दाङ\लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहले आफ्ना लागि बनाएका नियम कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। गढवा गाउँपालिका-३ स्थित बाघनाथ जंगलकुटीमा दाङका १० वटै पालिकाको घुम्ती समन्वयात्मक बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
संरचनागत केही कुरालाई परिमार्जन, संशोधन गरेर पालिकास्तरीय विकासका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो स्रोतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिने हुँदा पालिकाले प्रहरी भर्ना गरेर अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि गरे।
चाँडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्दै पालिका प्रहरी परिचालन गरेर काम गरेमा शान्ति सुरक्षामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। संघीयताको ५ वर्षीय अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
राज्य संरचनाका रुपमा पनि हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा आउने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको जानकारी गराए। यस्तै निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
यसले आफ्नो स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने उनको भनाइ छ। बितेको ५ वर्षमा संविधानको हेरफेरमा रहेका अनुसूची टुंग्याउन नसक्दा प्रदेश प्रहरी संरचना अधुरो रहेको उनले स्पष्ट पारे। मुख्यमन्त्री केसीले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले निकै समस्या पैदा गरेको हुँदा यसको रोकथाम गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोगमा अघि बढ्न सचेत गराए।
दाङका नदीनाला तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न निकै चुनौती रहेका बेला प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि समयमै काम अघि बढाउने गरी भूमिका खेल्ने उनले बताए।
