केही दिनअघि एउटा औपचारिक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि परेको दबाब कम गर्न आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यस्ता प्रतिबन्धित वस्तुको अवैध आयात बढाएको स्वीकार गरे । सरकारले पछिल्लोपटक केराउ, सुपारी र मरीच आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि हटाइसकेको छ । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र कडाइले अर्थतन्त्रमा के सुधार देखियो र अहिले आयातलाई खुकुलो पार्दै छ, यो सामान्य मथिङ्गलका लागि सहज विषय होइन । तर, यत्ति त पक्कै बुझियो कि सरकारी कदमले दुई नम्बरी धन्धा मालामाल भयो ।

करीब ६ महीनाको प्रतिबन्धपछि अधिकांश वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब समाधानका लागि आयात प्रतिबन्धदेखि नगद मार्जिनसमेतको नियम लगायो । तर, ती सबै उपाय काम लागेनन् । आज प्रतिबन्धको सूचीमा राखेका सबैजसो वस्तुको आयात खुला भइसकेको अवस्थामा सरकारले यो स्पष्ट भन्न सक्दैन कि प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रलाई कति दरिलो बनायो ?

आज कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, जो समस्यामा नहोओस् । आमउद्यमी व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म समस्यामा जेलिएका छन् । सरकारले नीतिले काम गरेको हुन्थ्यो भने ६ महीनामा किन सुधारका संकेत देखिएका छैनन् ? किन आज बजार खुम्चिएर एक चौथाइमा झरिसकेको छ ? स्पष्ट छ, अर्थतन्त्रमाथि आइपरेको भनिएको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको नीतिले काम गर्न सकेन । उद्योग र व्यापारसँग सीधा सरोकार जोडिएका विभागीय मन्त्री नै प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भइरहेकाले त्यसमा पुनर्विचार भइरहेको बताउँछन् । यसबाट एकातिर व्यापार व्यवसायको लागत बढाएर जनतालाई महँगीको भारी बोकायो, अर्कातिर चोरीपैठारीले गर्दा सरकारले पाउने राजस्वमा समेत क्षति पुग्यो ।

आयातमा प्रतिबन्ध लागेका मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अवैध तरीकाले भित्रिइरहेको निजीक्षेत्रको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । सरकारका मन्त्रीले नै अवैध आयात बढेको स्वीकार गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूका २ महीनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारले लक्ष्यमा राखेअनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । भारतसँगको खुला नाकाका कारण प्रतिबन्ध लगाए पनि अधिकांश वस्तुको अनधिकृत आयात भइरहेकै थियो । विना कुनै तयारी हचुवामा लिइएको नीतिले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने कुरै थिएन । बाहिरको वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र त्यसको भार महँगीमार्फत जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विनायोजना र आधार अपनाइएको कडाइले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति सुधार आयो त ? कति सञ्चिति बढ्यो ? सरकारसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन त योजना चाहिन्छ, यसका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारका सञ्चालक र तिनका संयन्त्रमा यो इमानदारी र तत्परता नै छैन ।

सरकार एकातिर व्यापारमा नियन्त्रण अपनाइरहेको छ । बजार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको उद्यमी व्यापारीहरूको गुनासो अर्कातिर छ । सरकार भने उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा पालिरहेको छ । सरकारीशैली र अपेक्षाबीच अत्यन्तै विरोधाभास देखिन्छ । यसैबीच नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ४ दशमलव ७ मा सीमित हुने अनुमान एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेका समाचार आएका छन् । यो वर्षमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने उसको अनुमान छ । यदि अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि हात लागेछ भने पनि त्यो सरकारी अपेक्षाको तुलनामा निकै कम हो । अर्को वर्ष झन् खुम्चिने देखिएको छ ।

एडीबीको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुकका अनुसार कडा मौद्रिक नीतिका कारण बढ्दो आयात कटौती, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी र मूल्यवृद्धि दबाबले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि अपेक्षा गरेअनुसार नहुने देखिएको छ । एडीबीले आयातमा अंकुश लगाउँदा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ । घरेलु उत्पादन र उपभोगमा असर पर्ने र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी एडीबीले दिएको छ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि नगद मार्जिनको व्यवस्था यथावत् राखेर नियन्त्रणलाई कायमै राखेको अवस्था छ । हो, आयात घटाउने उपाय राम्रो हो । तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनको अवस्था बलियो हुनुपर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिमा बाह्य क्षेत्रलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निकासी बढाउने भनेर अनुदानको घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्राप्ति कठिन छ ।

अहिले व्यापारमा सरकारले लिएको नियन्त्रणकारी नीति र उद्यम व्यापारका क्षेत्रका समस्याप्रति उदासीनताको अवस्थाले अर्थतन्त्र योभन्दा पनि खराब अवस्थामा गएछ भने अन्यथा मान्नु पर्दैन । उद्योग व्यापार पूँजीको अभाव, पूँजी पाइहाले पनि चर्को ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, बजारमा मागको कमीलगायत समस्यासँग जुधिरहेको छ । राजनीति भने कहिल्यै पनि यस्ता समस्याको निराकरणमा गम्भीर भएर देखा परेको छैन । राजनीतिको ध्यान केवल सत्ता निर्माण र विघटनमा एकोहोरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको सम्भावना देख्ने सरकारले यसको उपचार केवल नियन्त्रणलाई मात्र किन देख्यो ? सरकारले पुनरुत्थानका लागि गर्न सकिने काम पनि गरेन । सरकारले अपनाएको नियन्त्रणको नीति पूरै असफल भयो । अब सरकार के गर्दै छ, त्यो कुनै योजना अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन । सरकार चलाउनेहरू कसरी सत्तायात्रा सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै एकोहोरिएका छन् । अहिले राजनीतिक गठबन्धनका विभिन्न रूप देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिको चासोसमेत देखिएको छैन ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको छ । अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १५ प्रतिशत बनाउनु चानचुने कुरा होइन । अर्थतन्त्रका सूचक आशाजनक छैनन् । यस्तो अवस्थामा लगानी र उत्पादन प्रभावित हुन्छ । उत्पादनको लागत वृद्धिले आम जनताको दैनिकी महँगो हुन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ ।

बाहिरको लगानी त के आउँथ्यो, आन्तरिक लगानी पनि निरुत्साहित हुन्छ/भइरहेको छ । बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीहरूले बताउन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । तर, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको वातारण बनाउन गर्नुुपर्ने सामान्य कानूनी सुधारका कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैन भने लगानी आह्वान गर्दैमा यो आउने र यसको बलमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानमा आमूल सुधार हुने पनि होइन । आज पूँजीको लागत बढेको बढ्यै छ । बैंकहरूले बचतमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याएका छन् भने कर्जामा कति पुग्ला ? अनुमान असहज छैन । आज उद्योग व्यापारमा लाग्नुपर्ने उद्योगी व्यापारी मौद्रिक नीतिका आयामहरूको विरोधमा सडकमा उत्रिएको अवस्था छ भने यस्तो वातावरणमा कस्तो लगानी भित्रिएला ? राजनीतिले यसलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा लिएको भान हुँदैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।