राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थका कारण आर्थिक क्षेत्रमा केकस्तो बदमासी हुन्छ र त्यो मुुलुकका लागि कति घाटा हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो : नेपालले चीनसँग गरेको विमान खरीद प्रकरण । विमान आउँदा नेपाल वायुसेवा निगमका हाकीम र कर्मचारीले जुन उत्साहले एयरपोर्ट पुगेर त्यसको स्वागत गरेका थिए, त्यो भन्दा बढी टाउको दुखाइ भएको छ अहिले ती विमानहरू । सञ्चालन गर्न पनि नसकिने, भाडामा पनि लगाउन नसकिने भएपछि अहिले विमान विक्रीका लागि निगमले मूल्यांकनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । यी विमान चिनियाँहरूले नै सस्तोमा किनेनन् भने कबाडीको भाउमा विक्री गर्नेमात्रै उपाय बाँकी रहन्छ । अब यिनलाई कबाडीमा विक्री गर्ने त ?
निगमले हालै १५ दिनको समय दिएर विमानहरूको मूल्यांकनका लागि कम्पनी छनोट गर्न सूचना जारी गरेको छ । यसअघि निगमले सेप्टेम्बर र नोभेम्बरमा २ पटकसम्म जहाज भाडामा दिने गरी टेन्डर गरेको थियो । भाडामा लिन कसैले पनि चासो नदेखाएपछि निगमले आफूसँग रहेको २ ओटा एमए ६० र ३ ओटा वाई १२ जहाज विक्रीका लागि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।
चिनियाँ विमान सञ्चालन गर्ने कि विक्री गर्ने भन्नेमा नै निगमको नेतृत्वमा विवाद भएको थियो । तर, सञ्चालन गर्न व्यावसायिक रूपले सम्भवै नभएपछि अहिले विक्रीका लागि पहल थालिएको हो । यसले नेपालमा वायु सेवाका प्राविधिक र व्यावसायिक पक्षबारे जानकार व्यक्ति छैनन् वा निगमको नेतृत्वमा पुग्दैनन् भन्ने देखाउँछ । जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सस्तो ब्याजको ऋण गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कुल रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो । दुईओटा अनुदान र चारओटा विमान चीनसँग खरीद गरिएकोमा एउटा नेपालगञ्जमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । बाँकी पाँचओटा विमान चलाउन नसकेर विक्री गर्न लागिएको हो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ विमान किन्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । सेनाले स्काइट्रकका रूपमा प्रयोग गर्नसमेत अनुपयुक्त मानेको विमान व्यावसायिक उडानका लागि खरीद गर्ने विषयमा बिचौलियाले निकै ठूलो चलखेल गरेको आकलन गरिन्छ । विभिन्न समिति बने पनि र धेरै विज्ञले नेपालका लागि अनुपयुक्त हुने बताए पनि निगमले विमान खरीद गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यसको खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । अहिले पनि तत्कालीन पदाधिकारीमध्ये केही आफू खरीदको पक्षमा नरहेको बताउँछन् भने पक्षमा रहेकाहरू आफूले प्राविधिक पक्षबारे थाहा नपाएको भनेर पन्छिने गर्छन् । वास्तवमा नेपालले निकै दबाबमा परेर यो विमान खरीद गरेको हो भन्ने घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् र यसमा राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गरेको देखिन्छ ।
चिनियाँ विमान खरीद गरेपछि ईयूले नेपालको आकाशलाई असुरक्षित भनी कालोसूचीमा राख्यो जुन अद्यापि जारी छ । कालोसूचीमा पर्दा नेपालले भोगेको आर्थिक क्षतिका बारे अध्ययन भएको छैन । वास्तवमा यो पर्यटन क्षेत्रका लागि निकै ठूलो घाटा हो । अहिलेसम्म निगमले यही कारण आफ्नो वाइडबडी विमान यूरोपमा उडान पाएको छैन भन्ने मानिन्छ । यूरोपबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटक आगमन पनि प्रभावित भएको छ ।
त्यसबाहेक निगमले बेहोर्नुपरेको घाटाको अलग विवरण छ । निगमले दुईओटा एमए–६० र चारओटा जहाज सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्ममा १ अर्ब ९० करोड घाटामा गएको बताउँदै ती विमान उडान बन्द गरेको थियो । त्यसलाई सञ्चालन गर्न पर्यटनमन्त्रीले दबाबसमेत दिएका थिए । यी विमान नउडाए पनि यिनका लागि निगमले खर्च गरिरहनु परेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि निगम यसबाट छुटकारा चाहन्छ ।
चिनियाँ जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी भएकाले यो भाडामा लिन पनि कोही तयार भएनन् । जहाज उत्पादक कम्पनीको बेइमानीले पनि विमान चलाउन नसकिएको हो । उसले शर्तअनुसार पाइलटलाई तालीम दिएन र मर्मतका लागि उपकरण पनि समयमा दिएन । यी जहाजको स्पेयर्स पार्ट्ससमेत समान क्षमताका अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत महँगो पर्ने र सामान समयमा नदिने समस्या पनि छ । त्यस्तै यसका लागि इन्धन पनि बढी लाग्ने भएकाले व्यावसायिक रूपमा यी विमान निगमका लागि ज्यादै बोझ बनिरहेको छ । तोकिएको रूटमा यी जहाज चलाउँदा कुनै बेला तोकिएको क्षमताभन्दा निकै कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निगमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्को, यसरी घाँडो बनेको यो विमान खरीदका लागि नेपालले ३ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको छ । यो रकम निगमले नतिरेर सरकार आपैmले तिर्ने शर्त रहेको बताइन्छ । सरकारले तिर्ने रकम भनेको जनताको रकम हो । सरकारको स्वार्थका कारण किनिएको विमानका लागि जनताको रकम उपयोग हुन्छ भने त्यसको लेखाजोखा जनताले गर्ने कि नगर्ने ? निगमले त तिर्न सक्ने कुरो पनि आएन ।
यति ठूलो राष्ट्रिय क्षतिको जिम्मेवार को ? ती जिम्मेवार व्यक्तिलाई खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा कुनै पनि दलले यसबारे कुरा उठाएका छैनन् । सबै तैँ चुप मै चुप गरेर बसेका छन् । वास्तवमा सरकारी वायु सेवा निगम राष्ट्रका लागि निकै महँगो हात्ती भएको छ । लाउडा, धमिजा काण्डदेखि वाइडबडी खरीदसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने यो अड्डा भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । सामान्य कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले निगमलाई दुहुनो गाई बनाएको पाइन्छ ।
पर्यटन व्यवसाय र वायु सेवा एकअर्कामा सम्बद्ध भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरू सकेसम्म निगम सफल रूपमा चलोस् भन्ने चाहन्छन् । यसलाई निजीकरण गरेर हुन्छ वा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक नेतृत्वलाई जिम्मा दिएर हुन्छ यसको सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, यथास्थितिमा यस्तो चरम विकृतिको संस्थाले कुनै पनि लाभ दिन सक्दैन । चिनियाँ जहाज खरीदको भित्री पाटो पक्कै पनि ठूलै शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको छ । त्यसैले यसको खरीदबारे ठोस अध्ययन गर्न चासो दिइएको छैन । वास्तवमा यसको अध्ययन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याए आगामी दिनमा यस्तो चलखेल रोक्न सहयोग पुग्ने थियो ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
