धानपछि बढी खेती हुने गहुँको उत्पादन केही हदसम्म बढे पनि खेतीको क्षेत्रफल भने निरन्तर घटिरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकले प्रमुख खाद्यबालीमा समान प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । धानबालीमै सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउने गरी नीति र कार्यक्रम चलाउन सकेको छैन । गहुँबालीमा त झनै सरकारको प्राथमिकता कम देखिन्छ । गहुँको उत्पादन नबढ्दा भारतबाट गहुँ आयात गर्नुपर्ने र उसले निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालमा ७ लाख ५९ हजार ८४३ हेक्टरमा गहुँखेती हुने गरेकामा आव २०७८/७९ मा ४२ हजार ८६५ हेक्टर क्षेत्रफल घटेको छ । बसाइँसराइ र युवा वर्ग वैदेशिक रोजगारीमा जानु यसको कारण देखिन्छ । अर्को, गहुँखेती छाडेर किसानहरू अन्य खेतीतर्फ लागेको पनि देखिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । तर, गहुँको उत्पादकत्व बढाउन उन्नत जातिको बीउ, सिँचाइ, मल जस्ता पक्षमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन । धानलाई जत्तिको प्राथमिकता दिएको पनि पाइँदैन ।
सरकारले किसानलाई गहुँखेतीतर्फ आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा गहुँखेतीका लागि उपयुक्त हावापानी र माटो भएर पनि पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नुको कारण सरकारले मल र उन्नत जातका बीउको सहज आपूर्ति मिलाउन नसक्नु हो । सरकारले गहुँखेतीमा उत्पादनको अनुपातमा अनुदान दिने, गहुँ पकेट क्षेत्रको विस्तार गर्ने, नेपालको भौगोलिक बनोटअनुसार सुहाउँदा कृषि उपकरणको व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातका बीउ र मल सहज बनाउने जस्ता काम गर्ने हो भने गहुँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य पहिला नै तोकिदिने र त्यो मूल्यमा सरकारले खरीद गरिदिने नीति लिएमा किसानहरू गहुँखेतीतर्फ प्रोत्साहित हुन्छन् ।
गहुँको उत्पादन बढाउन नसक्दा मुलुकमा सञ्चालित करीब ३ दर्जन मैदा मील समस्यामा पर्न सक्छन् । नेपालको उत्पादन अपर्याप्त भएकाले भारतबाट गहुँ आयात गरेर मैदा मील सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी मिलले नेपाली गहुँ ७० प्रतिशत खपत गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात गर्ने गरेका छन् । तर, भारतले त्यहाँ गहुँको उत्पादन कम भएमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । कहिले चामल त कहिले गहुँमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिइरहेको छ ।
सरकारले विगतमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई जसोतसो निरन्तरता दिइरहेको छ तर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन । पुरानै कार्यक्रमले दिने परिणाम भनेको पुरानै हुन्छ । त्यसैले उत्पादन राम्ररी बढाउने हो भने नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । तर, नयाँ कार्यक्रम बनेको छैन र पुरानै कार्यक्रमका लागि पनि बजेट खासै थपिएको छैन । लगानीविना उत्पादन बढाउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै बेमौसमी वर्षा र रोगका कारण पनि गहुँ उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । यसबाट किसानलाई जोगाउन गहुँखेतीको पनि बीमा गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ र रोगबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । गहुँखेतीमा देखिएका समस्याको समाधान नगर्ने हो भने यसको खेती गरिने क्षेत्रफल झनै घट्दै जानेछ ।