पछिल्लो समय नेपालमा विक्री भएका कुल सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या निकै बढी रहेको छ ।
पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको र विद्युतीयमा कर छूटको व्यवस्था भएकाले यसको विक्री बढेको हो । साथै, अहिले मूल्य, सुविधा, रेन्ज आदिका आधारमा छनोटको विकल्प बढी भएकाले पनि यसप्रति आकर्षण बढेको हो । तर, विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा भने सरकार निकै पछि रहेको छ ।
जसरी पेट्रोलडिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि पेट्रोलपम्पहरू देशभर उपलब्ध छन्, सर्भिस र पार्टस्हरू सजिलै उपलब्ध हुन्छन् र मेकानिक्स पनि पाइन्छन्, त्यसरी नै विद्युतीय सवारीमा पाइँदैन । विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चक्र राम्ररी बनिसकेको छैन । सरकारले बनाउने भनेको चार्जिङ स्टेशन बनिसकेको छैन । त्यसले गर्दा लामो यात्राका लागि विद्युतीय सवारीसाधन विकल्प बन्न सकेको छैन । सवारीसाधन विक्रेता कम्पनीहरूले बनाएका चार्जिङ स्टेशन सबै सवारीका लागि उपयुक्त हुने युनिभर्सल छैनन् । त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारीको चक्र राम्रो बनिसकेको छैन ।
तर, विद्युतीय सवारीको आयातमा करमा छूट भएकाले यो सस्तो पर्छ । मूल्यको दाँजोमा सुविधा र फिचर पनि अत्याधुनिक तथा धेरै हुने भएकाले यस्मा आकर्षण बढेको हो । सरकारले अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधनबारे सही रणनीति लिएको छैन भन्दा हुन्छ ।
विद्युतीय सवारीको संख्या कहिलेसम्म कति पुर्याउने भन्ने स्पष्ट रणनीति छैन । कस्तो विद्युतीय सवारी भित्रिन दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अर्को, विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री भोलिका दिनमा कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने पनि नीति छैन । विद्युतीय सवारीको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा अहिले बजारमा भित्रिइरहेका गाडीहरूको गुणस्तरबारे यसै भन्न सकिने अवस्थासमेत छैन । अझ विडम्बना सरकारी नीति र ऐनका समस्याका कारण नेपाल भित्रिएका विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नेपाल जलविद्युत्को सम्भावना भएको क्षेत्र हुँदा सरकारले पेट्रोलडिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीको आयातमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले दिएको छूट पर्याप्त छैन । अन्य देशले अनुदान दिइरहेका छन् । त्यस्तो अनुदान दिन नसके पनि सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर शून्य गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको व्यापारघाटामा पेट्रोलडिजेल आयातको ठूलो हात छ । यसलाई कम गर्न विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्छ । यसका लागि उद्योगदेखि भान्साघरसम्म र निजी सवारीदेखि सार्वजनिक सवारीसम्म विद्युतीय प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अन्य देशमा विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ ।
सवारीसाधनमा अनुदान दिन नसके पनि विद्युतीय सवारीसाधन स्वदेशमै निर्माण गर्न अनुदान दिन सकिन्छ । अर्को, पुराना सरकारी गाडीहरू त्यसै फ्याँकिएका छन् । ८/९ लाख खर्च गर्ने हो भने ती सबैलाई विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । तर, यसो गर्दा कमिसन नपाइने हुनाले हो वा नयाँ गाडी चढ्ने चाहनाले यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ती गाडी निःशुल्क उपहार दिए उसले विद्युतीय बनाएर विक्री गर्न पनि सक्थ्यो ।
अर्को, सरकारी कर्मचारीलाई दिइने सवारीसाधनको सुविधामा सबै विद्युतीय सवारी बनाइनुपर्छ । तर, तेल र मर्मतको नाममा कमिशन खान नपाएपछि कर्मचारी र ड्राइभरले समेत यसको विरोध गरेको पाइन्छ । भुटानले गाडी निर्माता कम्पनीलाई नै भनेर एकैपटक ५ सय विद्युतीय गाडी ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नेपालको सरकारले पनि यस्तै निर्णय गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
पेट्रोल डिजेल गाडीको विकल्पमा अहिले हाइड्रोजनबाट चल्ने कार बन्न थालेको छ । हाइड्रोजन निकाल्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जा चाहिन्छ र नेपालमा जलविद्युत्बाट त्यसो गर्न सस्तो पर्छ । यस्तोमा नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्युत् विक्री गर्न नसके हाइड्रोजन विक्री गर्न सकिन्छ ।
