अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड विभिन्न तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशयी हुनुको पछाडि त्यहाँ भएका विभिन्न तथ्यांकको पाटो छोटो भएर हो भनिन्छ । नेपालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थाका बारेमा हल्ला सुनिन्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घट्ने पनि सुनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई यति बेला बजेट बनाउन नै सकस भइरहेको छ भनिन्छ ।

अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अनिवार्य दायित्व बढ्दो क्रममा रहेको छ । चैत्र मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र रू. १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ । एकातिर सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर सार्वजनिक ऋणको साँवा र भुक्तानीको भार पनि छ । आन्तरिक ऋणकै नाममा हप्तैपिच्छे नै ट्रेजरी बिल खोलिरहेको केन्द्रीय बैंकले यस समयमा उच्च दरमा उक्त ऋण उठाइरहेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री आफैले गतवर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा जान थालेको स्वीकारेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आवश्यक छ । तर, यहाँ प्रयास गर्ने पक्ष नभएको हो या प्रयास गरे पनि उपलब्धि नआएको हो, थाहा छैन । अहिले देशभित्र बेरोजगारीको समस्या उच्च बिन्दुमा रहेको देख्न सकिन्छ । एकातिर घरको भान्छा महँगिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सुस्त गतिमा मात्र अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ । गर्व गर्ने विषयहरू पर्यटन, जलस्रोतले अपेक्षित रूपमा विकासको गतिमा अघि बढेको पाइँदैन । राजनीतिक अस्थिरता आफैले पनि कायम छ । यही सरकार कति समय टिक्छ भन्ने ठेगान छैन । विदेशिने रहर र बाध्यतामा नेपाली युवा रूमलिएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेको छ तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । एशियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको ४ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पक्कै पनि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । विप्रेषण रकम वृद्धि हुनु भनेको परनिर्भरताको दर बढ्नु हो । विप्रेषणको मात्रा र दर बढ्दा सरकारलाई राहत त होला तर अर्थतन्त्रका लागि भने सुखद होइन । एकातिर बेरोजगारी बढ्दो छ भने विदेशिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि दुःखद पक्ष हो । स्नातक अध्यापन हुने क्याम्पसमा निरन्तर विद्यार्थी घट्दै जानु या बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जाको ब्याजदर आफै पनि उच्च बिन्दुमा रहिरहनु शुभलक्षण होइन ।

एशियाली विकास बैंकले नेपालको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको आकलन गरिरहँदा यथार्थमा त्योभन्दा बढी नै रहेको अनुभव हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्यययन प्रतिवेदनले पनि महँगी निकै नै बढेको जनताले अनुभव गरेको सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकममा समेत कटौती गरेको समाचार आएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रका अवस्था बिग्रिएको देखिन्छ । आफ्नो आयले बजारमा सामान खरीद गरेर पेट धान्न गाह्रो हुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थाबाट सहजै बुझ्न सक्छौं कि हाम्रो अवस्था कठिन छ । श्रीलंकामा अर्थतन्त्र संकटमा आउँदा त्यहाँका जनता आन्दोलित भए, नेतृत्वमाथि आक्रोशित भए र अर्थतन्त्र बिग्रिएको तथ्यलाई आत्मसात् गरे । फलस्वरूप उनीहरूको अवस्था सुधार्न विदेशी सहयोगदेखि आन्तरिक प्रयास भइरहेको छ र अहिले सुधारोन्मुख छ । तर, नेपालको नेतृत्वमा त्यतिको जिम्मेवारी बोध पनि पाइँदैन । कहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्छन् त कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्छन् । यसले यहाँको वास्तविक अवस्था कोही पनि स्वीकार गर्न तयार छैन र जनतासमेत मौन छन् भन्ने देखाउँछ ।

श्रीलंकामा सयौं त्यस्ता भवन छन् जुन निर्माण सम्पन्न नभई शहरको बीचमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर भएको संकेत पाउनासाथ ती निर्माण कार्य रोकिएका थिए । यसरी काम रोकेर उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गरे । अहिलेको समयमा देशले आप्नो ऋण भार कम गर्नभन्दा कम महत्वका विषयमा खर्च बढाउन लागेको देखिन्छ । महेन्द्र राजमार्ग त्यस्तो राजमार्ग हो, जहाँ कहिले पनि जाम भएको इतिहास छैन । चाप बढेकै थियो होला तर त्यसको विस्तार गरेर लेन बढाउनुभन्दा गरिहाल्नुपर्ने काम अरू नै थिए । भैरहवा विमानस्थलले आप्नो निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निजगढ विमानस्थल निर्माणमा खर्च गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? यसको सही अध्ययन र मूल्यांकन गरिदिने कोही भएन । त्यसैले नेपालमा आयोजनाको प्राथमिकता र प्रभावकारिताबारे खासै अध्ययन भएको छैन भन्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा विभिन्न कारक हुन्छन् । ती राजनीतिक होलान्, सामाजिक होलान्, नीतिगत होलान्, व्यावहारिक पाटा होलान् । तिनको समाधानमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । आफै पनि आप्नो खल्ती भर्न देश डुबाउने नियत हाबी भएको देखिन्छ नै, पहिचान गर्न नसक्नु आम जनताको कमजोरी हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको सही हो । यसलाई सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । तर, सरकार टालटुले नीतिमै रमाइरहेको छ । संसद्मा भएका बहस पनि सतही देखिन्छन् । सरकारले विज्ञको कुरा कमै सुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच दोहोरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको समस्याको चुरो मौद्रिक नीतिलाई मान्छ र आप्नो कमजोरी सुधार्न चाहँदैन । राष्ट्र बैंक सरकारले भनेजस्ता गरे अर्थतन्त्र झनै बिग्रने विश्वासमा छ । यी दुई मिलेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरामा भने खासै पहल भएको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति हेर्दा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
लेखक द्वैपायन रेग्मी बैंकर हुन् ।