बाँके\लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रमा डढेलोका घटना विकराल बन्दै गएको छ। बर्सेनि सचेतनाका कार्यक्रम भए पनि डढेलो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। दुई सातायता चुरे, महाभारत र तराईका साझेदारी वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ। डढेलोको त्रास बस्तीमा फैलिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चैत मसान्तसम्म ४ हजार ३७७ हेक्टर वनमा डढेलो लागेको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। डढेलोकै कारण गुल्मीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका-१ तल्लो पौदीस्थित सर्वोदय माविको जग्गाको सल्लाघारीमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा लडेर ५८ वर्षका महले घर्तीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजन भुजेलले बताए।

अर्घाखाँचीमा डढेलोकै कारण ३ घर, ९ वटा गोठ जलेर नष्ट भएका छन् भने ३ वटा भैँसी र ७ वटा बाख्रा मरेका छन्। रुकुमपूर्वमा डढेलोबाट ८ जना सामान्य घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका वन अधिकृत डिलाराम पौडेलले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशका १ सय २४ ठाउँमा आगलागी हुँदा ४ हजार ३७७ हेक्टर वनक्षेत्रमा डढेलो लागेको उनले बताए। ‘ठूलो क्षति भएको छैन तर वनमा लागेको आगोले बाँकेमा खरायो, सर्प मरेको र वन्यजन्तु, बोटबिरुवामा क्षति पुगेको देखिन्छ’, उनले भने।

बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन र चारपाला सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। रूपन्देहीमा मात्रै ६६५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ। डढेलोको जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा रहेको यहाँको देवदह र कञ्चनमा सञ्जाल निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी सन्दीप बासुकलाले बताए।

सञ्जालसँगै डढेलो नियन्त्रणका लागि उद्धार टोलीसमेत तयार पारिएको बासुकलाले बताए। ‘उद्धार टोलीलाई औजारसमेत दिएर परिचालन गरिएको छ’, उनले भने।शिवनगर सामुदायिक वनमा नियमित रूपमा एकै ठाउँमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयकी सरिना केसीले बताइन्। वन समितिका कार्यसमिति र हेरालुहरूको पहलमा डढेलो निभाउने गरिएको छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ३ र ४ मा चैत ३० गते डढेलो लाग्दा झण्डै ५० बिघामा लगाइएको गहुँखेती नष्ट भएको छ। यसबाट ५० जना किसान पीडित भएका छन्। डढेलोको कारण खुल्न सकेको छैन। किसानले खेतमा डढेको गहुँका शिला बटुलेका छन्।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका-२ भैँसकुण्डामा बुधबार डढेलो लागेर करिब ३ बिघा खेतमा लगाइएको गहुँ नष्ट भएको छ। बुधबार मध्याह्न कम्बाइन मेसिनको सहायताले गहुँ काट्ने बेला खेतमा आगो सल्किएको थियो। आगो अनियन्त्रित भएपछि गहुँ काट्ने मेसिन पनि पूर्ण रूपमा जलेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता एवम् डीएसपी हरि ओलीले पाँच जना किसानको करिब ३ बिघा खेतको गहुँ जलेर नष्ट भएको बताए। पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियाको चिसापानीसम्ममा २४ वटा पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्छन्। ती पालिकामा रहेका अधिकांश वन पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरे क्षेत्रमा डढेलो लागिरहेको छ। यी क्षेत्रका वनमा बर्सेनि डढेलो लाग्छ।

बाँकेको राप्ती सोनारी, दाङको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शीतगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाको सालझन्डी क्षेत्र अत्यधिक डढेलो लाग्ने ठाउँ हुन्।

‘वनसँग समुदायको अपनत्व छैन, डढेलो हुँदा पनि दमकल पर्खन्छ’

डढेलो नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बर्सेनि करोडौँ बजेट खर्चिन्छ तर डढेलो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमा सरकारको सचेतनाको कार्यक्रम सहरमुखी हुनु र समुदायसँग वनको अपनत्व टाढिँदै जानु रहेको बताउँछन् वातावरणसम्बन्धी जानकार एवम् लेखक युवराज कँडेल। ‘जंगलमा डढेलो लाग्दा पनि मानिसहरू निभाउन जाँदैनन्, वनसँग मान्छेको अपनत्व हराउँदैछ’, उनले भने, ‘यसले पनि डढेलोको फैलावट बढाइरहेको छ।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा डढेलो लाग्दा निभाउन दौडिने व्यक्तिहरूमा समेत दमकल बोलाउने वा सरकारी निकायलाई खबर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कँडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा चुरे पहाडमा सीमित डढेलो महाभारत हुँदै पुथाउत्तरगंगा हिमालसम्म पुगेको बताए। ‘चुरे र महाभारतमा झाडी बढेको छ। प्रत्येक वर्ष ५ देखि ७ किमि माथि डढेलो सरेको देखिन्छ’, उनले भने।

घाँसका लागि भन्दा पनि मानवीय लापरबाहीले डढेलोका घटना बढेको उनको बुझाइ छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउमा प्लास्टिक अत्यधिक भएकाले त्यसले आगालागीको फैलावट गराएको उनले बताए।

मुख्य रूपमा राजमार्ग क्षेत्रका वनमा डढेलो यात्रुका कारणले लागेको छ भने तराईका खेतमा किसान आफैँले आगो लगाउँदा समस्या आउने गरेको हो। यात्रा गरिरहेका जोकोही पनि शौच गर्नका लागि वनजंगल भएका स्थानमा रोकिने र चुरोटका ठुटा, ज्वलनशील वस्तु फाल्ने गर्नाले वनमा डढेलो लाग्ने गरेको हो।

डढेलो नियन्त्रणका लागि पालिकाहरूले वनसँग मान्छेलाई जोड्न सक्नुपर्ने कँडेलको भनाइ छ। ‘वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने, वनका झाडी, पतझरलाई मल बनाउने वा यस्तै कुनै उत्पदनसँग नजोड्दासम्म समुदाय वनमा जोडिन्न’, उनले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई पहिलाजस्तो अपनत्व छैन, समितिकै काम हो भन्ने बुझाइ बढ्दै छ।’

पालिकाहरूले टोल विकास समितिमार्फत डढेलो नियन्त्रण गर्ने, जंगल क्षेत्रमा पोखरी बनाउने, वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने जस्ता काम गर्दा डढेलो नियन्त्रण कम हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य सावित्रा रानाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै कारण नेपालका वन जोगिएको बताइन्। अब पालिकाहरूले वनको संरक्षणका लागि सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। रानाका अनुसार महासंघमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनहरूमा डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको १२ जिल्लामा ४ लाख २३ हजार ६१७ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। यसमध्ये ५५ हजार हेक्टर सामुदायिक, २२ हजार ९५८ हेक्टर साझेदारी वन छन्। प्रायः वन क्षेत्रमा नियमित डढेलो लागिरहेको छ। लुम्बिनीमा वनमा मात्रै डढेलो सीमित छैन। पहाडका वनक्षेत्रमा र तराईका खेतसम्म डढेलो लागिरहेको छ।