बाँके\केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्दै धारा १६८ को २ अनुसार नयाँ सरकारको दावी गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने त्यसको कुनै सम्भावना नभएको जनाएको छ ।

यसअघि नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेका दलहरुसमेतले चैत १२ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी पेश गरेका थिए । सोही दिन सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपासहित नागरिक उन्मुक्ति, लोसपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई कानूनअनुसार विश्वासको मत लिन समय दिनुपर्ने भन्दै उक्त दाबी-पत्र दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेका थिए ।

कानूनअनुसार छिटो सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएका नयाँ गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुले सोमबार र मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अल्पमतमा परेपछि नैतिकताको हिसाबले एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए । तर, त्यसको जवाफमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने अल्पमत प्रमाणित भए सरकारमा रहने एमालेलाई छुट नभएको र विपक्षी दलले दाबी गरेअनुसार धारा १६८ को २ अनुसार अर्को सरकार बन्नै नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले संविधानले प्रस्ट पारेको विषयमा केही सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने लोभमा एमालेविरुद्ध गलत प्रचार गरेको तर अब २ अनुसार नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने दाबी गरे ।

‘धारा २ अनुसार अहिलेको सरकार बनेको हो, कानून बनाउन आएका माननीयहरु एकपटक त्यो पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईंहरुले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय हुन्छ, त्यहीअनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, तपाईंहरुले र्‍याल काढेर हुँदैन’, चौधरीले भने, ‘अरुलाई नैतिकताको प्रश्न गर्नेहरु उही दिन मन्त्री छाड्ने, उही दिन समर्थन फिर्ता लिने अनि उही दिन अर्को सरकार बनाउन दाबी विरोध गर्ने, अलिकति कानूनको ख्याल गर्नुपर्दैन, तपाईंहरुलाई नैतिकता लाग्दैन ?’

अहिलेको सरकार धारा २ अनुसार बनेको र अब विश्वासको मत नपाए धारा ३ अनुसार अर्को सरकार बन्ने स्पष्ट कानूनी आधार देखेर पनि किन २ अनुसार सरकार बनाइपाउँ भन्दै रोइलो गरेको उनको भनाइ छ ।

‘धारा ३ मा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पुनः सरकार बनाउँछ, त्यसको एक महिनामा विश्वासको मत पाउन नसके धारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बन्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि तयार हुनुहोस्, अहिले नै सरकारमा पुगौंला भनेर सपना नदेख्नुहोस्, कानून पल्टाउनुहोस् ।’

दुई दिन बसेर २० दिनपछि बोलाइयो प्रदेशसभाको बैठक

एक महिना तीन दिनपछि बोलाइएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक र आठौंं बैठक बसेर अब २० दिनपछि बैशाख ९ गते नवौं बैठक बोलाइएको छ । सदनमा कुनै विजनेश नभएपछि औपचारिकता पूरा गर्न सोमबार विशेष समयमा २१ जना सांसदले बोलेका थिए । मंगलबार १५ जना सांसदले शून्य समयमा बोलेका थिए ।

विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरुले राखेका विषयमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि त्यसो गरिएको छैन । सभामुख तुलाराम घर्तीले नवौं बैठक बैशाख ९ गते बस्ने भन्दै आठौं बैठक समापन गरेका थिए ।

सातौं र आठौं बैठकमा एक विधेयकमात्रै टेबुल भएको छ । अन्य समयमा सांसदहरुले आफ्ना सवालजवाफमात्रै उठाएर समय खर्चेका छन् ।