बाँके\बहुचर्चित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ सेवा दुई हजार दुई सय हेक्टरमा सीमित भएको छ। ३० वर्षअघि स्थापना हुँदा पाँच हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा किसानको उत्पादन शक्ति प्रभावित भएको छ।

‘सियारी–मर्चवार’ नामक नहरको बीच–बीचमा किसानले बोरिङ गाडेका छन्। नहरमा पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि उनीहरू निजी व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन्। इन्डियन क्यानल परियोजना नामको रूपन्देहीकै लामो यस नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितेको छ।

यसैबीच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले २०७९ असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनका लागि बोरिङ नचलाउन निर्देशन दिएको छ। बोरिङ चलाउँदा पिउने पानीको अभाव हुन थालेको भन्दै वर्षा नभएसम्म बोरिङ नचलाउने, चलाए पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ।

करोडौँको लागतका सिँचाइ परियोजना असफल हुनु, नहरमा बोरिङ धसाउन बाध्य हुनु, निजी बोरिङ पनि बेलामा चलाउन नपाउनुजस्ता बाध्यता र विवशताका बीच किसानको दिन गुज्रेको छ। कृषिमा अत्मनिर्भर बन्न चाहेका किसान सिँचाइका लागि पानी नपाएर छट्पटाइरहँदा पानीको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन।

स्थापनाका बखत पाँच हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफललाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना २०४८ सालमा निर्माण भयो। अहिले यो दुई हजार दुई सय हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रलाई मात्र सेवा दिन सकेको व्यवस्थापक विश्वनाथ आचार्यको भनाइ छ। आर्थिक अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसकी संरचना जीर्ण हुँदै जाँदा सिञ्चित क्षेत्र घटेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै रूपन्देहीको एक अर्को सिँचाइ परियोजना ‘सियारी–मर्चवार’ नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितिसकेको छ। ‘नहरको संरचना टुटफुट भएर बिग्रिएको छ। मुहान थुनिएर पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि किसानले नहरको बीचबीचमा बोरिङ धसाएका छन्,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवले भने, ‘सिँचाइका लागि किसानसँग डिप बोरिङको विकल्प पनि छैन।’ सरकारले सतही सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाई काम नथालेसम्म सहज तबरले यस समस्याको समाधान पाउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गर्दै सतही सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखे पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री वसीउद्दी खाँले बताए।

भएका जलाशय पनि संरक्षित नरहेको उनको भनाइ छ। कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने भएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।

‘सम्मरीमाई–७ बेतकुइँया गाउँमा रहेका आठमध्ये चार वटा सार्वजनिक पानी पोखरी पुरिएका छन्। सिँचाइका लागि रहेका तीन वटा पोखरी त कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालयले पुरेर भौतिक संरचना खडा गरेको छ भने गाउँमा बाँकी रहेका चारवटा सार्वजनिक पोखरी पनि वरिपरिबाट अतिक्रमित हुँदै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ,’ स्थानीय कृषक त्रिभुवन कुर्मी चिन्ता व्यक्त गरे।

कोटहीमाई गाउँपालिकाले वडा नं ५ मझगावामा रहेको प्राचीन पोखरी ओगटेर पूर्वतर्फ पालिकाको प्रशासनिक भवन, उत्तरपट्टि बहुउद्देश्यीय हल तथा दक्षिणतर्फ खानेपानी ट्यांकीलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ।

यता सम्मरीमाई गाउँपालिकाले वडा नं ४ फरेनास्थित पोखरी पुरेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ। बरवासेमा पानी पोखरी पुरेर सम्मरीमाई–१ ले वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र पानी ट्यांकी बनाउने गति रोकिएको छैन। नजिकैको मर्चवारी गाउँपालिकाले वडा नं २ अमवास्थित सिँचाइ र धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ऐतिहासिक ‘सगरा’ पुरेर खेलमैदान बनाएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्यभागमा रहेको ऐतिहासिक पोखरीमाथि वडा नं ११ को कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ। भवन बन्दै गर्दा पुरातत्व विभागले २०७६ माघ १३ गते नगरपालिकाको नाममा पत्र पठाई निर्माण कार्य रोक्का गरिराख्ने आदेश गरेको थियो तर काम रोकिएन। मदरहनीका ७३ वर्षीय झलक शर्माका अनुसार तीन दशकअघिसम्म झन्डै दुई बिघामा फैलिएको पोखरी १६–१७ कट्ठामा खुम्चिएको छ। बढ्दो आवादीसँगै साँघुरिँदै बाँकी रहेको पोखरी पनि मास्दै स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय भवन बनाएको छ।

बुटवलस्थित तिनाउ नदीको बगरमा ४० हजार अवैध बसोबास रहेको बताइएको छ। तिनाउ नदीको करिब एक सय २० बिघा जग्गा अतिक्रमित छ। ‘बस्तीले नदीको मुहान मिचेपछि फराकिलो तिनाउ साँघुरिँदै गहिरिने क्रम जारी छ,’ सञ्चारकर्मी डिआर घिमिरे भन्छन्, ‘मुहानमै नदी साँघुरिँदा पानीजन्य विपत् हुनु स्वाभाविक हो।’

सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित बुटवलस्थित तिनाउ नदीभित्र बगरको बस्तीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनुपर्ने नदी अधिकार मञ्च दक्षिण एसियाका संयोजक बृजराज कुशवाहाको सुझाव छ। ‘यसरी खाली हुने नदी बगरलाई पुनः जलाशय बनाइए पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नुका साथै यसले आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पहिचान तथा लाभ पुर्‍याउँदै तल्लोतटीय क्षेत्र मर्चवारसम्मको भू–जलस्तर माथि उकास्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘भूमि सिँचनको योजना बनाइनुपर्छ। यसका लागि ठाउँठाउँमा पोखरी र तलाउको निर्माण गरिनुपर्छ।’

सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, बायो–इन्जिनियरिङसहितको तटबन्ध निर्माण, बर्सातको पानी उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, सजिवन र बाँस रोपनजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आवमा भने समितिका लागि विनियोजन भएको कूल बजेट रकम एक अर्ब ५२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ थियो।

यतिबेला तराई–मधेसको तल्लो सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको समस्या झन जटिल हुँदै गएको छ। लुम्बिनीको वडा नम्बर–११ का अर्जुनबहादुर कुर्मीको घरमा रहेको चापाकलले पानी फाल्न छोडेको छ। कृषि प्रयोजनका लागि खेतमा गाडिएको बोरिङ चलाउँदा कुर्मीको घरमा रहेको चापाकलको पानी सुक्ने गरेको छ। उनलाई धान जोगाउने कि तिर्खा मेटाउने चिन्ताले पिरोलेको छ।

गैडहवा गाउँपालिका–३, अहिरनडिहवा गाउँलाई खानेपानीको समस्याले गाँजेको छ। स्थानीय दीपक कलवारले भन्छन्, ‘गाउँमा पानीको संकट बढ्दैछ, समाधानतर्फ कुनै निकायको पहल छैन।’ उनका अनुसार अहिरनडिहवामा रहेका कूल ८० चापाकलमध्ये अधिकांशमा पानी आउँदैन। अहिरनडिहवाका दीपक कलवारले पानीको समस्या झेलेको १० वर्षभन्दा बढी भयो। खाना पकाउन, पिउन, नुहाउन र कपडा धुने पानीको खोजीमा सधैँ भौँतारिनुपर्छ। ‘मेरो घरको चापाकलमा पानी नआएको आठ/दश वर्ष हुन लाग्यो,’ कलवारले भने, ‘खासगरी फागुनदेखि असारसम्म बढी समस्या हुन्छ।’ बर्खा लागेपछि जमिन रिचार्ज भएर केही समय पानी आए पनि फागुन लाग्नासाथ र गर्मीमा पानीको समस्या हुने गरेको उनले बताए।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको एकला, भरवलिया, भैसहिया, गेनवरिया, मसिना, मोगलहा, शिवगढियालगायत धुपही वरिपरिका गाउँमा समेत पिउने पानीको सबैभन्दा बढी समस्या रहेको देखिन्छ। बुटवल उपमहानगरदेखि लुम्बिनी क्षेत्र तथा मर्चवारको कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकालाई पनि पानीको समस्याले पिरोलेको छ। सम्मरीमाई–७ का पारस चौधरी भन्छन्, ‘सुक्खा मौसम लाग्नासाथ चापाकलमा यस्तो समस्या देखापर्छ।’ उनको ह्यान्डपाइपमा जडान गरिएको मोटरले पानी फाल्न छोडेको छ।

केही वर्षदेखि यो समस्या बढ्दै गरेको छ। यसअघि २०७६ असारमा रुपन्देहीको रोहिणी, गैडहवा गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै रोपाइँको उद्देश्यले किसानका बोरिङ नचलाउन उर्दी जारी गरेको थियो। धारामा पानी सुक्दै गई खानेपानीको समस्या देखिएकाले बाध्यात्मक निर्णय गरेको पालिकाले जनाएको थियो।

पर्यावरणविद् डा। सतीश उपाध्याय भन्छन्, ‘चुरे शृङ्खला भूमिगत जलस्रोतको भण्डार मानिन्छ तर पछिल्लो समय यसको अत्यधिक दोहनले गर्दा तराई क्षेत्रमा पानीको संकट बढ्दै गएको छ।’

सामाजिक अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ चुरेलाई बुझ्न असफल हुँदा नै यो समस्या आएको र यसले भविष्यमा अझ जटिलता ल्याउने बताउनुहुन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्ल्ड रिजोर्सस इन्स्टिट्युटले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार जलस‌ंकट बेहोरिरहेका देशको सूचीमा नेपाल ४०औँ स्थानमा छ। नेपालभित्र विशेषतः व्यवस्थापनको समस्याले जलसंकट समाधान हुन नसकेको र त्यसैको कारण विभिन्न स्थानमा पानीको समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमिगत पानीको तह तल धकेलिँदा चुरे क्षेत्र र चुरे दक्षिण क्षेत्रमा पानीको अभाव चुलिएको हो।

पानी परे बाढीको असर, नपरे खडेरीको असरले तराई–मधेसको अवस्था निकै नाजुक बनेको भन्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर कार्यपालिका सदस्य हुसेनी लोधले प्राकृतिक स्रोत साधनको थुनछेक कसैका लागि हितकर नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘‘स्थानीय सरकारले २०७४ देखि नै आम्दानी, विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र दोहन गर्दा समस्या अझ बढेको छ।’

नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र दोहन बढेको स्वीकार्दै कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारीले अबको नीति कुलानालाको सरसफाइ र जलाशय संरक्षण हुने बताए। उनले भने, ‘नियमविपरीत कुनै पनि प्रकारले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन दिँदैनौँ। जल नै जीवन हो भन्ने जनचेतना बढाउन जरुरी छ।’

सुक्खायाममा यस क्षेत्रको भू–जलस्तर करिब तीन मिटर त्यसै तल खस्किन्छ। रुपन्देहीका महत्त्वपूर्ण नदी, साना–ठूला ताल–पोखरी र कुलानाला अतिक्रमणका कारण साँघुरिँदै गई धरातलले पर्याप्त पानी रिचार्ज गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिएका छन्। तिनाउ, दानव र रोहिणीलगायत मुख्य तथा अन्य सहायक नदीमा पनि निश्चित दूरी बनाई ठाउँ–ठाउँमा चेकवाल राखेर भूमिगत जल समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

‘जनसङ्ख्या बढ्दो छ, तर पानीको संकट थपिँदो र कृषि उब्जनी घट्दो छ। निरन्तरको अतिक्रमणबाट जलस्रोतका मुहान पुरिँदै, साँघुरिँदै गर्दा जमिनले पर्याप्त पानी रिचार्ज गर्न नसकेपछि भू–जलस्तर दिन प्रतिदिन तल झर्दै गएको बताउँछन्। सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मी। उनी भन्छन्, ‘वर्षाको पानीलाई विभिन्न माध्यमको प्रयोगले भूमिगत जल भण्डारण रिचार्जको उपाय हुनुपर्छ।’

भविष्यमा हुन सक्ने जल संकटको सामना गर्न जलाशय अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उनको माग छ।