नेपालले आवधिक निर्वाचनमा आधारित संसदीय शासनप्रणाली अंगीकार गरेको छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाएको पञ्चायती व्यवस्थामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेपछि निजीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको श्रीगणेश गरेको थियो । निजीकरण, उदारीकरण र बजारीकरण उदार अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन् । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी गराउने वातावरण तयार गर्न कानूनी व्यवस्थामा सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्थाको थालनी गरिएकाले निजीक्षेत्र आजको अवस्थामा आउन सफल भएको हो ।

आगामी आम निर्वाचनमा चुनावी वातावरणका लागि स्थापित र नयाँ पार्टीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयलाई विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारसँग चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देश विकासका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, स्थिर समयसापेक्ष सुधारसहितको नीतिगत व्यवस्था, दूरदृष्टि नेतृत्व, भ्रष्टाचाररहित आर्थिक गतिविधि, विश्व अर्थ व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम गर्न सक्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । २०४८ सालमा गठित सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थाले निजीक्षेत्रको विकास भई रोजगारी सृजना, राजस्व असुलीमा सुधार, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा समेत सुधार हुँदै आएको छ ।

उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात र बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सेवासुुविधा स्थानीय स्तरमा प्राप्त भएको छ । निजीक्षेत्रप्रतिको प्राथमिकताले विकास भयो तर नियमनकारी व्यवस्था कमजोर भएकाले सेवासुविधा प्राप्त गर्न साधारण जनतालाई कठिन हुँदै आएको छ । खर्च लागतको आधारमा मूल्य स्थापना गराउन सरकार कमजोर देखिएकाले सेवा अत्यधिक महँगो हुन गई हुँदा खाने वर्गलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक पुन: संरचना शुरू गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले फजुल खर्च घटाउने, साधारण खर्च नियन्त्रणमा राख्ने, विकास खर्च वृद्धि गर्ने, राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी वृद्धि गरी वितरण मुखी कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ । २०५१ सालमा पहिलोपटक वामपन्थी विचारधारा अपनाएको एमाले पार्टीको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले लिएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ताले विकासको गतिलाई चलायमान पनि बनायो र रोक्ने काम पनि गर्‍यो ।

आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रमले स्थानीय तहसम्म बजेट विनियोजन भई स्थानीय जनताको सहभागितामा सडक, खानेपानी, बिजुली, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रगति भयो । तर, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा खर्चले साधारण खर्चमा वृद्धि गरी राजनीतिक पार्टीहरूको भोटबैंकका रूपमा विकसित भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता यही प्रक्रियाबाट वृद्धि हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने, मानिसलाई अल्छी बनाउने, उत्पादन ह्रासोन्मुख हुने, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भई भविष्यमा आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

वितरणमुखी अर्थ व्यवस्थालाई निश्चित मापण्डभित्र सीमित नगर्ने हो भने भौतिक रूपमा लगानी गर्ने रकमको अभाव हुनसक्ने देखिन्छ । तर, आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रका बुँदा विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दामा भविष्यलाई नहेरी वर्तमानलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।दलहरूले निर्माण गर्ने भनिएका ठूला पूर्वाधारको चर्चा गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्ने आधार देखिएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रममा शतप्रतिशत प्रगति हुने, सबै दलले खर्च वृद्धि गर्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले साधारण खर्च वृद्धि हुने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नहुने र साधारण खर्चलाई परिपूर्ति गर्न करका दरमा वृद्धि गर्नुबाहेक अन्य केही विकल्प नदेखिएकाले आगामी केही वर्ष विकासको आशा गर्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

घोषणापत्रका केही अंश १ सय खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर, ७ प्रतिशतदेखि माथि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, २०० युनिटसम्म नि:शुल्क बिजुली, १२ कक्षासम्म पास गरेको विद्यार्थी बेरोजगार बन्नु नपर्ने, २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, ५ वर्षभित्र केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर, २० लाख रोजगारी सृजना, ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, १० हजार लिटर पानी नि:शुल्क, ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्नेजस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रको भित्री आशय जनताको मत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्नुबाहेक केही देखिँदैन । वितरणमुखी घोषणापत्रमा केही आयोजनाको उल्लेख गरिए तापनि स्रोत र मोडालिटीको व्याख्या नगरिएकाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कार्य प्रारम्भ हुने अवस्था देखिँदैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपवादबाहेक स्थापित नेता र पार्टी आलोपालो सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरियो । पछिल्लो समय पुन: परिवर्तनका नयाँ स्वरूपहरूको आवाज शुरू भइसकेको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि आर्थिक विकासको एजेन्डाभन्दा राजनीतिक शब्दजालबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने चिन्तन हावी भएकाले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको, युवापुस्ता देशबाहिर जान लालायित भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू शुरू भएको २० वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको, धनी र गरीबको खाडलमा विस्तार भएको अवस्था छ ।

जनतामाथि अनावश्यक रूपमा करको भार थपिएर महँगी र साधारण खर्चमा वृद्धि गर्ने शासनप्रणाली अपनाइएको, राजनीतिलाई सेवाभावबाट पेशाका रूपमा परिभाषित गरिएको, दिगो र प्रतिफलयुक्त आयोजनाभन्दा रोजगारी सृजना गर्ने नाममा वितरणमुखी रोजगारी सृजना गरिएको छ । उच्च गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा बन्दहडताल र अराजक स्थितिमा शिक्षालाई पुर्‍याइएको, ग्रामीण बस्ती खाली र शहरी बस्तीमा वृद्धि हुने वातावरण तयार गरी उत्पादनलाई तिलाञ्जली दिई उपभोगमुखी प्रवृत्तिको विकास गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय उद्योेगधन्दाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा भन्सारबाट राजस्व वृद्धि गर्ने योजना बनाई अत्यासलाग्दो रूपमा आयात प्रोत्साहन गरिएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सृजना भएको छ । जथाभावी व्यवसाय कर्जा विस्तार भई लामो समयदेखि तरलता अभावको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।देश विकासको ढाँचा र अर्थ व्यवस्था सही दिशातर्फ उन्मुख नभएकाले दलका घोषणापत्रले विकासलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भए तापनि ३ दशकदेखिको कार्यप्रणालीको आधारमा कुनै योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन ।

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा ६५ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्छ । निर्वाचनमा ८० वर्षसम्मका नेता चुनावी मैदानमा उम्मेदवार भएका छन् । कर्मचारीलाई युवा अवस्थामा निवृत्तिभरण प्रदान गरी अवकाश दिन्छ । जनतालाई काम गर्ने जोशजाँगर भएको ६५ वर्षे उमेरमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने योजना बनाई सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बारम्बार वृद्धि गर्छ ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकी तलब वितरण गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका मन्त्रालयहरू र स्वायत्त निकायहरूबीच आपसी मतभिन्नता सृजना भई सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र सेवा लिने ग्राहकलाई अन्योल र बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । देश विकास र अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने र श्रम गर्ने व्यक्तिहरू अन्योलको स्थितिमा रहेकाले चुनावी घोषणापत्रका बुँदाहरू हेर्दा देशको प्रगति हुने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार भई अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ उन्मुख हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले घोषणापत्र केवल चुनावी मत प्राप्त गर्ने औजारको रूपमा देखिएको छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।