बुटवल\जाँदाजाँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा एकपक्षीय पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले आफ्ना ज्वाइँलाई प्रदेशको सञ्चार रजिष्टार बनाउन फेरि पहलसमेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसी र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले मिडिया काउन्सिलमा एक पक्षीय नियुक्तिको तयारी गरेपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले विरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले ज्वाइँ रोहित केसीलाई सञ्चार रजिष्टार बनाउन लागेको विषय नेपाल प्रेसले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । पछि मन्त्रीहरुले समेत विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री केसी रोकिएका थिए ।

तर, अहिले फेरि नयाँ प्रदेश सरकार गठन नजिकिएपछि उनले मिडिया काउन्सिल पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्टार नियुक्तिमा परिवारवाद लाद्न खोजेका छन् । गठबन्धन दलका मन्त्रीहरुसँग कुनै छलफल नगरी केसीले नियुक्तिको तयारी गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले ज्वाइँ रोहितलाई नै सञ्चार रजिष्टार नियुक्त गर्न लागेका छन् । त्यस्तै प्रेस सेन्टर बाँकेका अध्यक्ष डक्ट धितालको अध्यक्षतामा प्रेस सेन्टरकै केही सदस्यहरु राखेर मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसी केही मन्त्रीहरुको मिलेमतोमा एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न लागेको सूचना पाएपछि माओवादीकै मन्त्री तथा कांग्रेस नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशसभाले मिडिया विधेयक पास गरिसकेको छ । तर, नियमावली बनेको छैन । नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने कांग्रेसका मन्त्रीहरुको तर्क छ ।

कांग्रेसका ऊर्जामन्त्री वीरबहादुर राना तथा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नयाँ सरकार आउने क्रममा एकल निर्णय नगर्न सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मालाई सचेत गराएका छन् ।

उनीहरुले गठबन्धनमा कुनै सल्लाह नगरी दीर्घकालीन निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री केसी, सञ्चारमन्त्री शर्मा तथा आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काको सर्वेसर्वा रहेको अन्य मन्त्रीहरुको गुनासो छ । अहिले उनीहरु तीनै जना सांसद छैनन् । त्यसैले जाँदाजाँदै प्रदेश सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएका डक्ट धिताललाई सञ्चारमन्त्री शर्माले अगाडि सारेको बताइन्छ । तर, धिताल प्रस्ताव गरिएका अरु व्यक्तिहरुभन्दा जुनियर भएकाले माओवादीभित्रैबाट विरोध भएको छ । डक्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार मनऋषि धितालका आफन्त हुन् । त्यसैले माथिबाटै दबाब आएको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

‘लुम्बिनीमा डक्ट धितालभन्दा धेरै सिनियर र अनुभवी साथीहरु हुनुहुन्छ । जो मिडिया काउन्सिल चलाउनसक्ने क्षमताको हुनुहुन्छ । सञ्चार रजिष्टारमा चर्चा चलाइएका रोहितको विषयमा यसअघि विवाद भएकाले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोज्नुभयो’, माओवादीका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनी गठबन्धनमै सल्लाह गरेर जानुपर्नेमा कामचलाउ सरकारले अन्तिम समयमा यस्ता निर्णय गर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । रजिष्टारका लागि मुख्यमन्त्रीको रोजाइमा परेका रोहित उनका काइला दाइ मानबहादुर केसीका ज्वाइँ हुन् । रोहितकी श्रीमती दीया अहिले पनि मुख्यमन्त्री सचिवालयमा छन् । रजिष्टारका लागि पहिले कानून वा पत्रकारितामा एमए गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । पछि संशोधन गरेर जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको बनाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको रजिष्टारमा नातामा भाइ पर्ने रेग भण्डारीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । उनी यसअघि आईटी विज्ञको रूपमा सचिवालयमा थिए । सचिवालयमा कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारीलाई ५ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ । मिडिया काउन्सिलजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेबारे छलफल नहुनु र अन्तिम अवस्थामा पुगेको सरकारले नियुक्ति गर्न खोज्नु उचित नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्का बताउँछन् ।

‘मैले पनि काउन्सिलमा नियुक्तिको विषयमा सरकारले तयारी गरेको सुनेको छु, हामीलाई संस्थागत रुपमा कुनै जानकारी छैन, यसका कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरे महासंघले मान्नेवाला छैन, यो संस्था सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले सबैको अपनत्व हुने हुनुपर्दछ’, खड्काले भने ।महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले काउन्सिलमा नियुक्तिको तयारी गरेपछि सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मालाई कानूनभन्दा बाहिरबाट नजान र सबै क्षेत्रको अपनत्व लिनेगरी निर्णय गर्न संस्थागत आग्रह गरेको बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष (लुम्बिनी) माधव अर्यालले मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी चयनबारे आफ्नो संस्थालाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको र कसैले छलफल नगरेको बताए । दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयमा सरकारले एक पक्षलाई मात्र हेरेर गर्न नहुने उनको सुझाव छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले मिडिया काउन्सिलमा तत्काल पदाधिकारी गठन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको र निर्णय भएपछि जानकारी दिने जवाफ दिए । ‘मिडिया विधेयक सदनबाट पारित भएको छ, नियमावलीले पदाधिकारी नियुक्त गर्न त रोक्दैन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौं जानुभएको छ । औपचारिक निर्णय केही भएको छैन ।’