वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि राजाको प्रत्यक्ष र निरकुंश शासनको अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा नेपालले २०६५ सालदेखि वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरेको हो ।

लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ नै जनताको शासन भएकाले यसले जनताको स्वतन्त्रताको प्राप्तिलाई जनाउँछ । यो सामन्ती दासता र अधिनायकतन्त्रको अन्त्य भएको शासन प्रणाली हो । कानूनी राज्य लोकतन्त्रको बलियो र अति आवश्यक खम्बा हो । यो जनताको लागि अति नै मूल्यवान् हुन्छ ।

लोकतन्त्रले शासक र शासित बीचको खाडललाई साँगुरो पारेर जनताका विकासका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । लोकतन्त्रविना सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले त दुनियाँमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताद्वारा अधिनायकवादी र निरंकुश शासकलाई ढाल्न ठूलाठूला संघर्ष भएका छन् ।

नेपालमा पनि जनताले विकासमा पछाडि परेपछि नै लोकतन्त्रको माग उठाएका हुन् । राणा र शाह शासकहरूले विकास गरेर विकसित देशको दाँजोमा पुर्‍याएको भए नेपालीलाई लोकतन्त्रका लागि लड्नुपर्ने नै थिएन । राणा र पञ्चायत शासनकालमा केही विकास भएको भए तापनि त्यो जनताले चाहेभन्दा कम भएकाले जनताको तीव्र विकासको इच्छाले गर्दा २००४ सालदेखि नै संघर्ष गरेका छन् । संघीयताको प्राप्ति र प्रयोग यही शृंखलाकै एउटा कडी हो । तर, कोरा र गफाडी लोकतन्त्र नेपालीको माग होइन । सबै नागरिकलाई समान तवरले विकास दिने लोकतन्त्र देशको आवश्यकता हो ।

विकासमा पछाडि पारिएको भूगोल र समुदायबाट नै लोकतन्त्रका लागि विद्रोह भएकोबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लोकतन्त्र र विकासको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । नेपाली जनताले आफ्नो शासन आफैले गर्न थालेपछि देशको विकासले पनि गति लिएको छ ।

संविधानले नागरिकका हक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै गएको छ । शासनका बन्द कोठाहरू खुलेका छन् । विकास महँगो भए तापनि सहभागितापूर्ण भएको छ । भौतिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल हुँदै गएका छन् । सडक, बिजुली, खानेपानी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा विस्तार भएको छ र गरीब देशको मापदण्डबाट हेर्दा यी क्षेत्रमा प्रगति पनि गरिएको छ । २००७, २०४६ र २०६२/६३ को तुलनामा नेपालमा विकासले धेरै फड्को मारेको छ । नेपालीको जीवनस्तर र जीवनशैली पनि फेरिँदै गएको छ ।

संघीयताले विकासलाई गाउँगाउँ पुर्‍याएको छ । बजेट वितरणमा समन्यायिक परिपाटीको थालनी गरिएको छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने संरचना पनि निर्माण भएका छन् । जनताको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता ≈वात्तै बढेको छ । सामन्तवादका धेरै जरा काटिएका छन् । बलिदानीसम्मको योगदानबाट हामीलाई लोकतन्त्रको हावामा स्वास फेर्न पाउने अवसर दिने सबै स्तुत्य र पूज्य छन् । हामीले तिनीहरूको ऋण खाएका छौं ।

त्यो ऋण तिर्न उनीहरूको देश विकासको सपना साकार पार्ने हाम्रो दायित्व छ, कर्तव्य छ । हामी उनीहरूप्रति उत्तरदायी छौं । देश विकासमा हामीले प्राप्त गर्ने प्रगतिका सूचकबाट नै त्यो उत्तरदायित्व पूरा भए नभएको मूल्याङ्कन हुनेछ र भइरहेको पनि छ ।

वास्तविकता के हो भने देश विकासको गति ढिलो छ । अमेरिकासित तुलना नगरे पनि छिमेकी भारत, चीन, भुटान र बंगलादेशभन्दा पनि हामी विकासका सूचकमा लत्रिएका छौं । विकासका लागि अथाह साधनस्रोत हुँदा पनि अतिकम विकसित देशको सूचीमा रहनु यसको प्रमाण हो । जनसंख्याको ठूलो अंश अद्यापि विकासको मूलप्रवाहमा समावेश हुन सकेको छैन ।

२१ औं शताब्दीमा पनि देशमा सामाजिक–आर्थिक कलंकका रूपमा रहेका गरीबी, बेरोजगारी र असमानता कायमै छन् । विकासका लागि तयार भएका भौतिक पूर्वाधारहरू र संस्थागत प्रबन्ध गुणस्तरीय छैनन् । सडक निर्माणको गति धिमा छ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारी संरचनाले भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्दा निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सकेको छैन ।

संविधानप्रदत्त रोजगारीको हक पूर्णरूपले कार्यान्वयन नहुँदा दैनिक ३ हजार नेपाली युवा बाध्यात्मक स्वरूपको वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ । जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता, बेइमानी र अनुत्तरदायित्वले विकासलाई बाधा हालेको छ । राजनीति सरकार बनाउने र भत्काउने कामको वरिपरि सीमित भएको आम धारणा छ । राजनीतिक सुधार नहुँदा शासनमा बूढा, बिमारी र विकृतहरूको हालीमुहाली बढेको छ । लोकतन्त्रका आदर्शहरू धर्मराएका छन् । सार्वजनिक प्रशासन पनि जागीरे, जुम्सो र मनोगत तहमा ओर्लिएको छ ।

प्रणाली बसाउन नसक्दा यावत् विकृतिले यसलाई गाँजेको छ । सेवा प्रवाह सहज र सरलीकृत छैन । निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन राजनीति दलको भगिनी संस्था बनेको छ । यसले विकृतिलाई बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।

हानिकारक दलीयकरणले संस्थाहरूमा क्षयीकरण भएको छ । समग्र सुधारका नतिजा अपेक्षित छैनन् । हामीले यो वा त्यो कारणले विकासमा नागरिकको अपेक्षा अनुसारको प्रगति गर्न नसकिएको साँचो हो । भएको विकास पनि टालटुले र गुणस्तरहीन हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनहरूबाट नै सार्वजनिक हुने गरेको छ । समग्रमा देशको राजनीति र प्रशासन विकासमुखी नभएको देखिन्छ । दुवै क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ ।

संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी विकासको घोषणा गरिए तापनि लोकतन्त्र पूर्ण छैन । सार्वभौम जनता रहेको शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । तर, जनताको अधिकार विभिन्न नाममा कुण्ठित हुने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रको नाममा दोहनकारी राज्य संरचना खडा भएको छ । गुटबन्दी र भागबण्डाले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । बेरुजू, भष्टाचार र विकृति यसका प्रमाण हुन् ।

कतिपय नेताका कतिपय व्यवहारबाट सामन्तवाद कायमै रहेको र कानूनी राज्यको कमी रहेको आभास मिल्छ । उनीहरूको विकासप्रतिको संवेदनशीलता कमजोर छ । कथनी र करनी तथा नेता र जनताको बीचको दूरी बढेको देखिन्छ । राजनीतिक दलको विधिसम्मत व्यवस्थापन नहुँदा गुटउपगुटको लर्को देखिन्छ ।

लोकतन्त्र भनेकै नवउदारवादी अर्थव्यवस्था हो भन्ने भाष्य, नीति र व्यवहार निर्माण गर्न खोजिएको छ । विकासको कुन अवस्थामा उदारवादको सुई लगाउने भनेर बहस नहुँदा व्यापारघाटा र परनिर्भरता बढेको छ, उद्योगधन्दा धराशयी भएका छन् । राजनीति, प्रशासन, निजीक्षेत्र, दातृ निकाय र समग्र समाजमा लोकतन्त्रका आदर्श अनुसारको व्यवहार देखिएको छैन । सुविधा र राजस्व दुरुपयोगले विकासका भाषणको खदिँलो उपहास गरेको छ ।

अन्त्यमा, सचेत नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिने विकास स्वीकार्य छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र र अझै सुधारिएको लोकतन्त्र नै भएकाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रले नै अधिकारमुखी, समावेशी र सन्तुलित विकासको लागि आधार प्रदान गर्छ । जनमुखी लोकतन्त्रनै वास्तविक लोकतन्त्र हो । यसलाई सार्वजनिक नीति, योजना, कार्यक्रम र तीनको कार्यान्वयनमा उतार्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर गरेको विकास मात्र जनमुखी हुन्छ ।

जनतालाई बलियो बनाउने शासनले मात्र विकासको वास्तविक ढोका खोल्न सक्छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौमिकतालाई चरितार्थ गर्न सक्छ । त्यसैले देशको सन्तुलित र समावेशी विकासको लागि लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको आवश्यकता रहेको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन नै लोकतन्त्र र विकासको पूर्वशर्त हो । यसका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने शासकीय सुधारको आवश्यकता छ । यसैबाट जनताले चाहेको विकास समृद्धि र सुशासनको गन्तव्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।