आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा निकै हुन्छ । तर, आम जीवनले त्यसको प्रत्याभूति कहिले पाउने ? यो प्रश्नको उत्तर विरोधाभासपूर्ण हुन सक्छ।अर्थराजनीति आयाममा सबैभन्दा प्रचलित विषय बनेको विकास र समृद्धि नै सबैभन्दा कठिन र दुर्लभ किन बनिरहेको छ ? राजनीतिले यसलाई प्रथमिकतामा राखेको छैन।राजनीतिले समृद्धिको नाममा झूटको खेती बन्द नगरेसम्म यसको अनुभूति सम्भव पनि छैन ।

कोरोना महामारीयता बदलिएको आर्थिक परिदृश्य र सम्भावित संकट पार लगाउन भनेर सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा लगाएको आयात प्रतिबन्ध पूरै हटायो । नगद मार्जिन खुकुलो बनाउँदासमेत आयातमा सुधार आएको छैन । अर्थात्, बजारमा माग छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचक जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि समग्र बजार २५ प्रतिशतमा झरिसकेको उद्यमी व्यवसायीहरूको भोगाइ छ ।

कुनै पनि तथ्यांक त्यतिबेला विश्वसनीय हुन्छ, जति बेला त्यसको अनुभूति लक्षित तहमा हुन जान्छ । उद्यम व्यापार सुकेको छ, बजारबाट पैसा गायब भएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचकमा सुधारको दाबीलाई तथ्यांकीय चलखेलको आशंका गरिनु पनि अस्वाभाविक होइन । विगतमा सरकारले यस्ता अभ्यास नअपनाएको पनि होइन ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव केही कम भएको हो । यो सरकारी प्रयास र पहलभन्दा पनि बजारको स्वाभाविक गति हो । सरकारले त नियन्त्रण नै चाहेको हो । नियन्त्रण पनि यस्तो कि, विकल्पविहीन नियन्त्रण । जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार होइन, बजारलाई अराजक बनाउने काममात्र बढी गर्‍यो । अनधिकृत आयात र मूल्यमा मनपरीमात्र भयो ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा संकट पर्न थालेपछि सरकारले सबै खालका प्रतिबन्ध हटायो । अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको दाबी गरिए पनि यो बजारमा मागमा आएको कमी र यसबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आयको अन्तरको परिणाममात्रै हो । बजार चलायमान हुनेबित्तिकै यो सूचक पुरानै गतिमा फर्किनेमा आशंका आवश्यक किन पनि छैन भने आयातको विकल्प दिएर प्रतिबन्धहरू हटाएको होइन ।

यसका लागि त आयात प्रतिस्थापनका विकल्प दिन सक्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, आयातबाट हुने राजस्वको आकार घटेर अत्तालिएका कारण सुधारको दाबी गर्दै नियन्त्रणको नीति हटाइनु अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उनुपयुक्त नीति हो ।

सरकारी आँकडामा र दाबीमा कतिसम्म भर पर्न सकिएला भन्ने कुराको भेउ पाउन सरकारले चालू आवको आर्थिक वृद्धिको अनुमानमात्र हेर्दा पुग्छ । कोरोनापछिको अवस्थाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने प्रक्षेपण भइरहेको थियो । सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बतायो । ६ महीनाको समीक्षामा यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारियो र अहिले आएर १ दशमलव ६ प्रतिशत हुने भनिँदै छ । विज्ञहरूले त्यतिबेलै यसलाई आधारहीन महत्वाकांक्षा भनेका थिए ।

ठूलो लक्ष्य र आवश्यकताभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने र कार्यान्वनयमा फेल खाने प्रवृत्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र सकसमा जेलिँदै गएको हो भन्नेमा अब कम्तीमा आशंका आवश्यक छैन । सरकारमा बस्नेहरू रचनात्मक योजनामा होइन, रकम वितरण गरेर लोकप्रिय हुने र त्यसको आवरणमा राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म डुबेको भान हुन्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने नाममा जेजस्ता कदम चाल्यो वा चालिरहेको छ, त्यसमा कुनै योजना र रणनीति छैन । तत्कालका लागि जे सहज हुन्छ, त्यही भइआएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था छ । आयातविना दैनिक जनजीवन ठप्प हुन्छ । आयातबाट समस्या भएको हो भने आयात प्रतिस्थापनको नीति लिनुपर्छ । यसका लागि आयात हुने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुन आवश्यक छ ।

सरकारले उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएन । आयात रोक्नमात्रै उद्यत देखियो । यसबाट सञ्चिति त बढ्यो तर बजार सखाप भयो । यतिसम्म कि, स्वदेशी बजारमा आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम पनि धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थतन्त्रको कुनै पनि एक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव अन्य सरोकारमा पनि पर्छ । आयातित वस्तुको व्यापारमा परेको प्रभावले स्वदेशका आत्मनिर्भर भनिएका उद्यमलाई पनि बाँकी राखेन । यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

अहिले पनि विप्रेषण आप्रवाहबाहेक अन्यमा सरोकारका विषय सन्तोषजनक छैनन् । अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा सत्तामा बस्नेहरूको गलत आचरण पनि मुख्य कारणका रूपमा उभिएको छ । राज्यका हरेक निकाय, तह र तप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अवैध कारोबार मौलाएको छ । यस्तो कारोबारबाट आएको आर्जन माफिया र तिनका संरक्षकका रूपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको खल्तीमा जान्छ ।

सरकारी ढुकुटी खुम्चिएको छ । भएको रकममा पनि भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक आवरणमा जस्तोसुकै भ्रष्टाचार पनि ढाकछोप भइरहेको छ । अपवादका रूपमा आउने केही घटनामा हाइप्रोफाइललाई आरोपित गरिए पनि तीभन्दा पनि हाइप्रोफाइललाई जोगाउन मञ्चन भएका प्रहसनमात्र बन्ने गरेका छन् । अनौपचारिक र आपराधिक अर्थतन्त्रबाट राज्यको ढुकुटीमा प्वाल पर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार त्यही निम्न तहको जनतामाथि नै परेको हुन्छ ।

सामान्य सरकारी अड्डादेखि सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । जुन देशमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरू ठगीको आरोपमा समातिन्छन् । गृह मन्त्रालय प्रभाव र दबाबमा स्वार्थ समूहको पक्षपोषणमा लाग्छ भने आम मानिसले कहाँबाट के कुराको अपेक्षा गर्ने ? पहिला गुपचुपमा हुने भ्रष्टाचार अहिले खुलेआम भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय सत्तामा बस्नेहरूको राजनीतिक र आर्थिक दुनो सोझ्याउने औजारजस्तो मात्र प्रतीत भइरहेको छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो माहोलमा मौलाउने भनेकै आसेपासे पूँजीवाद नै हो ।

गरीबी अन्त्यका लागि आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ । भोकमरीको समाधान, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, लैंगिक विभेद र असमानताको अन्त्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव छ ।

दिगो शहरीकरण, उत्तरदायी उत्पादन र उपभोग, वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, शान्ति, स्थायित्व र सुशासनको प्राप्तिजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको पूर्ति हुन सकेको छैन । नेपालले पछिल्लो समयमा गरीबी निवारणमा सुधार गरेको छ । तर, यो दिगो छैन । आज यो मुद्दा विश्वकै लागि अपरिहार्य प्राथमिकता बन्दा हामीकहाँ यी राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामात्र बनेका छन् । चुनाव सकिएसँगै त्यसको अर्थ हराउने गरेको छ । यी लक्ष्य र यसैको सेरोफेरोमा समेटिएका आर्थिक विकासका आधारहरू कमजोर प्रतीत भइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन राज्यको स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आयको अवसर बढाउन सकिन्छ । सरकारले फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । आम जनतालाई रोजगारीमार्फत आय आर्जनमा सहभागी गराएर जनतामाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाउँदै लैजाने हो भनेमात्रै आम रूपमा आर्थिक समृद्धि र विकासको अनुभूति हुन सक्छ । यसबाट जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य सहज हुन सक्छ । तर, यसका निम्ति सत्तामा बस्नेहरूको इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।
लेखक  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।