बाँके\लुम्बिनी प्रदेशमा पहाडबाट तराई झर्नेहरु बढेका छन् ।  लुम्बिनीका १२ जिल्ला ६ जिल्ला पहाडी हुन् भने बाँकी ६ वटै जिल्ला तराईका छन् । तराई झर्नेहरुको लर्कोले पहाडी जिल्लाका केही गाउँ रित्तिन थालेका छन् । तराईका जिल्लाका गाउँशहरमा भने जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ । भौतिक तथा मानवीय विकास खोज्दै पहाडी क्षेत्र छोडेर तराई झर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

तराईमा मानव बस्ती बाक्लो हुँदै गर्दा पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका गाउँबस्ती पातलिएर मानव चहलपहल शून्य हुने क्रम बढेको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराइ जनसंख्याको आकार, बनावट र वितरणमा प्रभाव पार्ने मुख्य घटना हुन्  ।

उच्च बाल, मातृ र मातृशिशु मृत्युदर, न्यून प्रजननदर, युद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व, गृहयुद्ध, बढ्दो वैवाहिक उमेर, अधिक गर्भपतन, कुपोषित बालबालिका, ठूलो प्राकृतिक प्रकोप र महामारी, ऋणात्मक खुद बसाइँसराइदर जनसंख्या घट्ने विश्वव्यापी मान्यता हुन् । तैपनि लुम्बिनीमा अन्तरजिल्ला बसाइसराइ जीविकोपार्जनको समस्या, शहरी विकासको खोजी, सशस्त्र युद्धको केन्द्र बन्नु रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा १०.१८ प्रतिशत जनसंख्या बढेको छ । तर, लुम्बिनीमा १३.७९ प्रतिशत जनसंख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्रियको वृद्धिदर ०.९३ हुँदा लुम्बिनीको १.२५ पुगेको छ । तर, यो सबै तराईका जिल्लामा देखिएको
छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमै बढी जनघनत्व भएका ५ पालिकामा लुम्बिनीका परेका छन् । बाँकेको खजुरा, राप्तीसोनारी, बैजनाथपुर गाउँपालिका र रुपन्देही तथा कपिलवस्तुका मायादेवी गाउँपालिका बढी जनघनत्व रहेका पालिकामा पर्छन् ।

त्यसैगरी बढी बसाइ सरेर आएका जिल्लामा रुपन्देही र पालिकाको रुपमा तिलोत्तमा परेको छ । २०६८ सालमा तिलोत्तमाको जनसंख्या एक लाख १४९ थियो । जुन बढेर २०७८ सालमा १ लाख ४९ हजार ६६७ पुगेको छ । यो वृद्धिदर ३.८५ रहेको छ । अर्थात पछिल्लो १० वर्षमा ४९ हजार ५०८ परिवारको बसाइसराइ भएको छ ।

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा २०६८ सालमा २२ हजार ६८१ जनसंख्या थिए । जुन २०७८ सालमा घटेर १७ हजार ६२९ पुग्यो । यसले वृद्धिदर माइनस २.३९ देखाएको छ । अधिकांश पहाडी जिल्लाका पालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ ।

१० वर्षको अवधिमा प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये ३० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । निस्दी, बगनासकाली, पूर्वखोला, रम्भा, धुर्कोट, सत्यवती, कालीगण्डकी, रिब्दीकोट, पाणिनी, मालारानी, छत्रदेव, चन्द्रकोट, भूमिकास्थान, शितगंगा, रैनादेवीछहरा, मुसीकोट, गुल्मी दरबार, इस्मा, रुरुक्षेत्र, छत्रकोट, मल्लरानी, मदाने, ऐरावती, मालिका, बंगलाचुली, झिमरुक, तिनाउ, माथागढी, गेरुवा, रेसुङ्गा, माडी १० वर्षमा जनसंख्या घटेका पालिका हुन् । यीमध्ये अधिकांश पालिका गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीका छन् । गुल्मीको रेसुङ्गा र मुसीकोट नगरपालिका परेका छन् । रोल्पा र रुकुममा केही स्थिर देखिएको छ ।

यस्तो छ नेपालको अवस्था

१० वर्षमा देशभरको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या २३ लाख ४७ हजार १२३ जनाले बढेको छ । यस अवधिमा पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या ३ लाख ५४ हजार ५४१ जनामात्रै बढेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ३ हजार ६८८ जना कम भएको छ ।

१० वर्षको अवधिमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रले फड्को मारेको छ । यहाँ ३.३९ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । २०७८ सालमा यो हिस्सा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ मा १ करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या रहेको तराईमा अहिले १ करोड ५६ लाख ६५ हजार पुगेको छ ।

१० वर्षअघि हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश थियो । २०७८ सालमा ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । हिमाली भेगमा १७ लाख ८१ हजार रहेको जनसंख्या १० वर्षपछि १७ लाख ७८ हजारमा झरेको छ ।

त्यस्तै १० वर्षअघि पहाडी क्षेत्रमा देशको ४३.०१ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास थियो । २०७८ सालमा ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । १० वर्षअघि १ करोड १३ लाख ९४ हजार रहेको पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या अहिले १ करोड १७ लाख ४८ हजार पुगेको छ ।

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना पुगेको छ । जुन २०६८ सालमा १८० मात्र थियो । त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । तराईमा ४६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर हुँदा हिमालमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । २०६८ सालमा पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्ग किलोमिटर थियो । पहाडी भेगको जनघनत्व भने २०६८ मा १८६ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा अहिले १९२ जना पुगेका छन् ।

प्रदेशतर्फ मधेशमा सबैभन्दा बढी ६३६ जना प्रतिवर्ग किमिमा बसोबास गर्छन् । जुन २०६८ सालमा ५६१ थियो । सबैभन्दा कम कर्णालीमा ६१ जना प्रतिवर्ग किमिमा बसोबास गर्छन् । धेरै जनघनत्व भएका दोस्रो र तेस्रो प्रदेशमा बागमती र लुम्बिनी छन् ।

‘बैकल्पिक याेजना नबनाए संकट छिट्टै’

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जनगणना शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पढ्न र काम गर्न बसाइ सर्नेको संख्या बढेको र उता निकै कम फर्केको बताउँछन् । नेपालमा जन्मदर पनि घटेको, तराई तथा शहरमा रोजगारीका धेरै विकल्प भएकाले पनि पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले तत्काल बैकल्पिक योजना नबनाए केही वर्षमै धेरै संकट आउनसक्ने उनले औंल्याए ।

गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले पहाडमा रोजगारी नै नभएकाले काम गर्ने पुस्ताले बसाइ सरेको बताए । बुवाआमा गाउँमै बस्न चाहे पनि सेवा गर्ने मान्छे नहुँदा उनीहरु पनि सँगै हिँड्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन, कृषि, पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउने, साना उद्यमलाई व्यवस्थित बनाउन सकिए आन्तरिक बसाइसराइ केही हदसम्म रोक्न सकिने अध्यक्ष पन्तको सुझाव छ ।

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका मेयर झविलाल थापा रेशमले बसाइसराइ रोक्न र नगरपालिकामा आउनेलाई सुविधा दिने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार गर्दछन् । ‘पछिल्लो ५ वर्षमा पालिकाबाट ५ सय जना बसाइ सरेका छन् । यहाँ आउनेको संख्या छैन । मान्छे सुविधाभोगी भए, गाउँमा ठूला उद्योग छैनन्, नाममात्रैको नगरपालिका हो ।’

कृषि र पर्यटनमा पर्याप्त लगानीका लागि बजेट बनाए पनि नागरिकमा चासो नहुँदा तराई तथा शरह खोज्दै हिंड्नेहरुको लाम लागेको मेयर थापाको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र पर्याप्त शहरी सुविधा नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । वैदेशिक रोजगारी र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गाउँ छोड्नहरु पुनः नफर्किएको उनले बताए । ‘रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलता, शहरी सुविधाको ग्यारेन्टीसहित पालिकाका आर्कषक योजनाले केही संख्यालाई पुनः फर्काउन सकिन्छ’, भुसालले भने ।

विश्लेषक ऋतुराज भण्डारीका अनुसार हिमाल र पहाडमा घट्दै गएको जनसंख्याले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ  । पहाडका गाउँबस्ती खाली हुँदा त्यहाँका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त–अमूर्त कला र संस्कृति, रैथाने भाषा आदि लोप हुने जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्रका अध्यापक माधव पौडेल जनसंख्याको असन्तुलित वितरण, पहाडमा आर्थिक गतिविधि सुस्त, जनशक्तिको अभावले विकल्पमा तराईमा चाप बढेको बताउँछन् । पहाडी स्रोतसाधन खेर जाने तराईमा बढ्ने, अव्यवस्थित बसोबास बढाउने, उत्पादकत्व कम हुने, श्रमिकको मूल्य कम भएर सन्तुलन नै बिग्रन सक्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए ।

संघीयता र विकासले रोकिएन बसाइसराइ

केही दशकअघिसम्म पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई नून बोक्न तराई झर्नुपर्ने बाध्यता थियो । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान, रुकुम, रोल्पाका बासिन्दा नून, मट्टीतेल, चिनीलगायतका सामान लिन हप्ता दिन हिंडेर तराईका बजार झर्ने पुस्ता अझै जिउँदै छ । अहिले पहाडका गाउँ-गाउँमा सडक, बिजुली बत्ती, यातायातका साधन पुगेकाले खच्चरमा बोकाएर, मान्छेले बोकेर अत्यावश्यक वस्तु ओसार्नुपर्दैन । तर, सुविधा पुगे पनि बसाइसराइमा कमी आएको छैन ।

पहाडका सबैजसो गाउँटोलमा सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । तर, खानेपानीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतको समस्याले पहाड छोड्न बाध्य भएको बताउँछन् बसाइ सर्नेहरु । वैदेशिक रोजगारी, रोजगारीको खोजी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन बसाइ सरेको प्रमुख कारण देखिए पनि लुम्बिनीमा माओवादी युद्धको कारण पनि बसाइसराइ ह्वात्तै बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘एक छाक खाने तर शहरमै बस्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ’, प्राध्यापक बसन्तराज खनाल भन्छन्, ‘यसले नेपाली समाजलाई भताभुंग बनाएको छ । जनसंख्याको यो असन्तुलनले पहाड जञ्जर हुने र तराई तथा बजारी क्षेत्रमा बस्ने स्थानै नहुने अवस्था आउने र यसले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने दिन अब टाढा छैन ।’

बसाइसराइले परम्परागत संस्कृति, भाषा, जातीय रहनसहनलाई असर पुगेको उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि गाउँमा विकासको लहर चलिरहेको दाबी गर्छन् । सबै सुविधा गाउँमा पुर्‍याइएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बताए पनि उनीहरुकै बसाइ तराई र मुख्य शहरमा भएको छ ।

स्थानीयलाई भने त्यस्तो विकासले गाउँमै अड्याउन सकेको छैन । बसाइसराइलाई संघीयताले समेत छुन नसकेको र पहाडमा संघीयता आएसँगै विकासले गति लिए पनि बसाइसराइलाई नरोकेको शिक्षक कृष्णप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

अनियन्त्रित बस्ती विस्तार

पहाडी क्षेत्रमा लाखौं खर्चेर बनाएका पुराना र ऐतिहासिक घर तथा अन्य संरचना अहिले अस्तव्यस्त छन् । मान्छे नबसेका कारण बसाइ सर्नेहरूको अधिकांश खेतबारी बाँझै छ । पहाडका उर्बर जमिनमा खेतीपाती हुन छाडेको छ भने बिक्रीसमेत ठप्प हुन पुगेको छ । बसाइ सर्ने हरेक परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूले कमाएको पैसाले तराईमै घरघडेरी जोड्ने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा तराईका उर्बर जमिनमा घरहरू ठडिएका छन् ।

पहाडका जमिन बाँझो बस्ने र तराईका उर्बर जमिनमा घर बन्दा उत्पादनमा गम्भीर असर परेको अर्थशास्त्रका जानकार माधव पौडेलको भनाइ छ । बसाइसराइलाई नरोके मुलुक सामाजिकसँगै आर्थिक रूपमा समेत जर्जर हुने जोखिम बढेको भन्दै उनले स्थानीय तहले बसाइसराइ रोक्न नयाँ योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।