्याजसहितको ऋण होस् कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग गर्नुको पछाडि दाता राष्ट्रको कुनै न कुनै अभीष्ट निहित हुन्छ। त्यस्ता अभीष्ट वा स्वार्थ कुनै दृश्य हुन्छन् भने कतिपय अदृश्य हुन्छन्।

अदृश्य स्वार्थहरूको विश्लेषण र आकलन गरेर आफ्नो राष्ट्रको हितविपरीत नहुने गरी मात्र वैदेशिक सहयोग खास गरी ग्रान्ट स्वीकार गर्नुपर्ने दायित्वमा वर्तमानमा नेपालको परराष्ट्र संयन्त्रलाई समाहित नगराउने प्रवृत्तिले अन्तत: नेपालको दिगो हितमा प्रभाव पार्ने प्रस्ट नै छ। हरेक कूटनीतिक र वैदेशिक कार्यको सुरुवात र अन्त्य परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म समस्या विकराल भएपछि मात्र मन्त्रालयको मुख ताक्नुको अर्थ परिणामप्रति रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने र आफू पानीमाथिको ओभानो रहने उद्देश्य बुझ्न कठिन हुँदैन।

संघीयताका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कूटनीतिक आचारसंहिताको परिपालना हो। कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनले मात्र राष्ट्रको कूटनीतिक परिवेशलाई बलिष्ठ बनाउन मद्दत गर्दछ। आचारसंहिता परिपालनमा केन्द्रमा विद्यमान भाँडभैलोको बाछिटा क्रमश: प्रदेशहरू र स्थानीय तहमा समेत पुग्न थालिसकेको देखिनु  संघीयताको मर्मविपरीत त छ नै विदेशी सहयोगको आवरणमा गाउँगाउँ विदेशी प्रतिनिधि, आईएनजीओका अधिकारीहरूले संघ र स्थानीय तहसँग गरेको देखिएको सीधा भेटघाट, वार्ता र सहमतिले कुन रूप लिने हो? नेपालको सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिक मर्ममा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने होइन र?

कुनै विदेशी प्रतिनिधिले आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ प्रवर्द्वन गर्न सोअनुरूप विभिन्न तहका अधिकारीहरू र निकायहरूसँग सामान्य शिष्टाचार भेटघाट गर्नु अनौठो मान्नुपर्ने विषय होइन तर प्रदेश वा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई विदेशी अधिकारी वा प्रतिनिधिहरूलाई सीधै भेटवार्ता गर्दा वा प्रदेशले सीधै विदेशी सहयोग सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको पहलकदमी लिँदा भने दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

विदेशीलाई अतिथिका रूपमा स्वागत गर्ने नेपाली संस्कृति र परम्पराको आडमा जतिसुकै नेपाल र नेपालीको हितको निमित्त भनेर भनिए पनि वास्तवमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्ध गर्ने वास्तविकतातर्फ प्रदेश सरकारहरू जानिफकार रहन आवश्यक छ। विदेशीका चिप्लामिठा कुराभित्र लुकेका अभीष्ट बुझ्ने र त्यहीअनुरूप व्यवहार गर्न कूटनीतिक विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्दा अपनाउनुपर्ने सजगताका विषयमा निर्देशिका तर्जुमा तथा आधारभूत कूटनीतिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

विदेशीको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जाने प्रदेश वा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विदेशमा नेपालको के कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने हो, नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी प्रस्तुत गर्ने हो वा नेपालको हितबमोजिम वार्ता र भेटघाट गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

संघीयताअनुसार देश सात प्रदेशमा विभक्त गरिएको छ तर मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च अधिकारीको स्तरमा प्रतिनिधित्व हुने स्थायी संयन्त्रको अभावले प्रदेशहरूमा कूटनीतिक आचारसंहिताको परिपालनामा एकरूपता कायम गराउन कठिनाइ हुन्छ।

यस अवस्थाले राष्ट्रको दूरगामी नीति निर्माणमा आवश्यक पर्ने संस्थागत स्मृतिको संस्थागत अभिलेखीकरण पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्न जरुरी छ।

प्रशासनिक प्रबन्धमा परराष्ट्र संयन्त्र

यसै सन्दर्भमा अब एकछिन नेपाल सरकारको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन)  नियमावली,२०७४ का प्रावधानहरूको सरसर्ती अध्ययन गरौँ। परराष्ट्र नीति सञ्चालन र कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले के कस्तो प्रावधान वा व्यवस्था गरेको छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ।  नियमावलीको नियम ३ मा उल्लिखित मन्त्रालयका नामहरूमा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ भने २ नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय छ।

त्यसैगरी सात नम्बरमा गृह मन्त्रालय र आठ नम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालय उल्लेख छ। रक्षा मन्त्रालय त १३ नम्बर वरीयतामा देखिन्छ। मन्त्रालयहरूलाई यही वरीयताक्रममा राखिएको हो भने प्रस्ट हुन्छ, सरकारको प्राथमिकतामा कुन निकाय वा मन्त्रालय छन् भनेर। नियम ५ बमोजिम अनुसूची २ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सम्पन्न हुने कार्यमा १ (९) मा अन्य कार्यहरूको अतिरिक्त ‘सुरक्षा, कूटनीतिक गतिविधि’ हरूको जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय” उल्लेख भएको देखिन्छ। १ (११) मा ‘द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता, समझदारी र सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन’ रहेको छ भने १(२१) मा ‘परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड’ को जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयलाई छ। दोस्रो वरीयता (?) मा राखिएको ‘अर्थ मन्त्रालय’ अन्तर्गत नियमावलीको नियम ५ को २ (२) को ८ मा ‘वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कार्यान्वयन’ उल्लेख गरिएको र अर्थ मन्त्रालयलाई यस प्रकारका कार्यमा पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ।

नियम ५ को २(९) मा परराष्ट्र मन्त्रालयका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएका छन्। ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र मूल्यांकन’ गर्ने मूल कार्य पाएको यो मन्त्रालय ९ (२०) मा उल्लेख भएको ‘विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय’ ले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई सीमित गरिदिएको छ।

यस मन्त्रालयको सहमतिबेगर कुनै सन्धिसम्झौता, वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा प्रस्तुत हुने अडान, विदेशी राष्ट्रसँग गरिने कुनै पनि लेखापढी, पत्राचार र संवादका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति, समन्वय र संलग्नता सुनिश्चित गरिएको छैन।

संघीयताका सन्दर्भमा नियमावली ९(१५) मा ‘परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरूसँग सम्पर्क र समन्वय’ भन्ने फितलो व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशहरूले विदेशी प्रतिनिधिलगायत वैदेशिक भ्रमण, विदेशमा गरिने नेपालको प्रतिनिधित्व आदिका विषयमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कूटनीतिक आचारसंहिता तर्जुमा र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको भूमिका कतै पनि उल्लेख नभई  प्रदेशहरूसँग सम्पर्क र समन्वय मात्र राख्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।

संघीयता र भूराजनीतिक अवस्थिति 

संघीयताको कार्यान्वयनपछि निर्माण भएका प्रदेशहरू सबैजसोले नेपालको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी वा पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छोएको नै पाइन्छ(हेर्नुस चार्ट : २)। सात   प्रदेशमा भारतसँग मात्र सीमा साझेदार गर्नेहरूमा लुम्बिनी र मधेश प्रदेश छन्। चीनको सीमासँग मात्र जोडिएका प्रदेशहरूमा कर्णाली र गण्डकी छन्।

भारत र चीन दुवैका सीमाहरू छुने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश नं. १ पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुने भएपछि सीमा सम्बन्धी कार्य नितान्त वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिन जान्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो सीमा भएर हुने आवतजावत, पर्यटन, व्यापार र सीमाको व्यवस्थापनमा नेपाल र सीमा जोडिएको राष्ट्रसँग समन्वय गर्दा कूटनीतिक तवरबाट गर्नुपर्ने हुन जान्छ।

यसर्थ नेपाल भौगोलिक रूपमा विशाल राष्ट्रहरू उत्तरमा चीन, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रहेको एक सार्वभौम मुलुक भएको हुँदा यसले कूटनीतिक तथा परराष्ट्र मामिलालाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अनिवार्य भूराजनीतिक अवस्था छ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण कूटनीतिक कार्य र व्यवहार नेपाल सरकारको मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीले हरदिन सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। भौगोलिक सहजता, निकटता र खुला सीमाले भारतसँग अधिक अन्तरक्रिया हुन जानु स्वाभाविक हुन्छ भने भौगोलिक जटिलताको बाबजुद चीनसँग पनि सन्तुलित रूपमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर राख्नु नेपालको राष्ट्रिय हित सम्मत हुन्छ।

करिब १८०० किलोमिटर सीमा साझेदार गर्ने नेपाल र भारतबीच परम्परागत रूपमा खुला सीमा कायम छ अर्थात् एकअर्का मुलुकका नागरिक निर्बाध रूपमा यो सीमा भएर आवतजावत गर्न कुनै प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। दक्षिण एसियाली मूलका धेरैजसो मानिसको भाषा, भेष, वर्ण अनि खानपानसमेत सामान्यतया एकै प्रकारको हुने कारणले नेपाल-भारत सीमाबाट नेपाली वा भारतीय मात्र नभई अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका मानिस  पनि आवतजावत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ नै।

खुला सीमाका कारण अवैध व्यापार मात्र होइन नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा वा भारतको भूमि प्रयोग गरी नेपालमा पनि गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

त्यसैगरी भुटानी हुन् वा रोहिन्ग्या तेस्रो देशका शरणार्थी यही नेपाल-भारत खुला सीमा भएर नेपाल प्रवेश गर्दा नेपालले भोग्नुपरेका कठिनाइबारे भारत पनि अनभिज्ञ छैन। अंग्रेज साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष भइसक्दा पनि यी दुई निकट छिमेकी राष्ट्रहरूबीच उपयुक्त तवरमा सीमा प्रशासन व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था छ।

नेपाल र भारतबीच सदीयौँदेखि सीमा वारिपारि कायम रहेको पारिवारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको सन्दर्भलाई मनन गर्दै सीमा बन्द हैन व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक भएको छ। नेपालको खास गरी तराईसँग जोडिएका सीमा क्षेत्र यातायात र परिवहनको दृष्टिबाट नेपालको निमित्त अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तथा भारतका मुख्यमुख्य राजमार्ग र रेलमार्गको सञ्जालसँग जोड्ने हो भने नेपालका उत्पादन भारतको ठूलो बजारमा सजिलै पुर्‍याउन सहायक हुन सक्छ। यस प्रकारको लिंकेजले दुई देशबीचको सम्बन्ध र समझदारीलाई थप बलिष्ठ बनाउन सघाउँछ भन्ने बिन्दुबाट नेपाल-भारत द्विपक्षीय छलफल अगाडि बढाउनुपर्दछ।

१,४१४ किलोमिटरको नेपालको उत्तरी सीमाले नेपाल र चीनलाई जोडेको छ।  नेपालको उत्तरी सीमा पूर्ण रूपमा चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग मात्र जोडिएको छ। विश्वका सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका उच्च हिमशृंखला दुई देशबीच रहेको ऎतिहासिक सम्बन्धको साक्षी भएर उभिएका छन्। तिब्बत चीनको पाँच स्वायत्त प्रदेशमध्ये एक हो।

भारत, नेपाल र भुटानसँग सीमा जोडिएको, प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिले धनी तिब्बतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले तिब्बत मामिलामा चीन संवेदनशील देखिन्छ। १९५१ मा चीनद्वारा तिब्बत चीनको एक अभिन्न अंगका रूपमा रहेको घोषणापछि तिब्बतमा रहेको नेपालको ऎतिहासिक कूटनीतिक उपस्थिति र आर्थिक, व्यापारिक स्वार्थमा प्रत्यक्ष क्षति पुगे पनि विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदो चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र समझदारी विकास गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुने भएकाले नेपालले ‘तिब्बतलाई चीनको एक अभिन्न अंग’ को रूपमा स्वीकार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

वैदेशिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक आचारसंहिता आदिका विषयमा  केन्द्रबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन्छ। सात प्रदेश सरकारका अंगहरूलाई वैदेशिक सम्बन्धका न्यूनतम प्रावधान र सिद्धान्त, शिष्टाचार र विदेशी प्रतिनिधिसँग गर्ने व्यवहार र आचारसंहिता, संस्थागत स्मृति कायम गर्ने तौरतरिका, प्रदेशका सीमासँग जोडिएका राष्ट्र र तिनका प्रदेशसँग कायम गर्नुपर्ने संवाद र सम्बन्धका विषयबारे अवगत गराउने र नेपालको पराराष्ट्र नीतिमुताबिक निर्दिष्ट सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा परिपालन गराउने कर्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयको नै हो।

संघीयता लागू हुनुपूर्वको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्था भत्काइएको तर नयाँ व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी विदेशीसँग सीधै भेटवार्ता मात्र होइन कतिपय परियोजनामा सहयोग प्राप्त गर्न संलग्न हुन सक्नेछन्। त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने र नेपालको पराराष्ट्र नीतिको एकरूपता र विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन रूपमा आँच आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ पहलकदमी लिन विलम्ब गरिनु हुँदैन।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अंगीकार गर्नुपर्ने केन्द्रीय सरकारको नीतिलाई कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने गहन दायित्व प्रदेश सरकारहरूको पनि हुन जान्छ। संविधानद्वारा निर्दिष्ट आधारभूत परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितविपरीत नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुन्छ।

संघीयताका नाममा परराष्ट्र नीति कार्यन्वयनमा हुन सक्ने विचलनको सम्भावना निराकरण गर्न प्रदेशहरूमा कम्तीमा पनि उपसचिव स्तरको परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय वा प्रत्येक प्रदेश सरकारमा परराष्ट्र मातहत वैदेशिक सम्बन्ध समन्वय कार्यालय स्थापना अत्यावश्यक छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, एकता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक अस्तित्व, विविध जाति र धर्म संस्कृतिबीच विद्यमान सहिष्णुता र सद्‌भावको थप विकास र जगेर्नाका निमित्त यस प्रकारको पहलकदमी लिन अत्यावश्यक भइसकेको छ।

कूटनीति र साहित्य लेखनमा रुचि भएका खनाल जर्मनीका लागि नेपालका पूर्वराजदूत/शिष्टाचार महापाल हुन्।