लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको मूल्य र मान्यताबमोजिम व्यवस्थापिकाले कानून तर्जुमा गर्ने, कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गराउने र न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या गर्ने प्रणाली रहेको पाइन्छ । राज्यका तीनओटै ‘च्याम्बर’ आफ्नो ‘डोमेन’ भित्र रहनुपर्छ ।

तर, संसद्लाई कार्यपालिकासरह स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् ‘सांसद विकास कोष’ मार्फत अधिकांश नवोदित सांसदहरूको प्रभावमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. ५ करोडका दरले जम्मा रू. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरी फेरि ब्यूँत्याउन खोज्नु व्यवस्थाविपरीतको अभ्यास हो ।

कुनै पनि सक्षम, जनउत्तदायी र सुदृढ संसदीय व्यवस्थामा आम जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालमा संसद्मा पर्याप्त छलफल गरी संविधानलगायत अन्य कानून निर्माण गरेर नीतिगत उन्नयनतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदको प्रमुख अभिभारा हुन्छ । सांसद नीति निर्माणको कार्यादेश प्राप्त सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो ।

तर, सांसदहरूले गर्नुपर्ने काम नगरी बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित २ वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि चलखेल गर्नु जनताको वैध अपेक्षा (लेजिटीमेट एक्सपेक्टेशन) को सिद्धान्तको प्रतिकूलमा छ । यसले संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ (आधारभूत संरचना) का रूपमा रहेको संघीयताको अवधारणालाई अस्वीकृत गर्छ । त्यसैले जनताका ‘वारेस’ र आवाजविहीनको आवाज भई नीति–निर्माता हुनुपर्ने सांसदलाई आफ्नो मूल बाटोबाटै दिशान्तर गराउने संसद् विकास कोष विधिनिर्माताको चरम राजनीतिक भ्रष्टीकरणको प्रकटीकरण हो ।

संसद् विकास कार्यक्रम संघीयताको जडमा स्थापित प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता र स्वशासनको भावनाको विरुद्धमा छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय भौतिक विकाससम्बद्ध अधिकांश क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । निश्चित मापदण्ड र आवश्यकता तथा औचित्यको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर अमुक व्यक्तिकेन्द्रित बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने संसद्को दलिलले संघीयताको बीभत्स हत्या गरी पूर्ववर्ती सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको समस्याग्रस्त संसदीय–सामन्तवादको नयाँ प्रारूप तयार गर्ने भूतलक्षी प्रतिबद्धताका रूपमा फेरि जगाउने प्रयत्न भएको छ । यो विधिशास्त्रीय अपराधशास्त्रले व्यक्त रूपमा समेट्न नसकेको तर राजनीतिक अपराधशास्त्रमा जघन्य मानिने गरीब जनताले तिरेको करबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुमोदन गराउने संसद्को दुराशययुक्त असंसदीय कार्य हो ।

कार्यपालिकाले बजेटबाट सही काम गर्‍यो कि गरेन भनेर अनुगमन गर्ने र सच्याउन लगाउने काम संसद्को हुन्छ । संसद्को दुवै सदनमा गठन गरिएका संसदीय समिति (मिनी–पार्लियामेन्ट) हरूले कार्यकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, विकास–निर्माणको अनुगमन (ओभरसाइट) गर्न सक्छन् । योजना तर्जुमा, बजेट वितरणलगायतको समग्र बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति सांसदहरूले निर्णयकारी भूमिका वहन गर्न सक्छन् । प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल, विशेष समय र शून्य समयका माध्यमबाट सांसदले बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकताका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उजागर गर्न सक्छन् । तर, कार्यपालिकाको एकाइका रूपमा संसद्लाई हैसियत दिने गरी राजनीतिक सिलसिला (पोलिटिकल कोर्स) लाई नै रेड–जोनमा पुर्‍याउने संसद् विकास कोष पुन: क्रियाशील गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन ।

राज्यले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको मामिलामा न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्छ । तर, कोषको अवधारणाले ठूला दलका प्रभावशाली सांसदहरूको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश हरण गर्ने ‘वैधानिक आधार‘ तयार पार्छ । राज्यमा संविधानद्वारा परिकल्पित सन्तुलित, समावेशी, समन्यायिक, गुणस्तरीय तथा दिगो विकासलाई असम्भव बनाइदिन्छ । अन्ततोगत्वा विकासका लागि राज्यस्रोतको वितरणमा गरीब, विपन्न र पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनतालाई न्याय गर्नुको सट्टा पहुँचवालाहरूको राष्ट्रिय बजेटमा हैकम हुन जान्छ ।

राजस्वको आधार र पूँजीगत खर्च कम हुँदै गएको छ भने चालू खर्चको भार बढेको छ । प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय आयोजनालाई बजेट नपुगेर ठेकेदारलाई सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । यस अवस्थामा सांसदलाई पैसा विनियोजन गर्नुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो भार पर्न जाने भएकाले अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट समेत यो अनुचित देखिन्छ । यसले राजनीतिक पर्यावरणलाई दूषित बनाउँछ र नीतिगत भ्रष्टाचारको अभ्यासलाई प्रश्रय दिन्छ ।
संसद् व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन । नीतिनिर्माता हो, कार्यान्वयनकर्ता होइन । खासमा विकासे बजेट राजनीति शून्य भएको र सांसदको अधिकार खास नभएको निरंकुश व्यवस्था रहेको अवस्थामा जनता फकाउन कार्यपालिकाको काम पनि म गर्छु भनेर बेठीक प्रचलन बसालिएको व्यवस्था हो । भारतकै अभ्यास हेर्ने हो भने यो अल्पमतको सरकार टिकाउन सांसदलाई भुलाउने एउटा हतियारका रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसैले संसदीय राजनीतिको वर्तमान कुरूप चित्रलाई थप कुरूप हुनबाट जोगाउन सांसद विकास कोष खारेजी हुनुपर्छ ।

संसद् विकास कोषले सांसदलाई ‘जागीर’ भन्दा माथि उक्लिन दिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म प्रतिकूल अकुत पैसा कमाउने मानसिकता बोकेका पेशेवर व्यक्तिहरूको संसद्मा ‘हिपोक्रेसी’ हुन्छ । सांसद वित्तीय पूँजीवादी ठालुतन्त्रका कारक बन्न बेर लाग्दैनन् । सांसद ठेक्कापट्टाको मतियार बनी पैसा आर्जन गर्ने वडाअध्यक्षजस्तो विकासे काममा सीमित हुने जागीर होइन, यो त कानूनी राज्य निर्माणतर्फ अग्रसर भई न्यायिक कानून बनाउने निर्णायक अड्डा हो । संसद् विकास कोष नरहेमा मात्र चुनावमा प्रतिस्पर्धा पैसाको होइन कि बौद्धिकता र कानून निर्माण गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुन्छ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धमा मिसमास हुँदैन ।

संसद्जस्तै मतदाताहरूको पनि ‘मनोविज्ञान’ फेरिएको छैन । जनतामा विधायिकी साक्षरता (लेजिस्लेटिभ लिटेरेसी) चिन्ताजनक छ । अझै पनि वडाअध्यक्ष र संसद्को काम बीचको भिन्नताका बारेका आमजनता बेखबर छन् । सबै सरोकारवाला पक्षले संघीय संविधान निर्माण यताको समयमा सांसदको भूमिका के हुनुपर्छ, तिनीहरूको घोषणापत्रमा के राखिनुपर्छ र आम मतदाताले के अपेक्षा गर्नुपर्छ भने विषयमा पर्याप्त साक्षरता फैलाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय योगदान दिन सक्नुपर्छ ।