बाँके\लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सोमबार (आज) बस्दैछ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका मुुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने कार्यसूूची रहेको छ।
अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न गठबन्धनका दलले माग गरेपनि मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार बहुुमत पुुष्टि गर्न संसदको फेस गर्ने भएका हुन्। बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरि निर्णायर्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नियुक्त भएका थिए। तर, चैत १२ गते गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता गरेपछि गिरी अल्पमतमा परेका थिए।
यी दलले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सामू आफूहरूसँग बहुुमत रहेको दाबीसहित ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका छन्।
एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै सर्मथन छ। मुख्यमन्त्री गिरीले साना दलहरूसँग समेत छलफल गरेकाले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, अहिलेको अवस्थामा गिरीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधार देखिदैन।
सरकारका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अंकगणित नपुुगेपनि विश्वासको मत लिएर संविधानको धारा १६८(३) अनुसार फेरि ठूूलो दलको हैसियतमा सरकार बन्ने अडान एमालेको छ। गिरी १६८(२) अनुसार मुुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएका थिए।
संविधान अनुसार १६८(२) को सरकार बनिसकेकाले अब १६८(३) अनुसार ठूूलो दलका रूपमा एमालेकै सरकार बन्ने मुुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार दधिराम शर्मा न्यौपानेको जिकिर छ।
यता गठबन्धनका दलहरुले भने चैत १२ गते नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्तीको दाबी पेस गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एंव पूूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले यसअघि शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारपछि बनेको कुलप्रसाद केसीको सरकार १६८(२) अनुसार नै बनेकाले एमालेले भनेजस्तो नहुने बताउँछन्।
उनले एमालेले राजनीतिक चरित्र नदेखाएर सत्तालोपुुत्ता प्रदर्शन गरेको बताए। संविधानको धारा १६८(३) मा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नभएको अध्यक्ष बरालको भनाइ छ।
प्रदेशसभा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ को १ मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यदि बहुमत प्राीत दल नभएको अवस्थामा २ अनुसार प्रदेशसभामा रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ।
यदि २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुुपर्ने छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले हो। १६८(२)अनुसारको सरकारले प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा १६८(३)अनुसार ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यसरी नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुन विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
सवैधानिक व्याख्या दलहरूका अनुसार फरक फरक देखिएको छ। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १÷१ जना सांसद छन्।
