लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बनाएका दलहरूले भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय थप्नेगरी छलफल थालेका छन् । नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन थालेका ४ दल र एक स्वतन्त्र सांसदबीच मन्त्रालय भागबन्डाको सहमतिसमेत भइसकेपछि अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति थपिएपछि भागवण्डाको अर्को चुनौती थपिएको हो ।
उसले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ । नेकपा एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकालले पहिलो सहमतिअनुसार एमालेलाई ५ र माओवादीलाई ३ र अन्य साना दललाई ४ मन्त्रालय दिनेगरी अनौपचारिक टुंगो लगाइएको थियो । १० मन्त्रालय भएको प्रदेशमा यी दलहरुको सहमतिअनुसार भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय नथपी संभव छैन ।
जसपालाई कृषि, भूमि व्यवस्था र सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । अधिकारी र बस्नेतको मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन । यसअघिको सरकारले मन्त्रालय थपेर भागवण्डा पुर्याउने गरेको सहमति लगातार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । ११ महिनासम्म मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय थप्न गरेको सहमतिको विरोध थेग्न नसकेपछि रोकिराखेका थिए ।
माओवादी नेताहरुले पनि सहमतिअनुसार भागवण्डा मिलाउन केही मन्त्रालय यताउता गराउनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न यो नभए सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई थप चुनौती हुनेछ ।
दलहरुले प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा पनि भागबण्डा गर्ने लगायत विषयमा पनि पहिले नै सहमति गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री महराले लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना रहेको बताए ।
‘‘समर्थन त सकेसम्म सबैको लिन्छौं तर सबै दलबाट मन्त्री बनाउन सकिन्न, सबैतिरबाट गठबन्धन बाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने सुझाव आएको छ’ महराले भने । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित दश वटा मन्त्रालय छन् । नेकपा एमालेबाट लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी हुँदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री थिए । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राजयलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० बनाएका थिए । गिरीपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि मन्त्रालय बढाउन खोजेका थिए तर पार्टीभित्रको शेखर–गगन पक्षले कुनै हालतमा मन्त्रालय बढाउन नपाइने अडान राखेपछि रोकिएको थियो ।
यसमा कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बलियो अडान राखेर प्रदेश कमिटीको बैठकबाटै निर्णय गराएर मन्त्रालय थप गर्न रोकेका थिए । यसअघि मन्त्रालय घटाएर सकारात्मक सन्देश पाएको एमाले अहिले पनि सरकारमा रहेकाले यसमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयले चासो राखेको छ ।
लेखाशाखाका कर्मचारीका अनुसार प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड पुग्ने गरेको छ । मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक झण्डै पाँच करोड खर्च हुन्छ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ ।
यस्तै एउटा मन्त्रालय, त्यसको सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि वार्षिक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक निजी सचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी राख्नुपर्दा खर्च अझै बढ्छ । यसबाहेक अन्य प्रशासनिक खर्चहरु पनि मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपछि यसैगरी बढ्ने गर्दछन् ।
