प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘हिमाल, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई चन्द्रागिरिमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए, ‘अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेपछि अदालती प्रक्रिया बुझ्या छु मैले। यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन मलाई।’
ओलीले अरू व्यक्ति पक्राउ पर्दा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने, सञ्चारगृहका सञ्चालक फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पर्दा कसरी खतरामा पर्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्न पनि भ्याए।
‘यस सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने देख्यो भने कोही समाउँदा, मन्त्री समाउँदा, प्रधानमन्त्री समाउँदा अनेक हुँदाखेरि हल्लिन, कराउन, दुनियाँ गर्न नपर्ने। एकजना मिडिया हाउका मान्छे गिरफ्तार भए डेमोक्रेसी कसरी खतरामा परिहाल्यो त?’ ओलीले भने, ‘सही हो कि गलत भयो, म त्यता जान चाहन्न। टाइमिङ ठिक भयो कि भएन, त्यो बेग्लै कुरा होला। तर डमोक्रेसी नै खतरामा परिहाल्यो त? के सञ्चारका हकहरु खोसिएकै हुन् त? यस्तो गलत व्याख्या उपयुक्त हुँदैन । जे यथार्थ हो, त्यही गर्नु राम्रो हो।’
गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारीका विषयमा समाचार लेखेका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्ने आरोप पनि ओलीले अस्वीकार गरे। उनको प्रश्न थियो, ‘अहिलेको गिरफ्तारी लेखेको विषयमा हो र? के लेखेको विषयमा भनेको छ सरकारले?’
बुधबार नै गृहमन्त्री लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका तर्फबा प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले व्यवसायी कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्दै विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा ‘जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित’ र ‘कोही-कोहीलाई छुनै हुन्न भन्नु सामन्ती कायरता’ भनिएको छ।
धनुषा प्रहरीले गिरफ्तारीका क्रममा लगाएभन्दा अरू थप आरोपित गर्ने विषय रास्वपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘एक समयको योगदानको बहानामा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी मिलीभगतमा निरन्तर संलग्न’ भनेर रास्वपाले आरोप लगाएको छ।
साथै सिरोहियाको पक्राउ प्रेस स्वतन्त्रताको विषय नभएको रास्वपाको भनाइ छ। उसको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्। अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन। यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन, अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ। न्यायको विधि पुगोस्। सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्नपर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस्। अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जित होस्।
