वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा पारस्परिक मूल्यांकन प्रारम्भ गरेपछि त्यसको सम्भावित परिणामका बारेमा विभिन्न कोणबाट अनुमानहरू व्यक्त गर्न थालिएका छन् । केही साताअघि संसदीय समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै नेपाल ‘खैरो सूची’मा पर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेपछि यो बहस झन् बाक्लिएको छ र त्यसले आम रूपमा चिन्ता पनि थपेको छ ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय पोषणविरुद्ध लड्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने गर्छ र सोही मापदण्डका आधारमा हरेक देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय पोषणको पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न कानूनी संरचना, नियमावली, रणनीति एवं संस्थागत संयन्त्रहरू समेतको विकास गरी तिनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यिनै मापदण्डहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा आधारित भएर उक्त कार्यदलले कुनै पनि देशको मूल्यांकन गर्छ ।

एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा उसले जारी गरेका ४० बुँदे सिफारिशको अनुपालना गरिएको, धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको, आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको, अनुपालना नगरिएको तथा लागू नहुनेजस्ता मापदण्डको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने गर्छ ।

त्यस्तै गरी कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापनका लागि उक्त कार्यदलले ११ ओटा मापदण्ड तय गरेको छ र त्यसैको आधारमा कुनै पनि मुलुकको प्रयासलाई प्रभावकारिताको दृष्टिले उच्चस्तरको, पर्याप्त स्तरको, मध्यमस्तरको तथा न्यूनस्तरको भनी वर्गीकरण गर्छ ।

यसरी उक्त कार्यदलका सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको नतीजा सन्तोषजनक नभएमा वा कार्यान्वयनको स्तर एकदमै कमजोर रहेको पाएमा त्यस्ता देशलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त देश’ को सूचीमा राख्छ । यसैलाई प्रचलित भाषामा कालोसूचीमा राखिएको भनिन्छ । अहिले उत्तर कोरिया र इरान मात्र यस्तो सूचीमा छन् ।

कार्यान्वयनको स्तर एकदमै कमजोर नभए पनि समग्र मूल्यांकनमा सन्तोषजनक नतीजा नआएमा कार्यदलले त्यस्ता मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमाथि हुने वित्तीय पोषणको दृष्टिले ‘अतिरिक्त निगरानी राख्नुपर्ने मुलुकहरूको सूची’मा समावेश गर्ने गर्छ । यस्तो सूचीमा पर्नुलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राखेको मान्ने गरिन्छ । अहिले म्यानमार, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत २३ ओटा मुलुक यस्तो सूचीमा छन् ।

कुनै पनि देश एफएटीएफको कालोसूचीमा परेपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट उक्त देश एक प्रकारले भन्ने हो भने अछूत जस्तै रहन्छ र त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । फलस्वरूप देशले तथा जनताले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । कालोसूचीको जत्ति नै कष्टसाध्य नभए पनि खैरो सूचीमा परेपछि पनि देशले र जनताले विभिन्न चरणमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कारोबारमा थप हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसरी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशको साखसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यो विषयले धेरै महत्त्व पाएको हो ।

यिनै सन्दर्भको आलोकमा नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदलले सिफारिश गरेका सुझावलाई कुन रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ भनेर सरसर्ती मूल्यांकन गर्नु यो आलेखको उद्देश्य हो । माथि नै उल्लेख भएअनुसार उक्त कार्यदलले ४० ओटा बुँदामा दिएका सुझावलाई एकएक गरी केलाएर आत्म मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि देशको भविष्य कालो वा खैरोमध्ये कुन सूचीमा भन्नेबारेमा प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिने भएकाले पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा सतही नै भए पनि मूल्यांकन गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । यो आलेखमा यिनै सुझावलाई आधार मानेर नेपालमा तिनको कार्यान्वयनको स्थितिबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ र अबका केही नियमित आलेखहरूमा यही ४० बुँदे सुझावको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।

४० बुँदे सुझावको विकासक्रम
वित्तीय कारबाही कार्यदलले पहिलोपल्ट सन् १९९० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि ती सुझावलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने क्रममा सन् १९९६, २००३ र २०१२ मा परिमार्जन गरेको थियो । यसैगरी विशेष सुझावका रूपमा उसले सन् २००१ प्रस्तुत गरेको आठओटा बुँदामा पछि सन् २००४ मा अर्को एक विशेष सुझावको बुँदा थपेर ९ कायम गरेको थियो । सन् २०१२ को ४० बुँदे सुझावलाई उसले करीब ६ महीनाअघि मात्र पुन: अद्यावधिक गरेको छ र यही २०२२ को मार्च महीनामा संशोधन गरिएको ४० बुँदे सुझाव र सन् २००१ र २००४ मा गरी प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे विशेष सुझाव नै उक्त कार्यदलको अहिलेसम्मको ताजा सुझावको रूपमा रहेको छ ।

हालै परिमार्जित एफएटीएफका सुझावलाई विभिन्न सातओटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति तथा समन्वय’ नाम दिइएको पहिलो शीर्षकअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्ने, जोखिममा आधारित पद्धति विकास गर्ने र देशहरूबीच हुनुपर्ने सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी दुईओटा सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् ।

पहिलो सुझावअनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशमा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय पोषणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरी तिनलाई उचित तरीकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक समन्वय तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि लागि उचित संयन्त्र तथा अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो जोखिमको मूल्यांकनको आधारमा पहिचान गरिने उच्च तथा न्यून जोखिमका क्षेत्रहरूलाई सोहीअनुरूप उच्च तथा सामान्यस्तरका नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी जोखिममा आधारित पद्धति विकास गर्नुपर्ने पनि उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, यही सुझावले लक्षित रूपमा लगाइने आर्थिक प्रतिबन्धको अनुपालना नहुने गरी हुन सक्ने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जोखिमलाई पनि पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरी तिनीहरूको नियन्त्रणका लागि उचित संयन्त्र तथा अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि जोखिमको आधारमा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसै सुझावले कुनै पनि देशका वित्तीय संस्थाहरू तथा तोकिएका अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय पोषणसम्बन्धी जोखिमहरू पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरी तिनलाई जोखिमका आधारमा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने किटान गरेको छ ।

पहिलो शीर्षकको दोस्रो सुझावअनुसार कुनै पनि मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गर्नुका साथै उक्त नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयनको लागि नीति निर्माता, वित्तीय जानकारी एकाइ, प्रहरीजस्ता कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायहरू बीच आपसी सहयोग आदानप्रदान हुनुका साथै जोखिम नियन्त्रणका लागि आपसी समन्वयसमेत कायम हुनेगरी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ती निकायबीच आवश्यक सूचनाको आदानप्रदानदेखि आवश्यक नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनमा समेत उचित समन्वय कायम भई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय पोषणको नियन्त्रणमा प्रभावकारी सक्रियताको अपेक्षा गरेको छ । लेखक बैंकर हुन् ।