बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी थालिएको छ । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको एक महिनापछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन थालेको हो । सत्ता साझेदार दलले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय करिब टुङ्गो लगाएको बताएका छन् ।

दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छ ।  लुम्बिनी प्रदेश सकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जानकारी दिएका छन। उनले भने ‘हामी छलफलमै छौँ, धेरै विषय टुङ्गिएका छन्, केही विषयमा छलफल भइरहेको छ, सबै विषयमा अन्तिम छलफल पछि एकै पटक टुङ्ग्याउने छौं ।’

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा लगायत अन्य सत्ता साझेदार दलहरुबीचमा सरकार विस्तारबारेमा छलफल भएको बताइएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिए पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले विस्तारमा समस्या भएको नेताहरुको बुझाइ छ ।

१० जनासम्मको मन्त्रिपरिषदमा अहिले ३ जना मन्त्री भइसक्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री र एकजना मन्त्री एमालेबाट भएका छन् ।
बाँकी एक मन्त्री माओवादीबाट छन् । अब सात जना नयाँ मन्त्रीका लागि दलहरुबीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषय सहमति नजिक पुगेकोबताइएको छ ।  माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेकाले दुई दिनमा सबै विषय टुङ्गिने उल्लेखगरे ।

उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सकारको नेतृत्व गर्ने छन। राप्रपा, जनमत, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेगरी मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।

नगरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताए । उनले भने , ‘हामी रेशम चौधरीलगायतका नेतालाई न्याय नदिंदासम्म सरकारमा जाँदैनौ ।’ अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको छ ।

जसलेगर्दा मन्त्रालय भागबण्डामा केही समस्या परेको देखियो । तर प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो निर्णयको चर्चा छ । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो ।

लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १० बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरु नबनाउने गरी मन्त्रालय घटाइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर सङ्घीय सरकारले मुख्यमन्त्री बाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको हो । पुस २७ मा सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन।नियुक्तिको भोलिपल्ट पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै दुई जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।