लघुवित्त संस्थाले वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । समाजको तल्लो तहमा रहेका वर्गलाई स्वरोजगार बनाई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, चेतनास्तर आदिमा सुधार गर्न लघुवित्त क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान र वित्तीय कारोबारसँग सम्बद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१) (च) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने र सोही ऐनको दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन यिनको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । ऐनले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारको उपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बंैकिङ क्षेत्रको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने प्रकृतिका ६२ ओटा र तोकिएको शाखाहरूमा सर्वसाधारणबाट समेत निक्षेप संकलन गर्ने दुईओटा रहेका छन् । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीका हिसाबले २ करोडदेखि २ अर्बभन्दा बढी भएका र कार्यक्षेत्रको आधारमा जिल्ला, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तर गरी विविध खाले लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन स्वपूँजी र अन्य वित्तीय स्रोतको प्रयोग गर्छन् । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत सदस्य/सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्नवर्ग कर्जा सापटी र डिबेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छ । संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोज मसान्तमा लघुवित्त क्षेत्रको प्राथमिक पूँजी रू. ५९.५५ अर्ब रहेकाले नियामकीय प्रावधानअनुसार २०७९ पुस मसान्तमा यस क्षेत्रले रू. १७.८६ खर्ब वित्तीय स्रोत संकलन गर्नसक्ने भए पनि रू. ३.९४ (बचत १.६८ र विपन्न वर्ग कर्जा सापटी २.२६) खर्ब अर्थात् ६.६२ गुणा मात्र वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिन्छ । उनीहरूले डिबेञ्चरबाट वित्तीय स्रोत संकलन गरेको देखिँदैन । लघुवित्त क्षेत्रको रू. ५.२७ खर्बको वासलातमा सर्वसाधारणको बचत रू. ३.९४ अर्ब (७७ प्रतिशत), शेयरधनीको शेयरपूँजी रू. ३१ अर्ब (६ प्रतिशत) र बाँकी अन्य रहेको देखिन्छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बचतको अंश उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू शेयरधनीको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर पूँजीको साथै उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारणको बचत पनि संकलन गरेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी बचतकर्ताको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा हुने विश्वास सर्वसाधारण जनतालाई दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको पालना गर्दै विद्यमान ऐन, नियम, कानून, विनियम, राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन/परिपत्रहरू, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको यस कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लयमा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई गर्ने नियमन सूक्ष्म, अधिक, न्यून, बृहत्, आंशिक, अनावश्यक आदि भन्दै टिप्पणी गरेको पनि सुन्ने गरिन्छ । कतिपयले त शेयरधनीको पूँजीबाट सञ्चालित संस्थालाई उनीहरूकै लयमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियमन गर्दा उल्लिखित आधार बनाएको भए पनि कहिलेकाहीँ बैंकबाट जारी हुने नियमनमा स्थिरता नहुने, छिटोछिटो परिवर्तन/संशोधन गर्नुपर्ने, उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नहुनेलगायत अवस्था आउने गरेको पनि देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले ऐन, कानून र बैंकले जारी गरेका नियमनहरूको अनुपालना नगर्ने र नीतिगत व्यवस्थामा भएका छिद्रहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने, नीतिगत व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नाफालाई प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यले यस क्षेत्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याई सञ्चालन गर्न थप नियमनहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सही तवरले सञ्चालन भएका संस्थाहरूले आफूलाई मर्का परेका गुनासाहरू पनि व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी यस क्षेत्रका उत्पन्न हुने सबै प्रकारका जसअपजसको श्रेय राष्ट्र बैंकलाई नै जाने गर्छ । त्यसैले नियमन जारी गर्दा हुने उल्लिखित अवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने, नियामकको प्रतिष्ठामा आँच आउने, लघुवित्त संस्थाप्रतिको सदस्यको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेजस्ता अवस्था आउने भएकाले बैंकले नियमन जारी गर्नुअघि नियमनको उद्देश्य र प्रभावकारितालाई गम्भीर तवरले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वसाधारण/सदस्यको पूँजी संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको पूँजीको सुरक्षा गर्दै संस्था सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसका लागि ऐन, कानून, नीतिनिर्देशनलगायत कानूनी व्यवस्थाको साथै विवेक, नैतिकता, व्यवहार, सुझबुझलगायत विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।