प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै गएको र सञ्चारमाध्यमले बढी नकारात्मक चित्रण गरेको दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांकले नै मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको देखाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको सुधार र शोधनान्तर बचत भएका कारण सरकारले अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढेको दाबी गरेको तथ्यलाई भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको तथ्यांक, बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना सार्वजनिक गर्ने आर्थिक विवरणले खण्डन गरिदिएको छ । वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ र यसमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सानोतिनो टालटुले नीतिले अर्थतन्त्रको भ्वाङ टाल्न सकिँदैन ।

तर, सरकार अर्थतन्त्र सुधारमा आएको आत्मरतिमा लिप्त देखिन्छ । यसले समस्या अझै लम्बिने देखाउँछ । विप्रेषण आय वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढ्दैमा अर्थतन्त्र सुधारिएको भन्ने सकिँदैनथ्यो, जुन कुरा पुन: पुष्टि भएको छ । विप्रेषण आय वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको संख्या बढेकाले र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको वृद्धि सरकारले आयातमा गरेको कडाइले हो, यी दुवैको सुधार सरकारले काम गरेका कारण होइन ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको मुनाफा झन्डै १० प्रतिशतले घटेको छ । मुनाफा घट्नु त्यति समस्या होइन जति खराब कर्जाको मात्रा बढेको छ । बलिया भनिएका बैंकहरूले समेत कर्जा उठाउन नसक्दा खराब कर्जाको मात्रा बढेको छ । ऋणीहरू ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु नै हो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गा धितो राखेका हुन्छन् । खराब कर्जा नउठेकै कारण धितो लिलामीको सूचना छापिने क्रम बढेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई केही नीतिगत सहजता दिएकाले नाफा कम घटेको देखिएको हो । यदि यस्तो सुविधा पाउँदैनथे भने बैंकहरूको अवस्था झनै खराब देखिन्थ्यो ।

बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित भएको विवरण आएपछि शेयरबजार निकै घटेको छ । शेयरबजार उकालो लाग्न थालेको विश्लेषण भइरहँदा साताको पहिलो दुई कारोबार दिन नै बजार ओरालो लागेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई सरकारले ढाकछोप गर्नु हुँदैन, सुधारका लागि साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र संकटमै छ भन्ने कुरालाई आयात घट्नुले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले आयातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउँदा पनि आयात ३ दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले कमी आएको छ । निर्यात पनि ७ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छ । स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गरेका कारण आयात घटेको भए सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, क्रयशक्ति घटेर बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको देखिन्छ ।

नेपालका उत्पादनमू्लक उद्योगहरू बजारमा माग नभएकै कारण उत्पादन घटाउन बाध्य छन् । अझ उधारो नउठ्दा उनीहरूले भोगेको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।  नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यवस्तु आयात गर्न बाध्य छ । धान, गहुँलगायत प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन उल्लेख्य परिमाणमा बढेको छैन । तर, यी वस्तुको आयात घटेको छ । भारतले चामल, गहुँलगायत वस्तुको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि आयात घटेको हुन सक्छ ।

उत्पादन नबढेको अवस्थामा खाद्यान्न आयात घट्नुले पनि अर्थतन्त्र सहज छैन भन्ने नै देखाउँछ । सरकारले जति नै अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भने पनि त्यसले सर्वसाधारणमा उत्साह थप्न सकेको छैन । सरकारले भाषण र अर्ती दिएर उपभोक्ताको मनोबल बढ्ने होइन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल खस्किएको छ । त्यसैले उनीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा निकै कम सहभागी भइरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने हो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । कार्यक्षमता नभएका मन्त्री हटाउँछु भन्ने भनाइ बारम्बार दोहोर्‍याउनुभएका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुभएको छैन । यसले सरकारबाट परिणाममुखी काम होला भन्ने देखाउँदैन । जबसम्म सरकारले साहसिक निर्णय गरेर सुधारलाई अघि बढाउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।