बाँके\अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले जिल्लाका ८ वटै पालिकामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले बजेटमा प्राथमिकता गरे अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गराउनका लागि आज एकै दिन सबै पालिका प्रमुखलाई “किसानका समस्या समाधान र नीति कार्यान्वयनका लागि माग” पत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय सरकारले किसानका सवालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको ५ वर्षका बजेटमा आफ्ना माग संबोधन हुने गरी राज्य नीति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पालिकाहरुले आगमी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भन्दा पहिला नै सबै पालिकाहरुलाई जानकारी र दवाव स्वरुप माग पत्र बुझाएको महासंघका बाँके अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसी जानकारी दिएका छन। उनका अनुसार जिल्ला कमिटीको तेस्रो बैठकको निर्णयबाट आज सबै पालिकामा १३ बुद्दे माग सहितको पत्र बुझाएको जानकारी गराए ।
महासंघका अध्यक्ष केसीका अनुसार आज पेश गरेका मागमा नीति अुनसारको बजेट विनियोजन नगरिए महासंघ नीति कार्यान्वयका लागि कानुनी र संघर्षका दुबै बाटो मार्फत किसानको नीतिगत अधिकारको पक्षमा निरन्तर पैरवी र अभियान संचालन गर्ने उनले भने ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नीतिगत व्यवस्था गरेको क्षेत्रगत बजेटको सिमा निर्धारणमा ५ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमा सबै पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक विकास रहेको छ । यस विषयगतमा पनि पहिलो प्राथमिकता कृषि त्यसपछि सहकारी लगाएका विषयहरु रहेकोमा सोही ऐनको कार्यान्वय गर्नका लागि आज दवाव कार्यक्रम गरिएको बताएका छन।
अध्यक्ष केसीका अनुसार ऐनले त्यसपछि क्रमस सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहमा क्षेत्र निर्धारण गरेपनि मनपरी बजेट विनियोजन हुने संस्कारको अन्त्य र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अब महासंघ निरन्तर खवरदारी र राम्रा कामको प्रसंसा गर्ने बताए ।
मागपत्रमा संघीय सरकारले गतवर्ष सरकारको बजेटमा ‘खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको’, र ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’भनिएपनि हालसम्म केवल बाटो र सडक निर्माणका नाममा बजेट सक्ने र धान दिवस मनाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रचारबाजी संस्कारको अन्त्यका लागि यो अभियान गरेको बताए ।
अभियानका लागि आज महासंघका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्ला नेतृत्वको अगुवाइमा मागपत्र बुझाइएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । महासंघले बाँकेका सबै पालिकाले आगमी आर्थिक बर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा कृषि उत्पादनका लागि मल वीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि पालिकाले किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
यसका साथै कृषि तथा पशुजन्य आन्तरिक उत्पादनको खपत गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु पर्ने, विदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात तथा बजारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने त्यस्तै प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु गर्ने, किसान पुरस्कार र आर्थिक अनुदानलाई पारदर्शि गर्दे कृषि यान्त्रिकरण तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पेश गरेको छ ।
