राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण देशको शान्ति सुव्यवस्थाको मूल समस्या हो भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो। हालैका समयमा त्यसको रूप अरू तीव्र बन्दै गएको छ।

बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा प्रकरण होस् वा तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) को रकम भ्रष्टाचार भएको होस् विषय त्यही हो।

अढाइ वर्षअगाडि कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या होस् कि गत वर्ष पश्चिम रुकुममा भएको युवाको सामूहिक हत्याको घटना होस्। सबैमा अपराधको राजनीतीकरण हुँदै आएको छ।

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यस्ता अस्त्र हुन् जसले फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक रङमाथि नक्कली रङ पोतेर दुनियाँलाई भ्रमित तुल्याइदिन्छन्। हालैका घटनाले यसलाई झन् छर्लंगै बनाएको छ।

रङ उड्दो फौजदारी न्याय

दुई साताअघि बैतडीमा एक बालिकाको हत्या भयो। प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान थालेर दसीप्रमाणको संकलन र शव जाँच गरेपछि बालिकाको हत्यापूर्व बलात्कार भएको लक्षण देखिएको बतायो।

प्रहरीले हत्यारा पत्ता लाग्यो भन्न सकेको छैन। मृतकका परिवार र आफन्त न्यायको माग राखेर शव जिम्मा लिन मानिरहेका छैनन्।

एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तथानाम निन्दा गरेको आरोपमा नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गर्‍यो। झाँक्रीको निन्दालाई ‘राष्ट्रपतिलाई धम्की’ दिएको कसुरमा दर्ज गरियो। जरुरी पक्राउपुर्जी दिएर थुनामा लिइएकी झाँक्रीलाई प्रहरीले बयान लियो।

झाँक्रीले राष्ट्रपति पदप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको र आफूले दिएको भाषण राजनीतिक भएको बयान दिइन्। पाँच घण्टापछि उनलाई छाडियो। यी दुई घटनामा जनमत र जनआवाज अनेक तरिकाले व्यक्त भए।

उद्धार, उपचार र राहत
बालिका बलात्कारका समाचार आइरहँदा कतिपयले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक आह्वान गरे। कतिले अपराधीलाई फेला पार्नेबित्तिकै इन्काउन्टर स्वरूप मारिदिनुपर्छ भन्ने विचार प्रकट गरे।

संविधानले अपराधपीडितको राज्यले शीघ्र उद्धार गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने, राहत दिनुपर्ने र सामाजिक पुनःस्थापना गराउनुपर्ने मौलिक हक तोकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ भनिएको छ।

यो हालका सरकार आएपछि ल्याइएको कानुन हो। तर न त प्रहरीले यो संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था क्रियाशील गर्‍यो न त अन्य सरकारी निकायले नै। अहिलेसम्म पीडित (मृतककी आमा) समक्ष राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने मनोसामाजिक विमर्श सेवासहितका उद्धार र राहतको कुनै अंश पुगेको सूचना छैन।

प्रहरीले अपराधमा संलग्न रहेका कसुरदार त ठम्याउला, न्यायालयसमक्ष उभ्याउला र सजाय दिलाउला तर पीडितलाई खै ढाडस, राहत र सहानुभूति?

अपराध र राजनीति

रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको निन्दाको बदलामा प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउन खोजेको कुरालाई एकथरीले जायज देखे। अर्को थरीले झाँक्रीको गिरफ्तारी सत्ताको विपक्षीलाई तह लगाउने छड्के दाउका रूपमा अर्थ्याए।

मानिस ठ्याक्कै दुई धारमा बाँडिए– एक थरी, प्रहरीले ठीक गर्‍यो भन्दै काखी बजाउने, अर्को थरी, त्यसलाई सत्ताआतंकको पटाक्षेप ठान्दै राज्यसँगै मुर्मुरिने।

अपराध अपराध हो राजनीति होइन, राजनीति राजनीति नै हो अपराध होइन तर वर्तमानले त्यो दर्साएन।

विचलनमा फौजदारी न्याय

झाँक्रीले राष्ट्रपतिउपर गरेको सत्तोसराप कस्तो अपराध हो?

मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन नै वर्तमान फौजदारी न्यायलाई डोर्‍याउने मूल कानुन हुन्।

कानुनको भाषाले झाँक्रीले राष्ट्रपतिको बेइज्जती गर्ने कसुर गरेको हुन सक्ने देखाउँछ तर प्रहरीले उनलाई राष्ट्रपतिलाई केही गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न गरिएको धम्कीको अर्थमा पक्राउपुर्जी थमायो। यसले फौजदारी न्यायको विचलन उदांगो बनायो।

हो, अपराध संहिताले राष्ट्रपतिउपर आक्रमण गर्ने र धम्की दिने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेको छ।

दफा ५८ ले संविधान वा कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कुनै कार्य सम्पादन गर्न रोक्ने, वञ्चित गर्ने, खास किसिमबाट सम्पादन गर्न बाध्य पार्नका लागि बल प्रयोग गरी वा नगरी धम्की दिन, डरत्रास देखाउन र दबाब दिने कामलाई धम्की दिएको कसुर मानेको छ। सात वर्षसम्मको कैदसजाय हुन सक्ने प्रावधान भएकाले सरकार वादी भएर यो मुद्दा चल्छ।

झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीउपर निन्दा र व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गालमुखाल सार्वजनिक रूपले गरेकी थिइन् तर, भनिएजस्तो धम्कीको कसुर नै चाहिँ थिएन।

झाँक्रीलाई आरोपमा पक्रने र छाड्ने सन्दर्भ विचलित फौजदारी न्यायको अभ्यासको घटना मात्रै हो। खासमा प्रहरीले लाग्दै नलाग्ने कानुनी प्रावधान लगाएर मुद्दा उठाएर अभियोजनार्थ प्रस्तुत गर्छ र सरकारी वकिल र अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्छन्।

वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा ठगी मुद्दामा मानव बेचबिखनको कसुर भएको दाबी गरेर मुद्दा चलाइएका घटनामा हजारौं मानिस बेफ्वाँकको बन्दी जीवन भोगिरहेकै छन्। चोरीका घटनालाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइएका घटना त बग्रेल्ती छन्।

फौजदारी न्याय कति राजनीतिक विषय? 

फौजदारी कानुनका चार आधार सर्त छन्– अपराध निर्दिष्ट सूचकहरूसहित स्पष्ट परिभाषित भएको हुनुपर्ने, ऐनबाटै त्यस्तो अपराध परिभाषित गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो अपराध गर्नेलाई हुने सजाय पनि ऐनबाटै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने र, त्यस्तो कानुनको कार्यान्वयन कानुनसमक्षको समानता र कानुनको समान संरक्षण हुने गरी सबै नागरिकका हकमा एकरूपताका साथ लागू हुनुपर्ने।

यस अतिरिक्त फौजदारी कानुन अतीतप्रभावी वा भूतलक्ष्यी नहुने भविष्यलक्ष्यी हुने र एक पटक जारी भई लागू भइसकेपछि विधायिकाबाटै संशोधन वा खारेज नभएसम्म नियमित रूपले कार्यान्वयनमा रहने पनि फौजदारी कानुनका राजनीतिसँग जोडिएका विषय हुन्।

यस हिसाबले कानुन बनाएर अपराध र सजायलाई परिभाषित गरी लागू गर्ने सन्दर्भमा मात्र फौजदारी न्यायको राजनीतिसँग सम्बन्ध हुन्छ।

फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनार्थ हुने अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजाय निदान तथा समापनका सबै काम राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने न्याय प्रणालीको सर्वव्यापी मान्यता हो ।

किन हुन्छ त विचलन?

नेपालको अपराध अनुसन्धान पद्धति वस्तुगत र व्यावसायिक छैन। प्रहरी, विभिन्न विभाग वा अधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अनुसन्धान वैज्ञानिक र पद्धतिसंगत हुँदैनन्। सबैजसो अनुसन्धान अनुचित प्रभाव र दबाबको चेपुवाबाट अगाडि बढाइन्छन्। बढी चाहिँ राजनीतिक प्रभाव नै रहन्छ।

राजनीतिक नेताहरू अख्तियारका उच्च पदाधिकारी आफ्नै पोल्टाका लैजाने चाहना राख्छन्। उनीहरू आफूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगाउन र विपक्षी वा प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लगाउन फौजदारी न्यायको विचलनको उपयोग गर्छन्।

आफ्ना आर्थिक स्रोतवाला, अगुवापछुवा, अरौटेभरौटे सबैको आपराधिकताको संरक्षण गर्न फौजदारी न्याय प्रणाली अस्थिर र तदर्थ पाराले चलाउने राजनीतिक नेतृत्वको मूल अभीष्ट हुन्छ।

यसैले विशेषतः अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रायः राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। वस्तुगतता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, स्वच्छता र पद्धतिगत शुद्धता सम्बन्धित अधिकारीका लोकलाज जोगाउने फुँदा मात्र हुन्छन् र सार्वजनिक खपतका लागि प्रयोग हुन्छन्।

फौजदारी न्याय प्रणाली कस्तो छ?

राज्य संयन्त्रको पूरापूर राजनीतीकरण नै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलताको कारक हो।

अपराध अनुसन्धानमा सत्ताधारी राजनीतिक समूहको प्रभाव र नियन्त्रण छ। अभियोजन सत्ताका कार्यकारी प्रमुखको कानुनी सल्लाहकारको नियन्त्रण र दबाबले चल्छ।

पुर्पक्ष, सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दाउपेच र कृपाले भरिएको जनशक्तिको वर्चस्वद्वारा निर्देशित छ। राजनीति, भनसुन, आर्थिक आकर्षणले व्यावसायिकता, पेसागत निष्ठा र न्यायिकताको मूल मर्मलाई तपसिलको विषय बनाउने गरेको छ।

न्याय पीडित र कसुरदार दुवैको अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा एकादेशको कथाजस्तै हो– न्यायसम्पादनको अभिभारा निर्वाह गर्नुपर्ने प्राधिकारका बुझाइमा।

आममानिसले न्यायको तराजु सन्तुलित अनुभव गर्न नसक्ने कारण यही यथार्थ हो। हाम्रो फौजदारी न्याय राजनीतिक रङहरूले पूरापूर लत्पतिएको बहुरंगी छ– रंगहीन हुनुपर्ने प्रणाली पूरा रंगीन छ।

आस मार्न भएको छैन

यथार्थ यस्तै छ तथापि हामी नयाँ संविधान, देवानी र फौजदारी न्याय एवम् कानुनलाई अलग गर्दै छुट्टै अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितासाथ अगाडि बढेका छौं।

संविधानले अपराधपीडितका अधिकारलाई मौलिक हक बनाएको छ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म आरोप लागेका व्यक्तिलाई पनि निर्दोष मानेर स्वच्छ पुर्पक्ष हुनेसम्मका कसुरदारका अधिकारको पनि संवैधानिक संरक्षण प्रत्याभूत छन्।

यी सबैले हाम्रो फौजदारी न्याय सग्लिँदै अगाडि नबढ्ला भनी निराश हुन हुँदैन नै।

यस्तो परिवेशमा हामीले भ्रष्टाचार, हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका लागि कानुनले अहिले गरेका सजाय पर्याप्त छन् कि छैनन् त्यता पनि ध्यान दिनु पर्छ।

यसो भए पनि भावनात्मक रूपले उत्तेजित भएर बलात्कारीलाई फासीको सजाय नै सबै खाले अपराधका लागि अचूक सर्वौषधि हुन्छ भन्ने भ्रमित प्रवाहमा बग्नु हुँदैन।

मूल समस्या फौजदारी कानुनको स्वच्छ कार्यान्वयनसाथ व्यावसायिक र पद्धतिसंगत अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षको कमी नै हो। सँगै राजनीतिक, आर्थिक र व्यावसायिक भ्रष्टता पनि समस्या चर्काउने शक्ति हुन्।

अपराधपीडितको अधिकारलाई कानुनले स्वीकार गरे पनि कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूको अधिकारप्रतिको न्यून संवेदनाका कारण पीडितको हितमा राज्यबाट गरिनुपर्ने उद्धार, उपचार र पुनः स्थापनाका काम ठ्याम्मै नहुनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय छ। यसैले हामीले यसका लागि नागरिक आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो छ।

यसैले अब,

हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारका खाँटी अपराधी पत्ता लगाउनमा राज्यको तागत प्रयोग गर्न जनदबाब बढाऔं।

अहिलेको सरकारका पालामा भएका करिब ३३ सय बालिका बलात्कारका पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बन्न दबाब दिऔं।

कसुरदारको न्याय र सुधारका लागि पनि सन्तुलित दृष्टिकोण राखौं।

कसुरदारसँगको प्रतिशोधलाई न्याय नमानौं बरु अपराधपीडितका हितमा कसुरदार र सजायको अत्यधिक उपयोग गराउन विकल्प सुझाऔं। यसो गरे मात्रै न्याय प्रणालीप्रति जनआस्था बाँचिरहनेछ।  नेपाल समय बाट

४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार प्रकाशित