कांग्रेस पछि हटेपछि संसद् अगाडि बढेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेरै संसदीय छानबिन समिति बनाइदिएर सत्तापक्षले कांग्रेसको लाज छोप्ने टालो उपलब्ध गराइदिएको छ। मच्चियो–मच्चियो, थच्चियो भनेझैँ कांग्रेस आफ्नै मागको मारमा परेर प्रतिपक्षको बेञ्चमा फर्किन बाध्य भएको छ। रवि लामिछानेको नाम नराखेसम्म कुनै हालतमा पनि मानिँदैन भनेर बोल्ने, अन्तर्वार्ता दिने कांग्रेस नेताहरु ‘उनको नाम नभए पनि सहकारीको नाम छ नि त’ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। यत्तिको बेनामे समिति बनाउन त सत्तापक्ष सुरुकै दिनमा तयारै थियो। त्यसका लागि यति लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने नै थिएन।

कांग्रेसको माग सहकारी पीडितका पीडाबाट उत्पन्न भएको थिएन। यसका मुख्यतः दुईवटा कारण थिएः

पहिलो, केही गरी सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेस लागिरहेकै छ। राजनीतिमा कच्चा र महत्वाकांक्षी रुपमा उदाएका रविलाई चलाउनासाथ सरकार ढल्छ भन्ने थाहा पाएरै कांग्रेसले यो मुद्दा उठाएको थियो। सत्ता गठबन्धनले यति कुरा नबुझ्ने कुरै थिएन। त्यसैले कांग्रेसले जति दिन संसद् अवरुद्ध गरे पनि, जति धेरै माग गरे पनि रविको नाम उल्लेख हुने सम्भावनै थिएन र भएन पनि।

दोस्रो, जुन फाइल खोले पनि कांग्रेसका कुनै न कुनै मानिस काण्डमा परिरहेका छन्। हालै मात्र वाइड बडी प्रकरणको मुद्दा दायर हुँदा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीमाथि मुद्दा दायर भएर निलम्बित छन्। धेरैजसो ठूला काण्डहरुमा स्वयम् देउवा परिवारको नाम जोडिएको छ। हतारहतार फाइल बन्द गरिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु देउवाको नाम पोलिए पनि बयान लगिएको छैन। कतै रविले त्यो र त्यस्तै अरु काण्डमा हात हाल्छन् कि भन्ने त्रास संस्थापन कांग्रेसलाई छ।

शायद पर्दाभित्रबाट यस्तै कुरामा सहमति होस् भन्ने शेरबहादुर देउवाको चाहना पूरा भएपछि सदन खुलेको छ। बुधबार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा रविको नाम नराखेको विषयमा देउवाको प्रस्टीकरण थियो– ‘अलिअलि कम्प्रोमाइज’ गरियो। देउवाको यो भनाइले उनको चाहना पूरा भएको संकेत गर्छ। कांग्रेसमा सदन अवरोधका बारेमा दुई धार थिए। एकथरि रविलाई चिढ्याएर कुनै प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्न बाध्य पार्न सके देउवा परिवार कानुनी झमेलमा आउँछ र पार्टीभित्र आफूहरुलाई सहज हुन्छ भन्नेमा थिए भने अर्काथरि ठूला काण्डबाट आफूमाथि केही नहुने प्रत्याभूति भएमा छिटो सदन खोल्न आतुर थिए। वास्तवमा सदन अवरोधमा कांग्रेसको आन्तरिक हानथापको प्रभाव परेको प्रस्टै अनुभव सत्तापक्षलाई भएको थियो। यही भएर जति दिन अवरुद्ध हुँदा पनि सत्तापक्षले त्यसलाई कुनै दवावका रुपमा लिएकै थिएन।

संसदवादीहरुबाट संसद्को हुर्मत लिने काम भएको छ। संसद् अवरुद्ध गरेर होइन, संसद्लाई प्रभावकारी बनाएर सरकारलाई विपक्षीले दवावमा राख्नुपर्ने हो। यहाँ त उल्टो हुने गरेको छ। संसद्लाई कुनै कानुन बनाउनु नै छैन, मुलुकका मुख्य विषयमा कुनै गम्भीरता नै छैन। हाजिर गर्ने र भत्ता पचाउनेमै संसद् रमाइरहेको छ। यस्तो बेला संसद् अवरुद्ध हुँदा के नै बित्ने स्थिति छ र ?

सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको छ। यसले के गर्छ भन्ने सबैलाई स्पष्टै छ। यसले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट केही लाख रकम खर्च गर्छ, कामका नाममा केही गोष्ठी गर्छ, बयानका लागि मान्छे बोलाउँछ र केही कार्यान्वयन नहुने सुझाव दिन्छ। संसद्लाई कार्यकारी अधिकार हुँदैन, कुनै कुरा आफैँ गर्न सक्दैन। कार्यकारी निकायलाई निर्देशनसम्म दिने हो, जुन बाध्यकारी हुँदैन। यसअघि निर्वाचनमा धाँधली भएकोबारेमा गठित विशेष समिति पनि देखिएकै छ, बजेटमा बद्मासी भएको बारेमा गठित छानबिन समिति पनि रेकर्डमै छ, रुकुममा दलितमाथि भएको ज्यादतीका बारेमा गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि संसद्मै छ। यति थाहा पाएर पनि कांग्रेसले जुन कच्चा काम गर्यो, यसबाट संसद्मा थप गलत नजिर बसेको छ।

फेरि सात सदस्यीय संसदीय समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छ। संसदीय समितिका निर्णयहरु बहुमतका आधारमा हुन्छन्। बजेटका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा कांग्रेसले नजिर स्थापना गरेकै छ। अहिले पनि हुने त्यही हो, कुनै एउटा व्यक्ति किटान गर्नुको साटो मोटो नीतिगत निर्देशन दिनेबाहेक अरु कुनै ठोस काम हुने प्रकृतिको समिति नै होेइन यो। त्यसमा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय हुने हुँदा के कस्तो निर्णय होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। अर्थात् कांग्रेसले भने जस्तो निर्णय समितिबाट पनि आउनेवाला छैन।

जसरी रविलाई मात्र निशाना बनाउने गरी कुरा उठेको थियो, समिति गठन गर्दा त्यस्तो भएन। सरकारले यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा र अहिले चर्चामा रहेका ९ वटा गरी २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनेको छ। त्यसमा रवि लामिछाने मात्र छैनन्, कांग्रेसकै पनि कैयौँ नेता जोडिएका छन्। ती सहकारीमा जम्मा गरेको बचतकर्ताको अर्बौं रकम घोटाला भएका समाचारहरु बाहिर आएका छन्। यी सबै विषयहरुको छानबिन हुँदा गोर्खा मिडिया लेखे पनि, नलेखे पनि रवि लामिछानेलगायत सबैमाथि स्वतः छानबिन हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा जसले पनि बुझ्छ।

एउटा कुरा संसद्मा गलत भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको छ– संसद् प्रतिपक्षको हो। यो विल्कुल लोकतन्त्रविपरीतको कुरा हो। संसद् सत्तापक्षको हो, जसको बहुमत हुन्छ। बहुमतले शासन गर्न नपाउने, बहुमतले संसद् चलाउन नपाउने अनि अल्पमतले संसद्लाई बन्धक बनाउने कुरा विल्कुल जनादेश विपरीत हुन्छ। संसद्मा प्रतिपक्षले आफ्ना माग चर्को रुपमा उठाउने, तथ्यहरु राखेर सरकारलाई बाध्य पार्ने, बढीभन्दा बढी संसद् चलाएर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुको साटो संसद् नै अवरुद्ध गर्ने गलत अभ्यास नेपालमा चल्दै आएको छ। यो त कुनै ड्राइभरलाई चित्त बुझेन भने गाडी तेस्र्याएर सडकै अवरुद्ध गरेभन्दा के फरक भयो र ?

रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अहिले नयाँ गठबन्धन बनेपछि जोडिएका होइनन्। २०८० फागुन २१ गते पुरानो गठबन्धन नभत्किएको दिनसम्म पनि उनका बारेमा कुरा उठिरहेकै थिए। त्यतिबेला सत्ताको तालाचाबी समातेर बसेको कांग्रेसलाई यसका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता भएन। जब एकाएक गठबन्धन भत्कियो र सरकारबाट एकै पटक सडकमा आउनुपर्यो, तब मात्र कांग्रेसलाई रवि लामिछानेको याद आएर संसद् अवरुद्ध गर्न उद्यत भयो। यहाँनेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– आफू सरकारमा हुँदासम्म कांग्रेसले के हेरेर बस्योरु रवि लामिछानेलाई चलाउनासाथ सरकार ढल्छ भन्ने आशमा आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसले दुई–चार दिन जीउ तन्काए पनि त्यति कुरा बुझेको सत्तारुढ गठबन्धनले उसको माग मान्ने सम्भावनै थिएन।

हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा सही परिणाम आउँदैन। रवि लामिछाने दूधले नुहाएका व्यक्ति होइनन्। उनको व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म विवादग्रस्त छ। नागरिकता, राहदानीदेखि सहकारीसम्ममा आउँदा चर्को स्वरले चिच्याएर सबै कुरा समाधान गर्न सकिन्न भन्ने उनले बुझेकै हुनुपर्छ। तर, गठबन्धन भत्काउने नाममा व्यक्ति केन्द्रित गर्ने जुन प्रयास भयो, यसले पनि प्रतिशोधभन्दा माथि उठाउँदैन। रविलाई चिढ्याएर गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने कांग्रेसको प्रयासलाई नेकपा  (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हावाको बेलुन सावित गरिदिनुभएको छ। आशा गरौँ, कांग्रेसले अब चेत्नेछ र असान्दर्भिक विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्ने छैन।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् )