बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख १३ हजारले बढी छ । प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेकोमा पुरुष २४ लाख ५४ हजार ४०८ र महिला २६ लाख ६७ हजार ६७० रहेको छ । जसअनुसार प्रदेशको लैंगिक अनुपात १०० महिलामा ९२ जना पुरुषमात्र रहेका छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या न्यून छ ।

प्यूठानको लैंगिक अनुपात सबैभन्दा कमजोर छ । यहाँ १०० महिलामा ८१.४३ जनामात्र पुरुष छन् । गुल्मीमा १००ः ८३.३१, अर्घाखाँचीमा १००ः८३.६७, पाल्पामा १००ः८५.२५, बर्दियामा १००ः८९.१५ र रोल्पामा १००ः८७.९५ लैंगिक अनुपात रहेका छन् ।यसैगरी दाङमा १००ः९०.४५, रुकूमपूर्वमा १००ः९४.०१ नवलपरासीमा १००ः९४.७१, कपिलवस्तुमा १००ः९६.१, रुपन्देहीमा १००ः९६.३३ र बाँकेमा १००ः९६.८३ महिला र पुरुषको लैंगिक अनुपात रहेको छ । समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा १०० महिला बराबर ९२.०१ जना पुरुष रहेका छन् ।

जन्मिँदा छोरा बढी

पछिल्लो समय अधिकांश जिल्लामा जन्मँदा छोराको संख्या धेरै देखिएको छ । तर, समग्रमा महिलाको संख्या २ लाख १३ हजारले बढी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका केही जिल्लामा छोराको अनुपातमा छोरीको जन्म आश्चर्यजनक ढंगले घटेको छ ।
जन्मँदा छोरा बढी देखिए पनि वास्तविक जनसंख्यामा महिला अधिक देखिएपछि स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा.हेमराज रेग्मीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषहरु लुम्बिनीमा बढी भएकाले लैंगिक खाडल फराकिलो देखिएको छ । तर, कतिपय जिल्लामा १०० महिला हुँदा ८१ जनामात्र पुरुष हुनुले सामाजिक संरचना नै खलबलिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।‘लुम्बिनी प्रदेशको मात्र तथ्यांक केलाउने हो भने, जन्मंदा छोराहरु बढी देखिन्छन् तर वास्तविक जनसंख्यामा महिला बढी छन्’, डा.रेग्मीले भने ‘यसले जन्मंदाको लैंगिक अनुपातको भन्दा ठीक उल्टो दृश्य देखाएको छ ।’

जनगणनाको समयमा जो जो घरमा छन्, उनीहरुको तथ्यांकमा यहाँ समेटिएको र देश बाहिर हुनेको अलग्गै तथ्यांक निकालिएकोले पनि यस्तो दृश्य देखिएको रेग्मी बताउँछन् ।एसिया फाण्डेसनका निर्देशक प्रणय स्थापितले आगामी वर्षको नीति र बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा आएको तथ्यांकले समावेशी र सबैलाई न्याय हुने नीति र बजेट निर्माण गर्न यसले सघाउने बताए ।

प्रदेश राजधानी देउखुरीमा सोमबार सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच भएको ‘लैंगिक खाडल’सम्बन्धीका छलफलमा विज्ञहरुले नीति, योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले जन्मँदा नै छोराछोरीको अनुपातको खाडल झन् ठूलो देखिनुले भोलि समस्या निम्त्याउनेतर्फ सचेत गराए ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा.रेग्मीले अर्घाखाँची जिल्लामा १०० छोरी जन्मँदा १२४ जना छोरा जन्मिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जन्मँदाको लैंगिक अनुपात पाल्पामा १००ः११३, बाँके र बर्दियामा १००ः११२, पश्चिम नवलपरासीमा १००ः१११, रुपन्देही, दाङ र रुकुमपूर्वमा १००ः११० देखिएको छ ।प्यूठानमा १००ः१०९, गुल्मीमा १००ः१०८, कपिलवस्तुमा १००ः१०६ र रोल्पामा १००ः९७ देखिएको छ । प्रदेशमा रोल्पा अपवाद जिल्ला देखिएको छ । जहाँ छोराभन्दा छोरी बढी जन्मिएका छन् ।

‘यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको हो’, डा.रेग्मीले भने, ‘लैंगिक रुपमा यस्तो खाडल हुनुका धेरै अर्थ छन् । यसले समाजमा जनसांख्यिक असन्तुलन त ल्याउँछ नै । छोरी नजन्मँदै विभेदको शिकार भएका छन् भन्ने कुराको पुष्टि पनि यो तथ्याङ्कले गरेको छ ।’

उनका अनुसार गर्भपतनसम्बन्धी खुकुलो कानूनका कारण भ्रुण पहिचान गरेर छोरी भए गर्भपतन गराउने व्यापक प्रचलन बढेपछि जनसंख्यामा यस प्रकारको दृश्य देखिने गर्छ । नेपालमा औसत जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १००ः११२ छ ।

भारत र चीनमा क्रमशः १००ः११२ र १००ः११८ छ । यसले दक्षिण एसिया नै छोरीको जन्मप्रति अनुदार हुँदै गएको पुष्टि हुने रेग्मी बताउँछन् । २०६८ सालको जनगणनामा जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १००ः१०७ थियो । अहिले एक दशकपछि बढेर १००ः११२ पुगेको छ ।

‘यो विषय धेरै गम्भीर हो । किनकि अवस्था यस्तै रहने हो भने अबको २० वर्षपछि प्रत्येक १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी नपाउन सक्छन्’, रेग्मीले भने, ‘माननीयज्यूहरुले अब कानून बनाएरै जनसांख्यिक संरचनाको यो असन्तुलनको बाटोलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा लुम्बिनीका सभामुख तुलाराम घर्तीले विकास र जनसंख्यालाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्ने बताए । विकास जनसंख्याका लागि भएकोले त्यसको बनावट, संख्या, वितरण, लैंगिकता सबै कुरा ख्याल गरेर नीति र योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले प्रदेशसभाले सामाजिक विषयसँग जोडिएका यस प्रकारका सवालहरुलाई महत्वका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले कानून र प्रविधिको प्रयोगबाट भएको यस प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले लिंगको पहिचानपछि गरिने भ्रुणहत्यामा कडा कारबाही हुने कानून ल्याउनुपर्ने बताइन् ।अर्का सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले यस्तो अवस्था रहेमा  भविष्यमा बुहारी नपाउने अवस्था सृजना हुने बताए । यो प्रवृत्तिले जनसांख्यिक सन्तुलन खलबलिने स्थिति आउने भएकाले यसलाई रोक्ने कानून बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।