सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा लगानी दशक २०८१–९१ को घोषणा गरेको छ । मुुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन अनिवार्य भइरहेको अवस्थामा लगानी दशक घोषणा गर्नु सकारात्मक कार्य हो । तर, यसका लागि तयारी गरिएको देखिँदैन भने सरकारले कृषिक्षेत्रको बजेट नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएको छ । यसले सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीतिलाई पुष्टि गर्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनुदान दिनेदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, कार्यान्वयनमा सक्रियता र चुस्ती छैन तथा कार्यान्वयनका कमीकमजोरी खोजी सच्याउने नीति पनि छैन । खासमा नेपालको कृषि रणनीति के हो भन्नेमै सरकार दोधारमा रहेको देखिन्छ । विदेशी सहयोगमा सरकारले २० वर्षे कृषि रणनीति तयार पार्यो । यो रणनीति बनेको ५ वर्षमै आयात शून्य बनाउने प्रक्षेपण गरिएको थियो तर सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो रणनीति बनेयता कृषिउपज र खानेकुराको आयात तीन गुणा बढेको छ ।
वर्षैभरि सिञ्चित भूभाग १८ प्रतिशतबाट ५ वर्षमा ३० प्रतिशत, १० वर्षमा ५० प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य थियो तर त्यो लक्ष्य पनि निकै टाढा छ । सरकार र अन्तरराष्ट्रिय संस्था, दाताहरूले कृषिमा छुट्टाछुट्टै लगानी गर्दा कार्यक्रम दोहोरिएको तथा छरिएका कारण अपेक्षित परिणाम नआएपछि रणनीतिले एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसतर्फ पनि कुनै काम भएको छैन । विगतका यी असफलताले गर्दा अहिले सरकारले ल्याएको कृषिमा लगानी दशक पनि कार्यान्वयन हुने र सफल हुने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ ।
लगानी दशकको अवधिमा यो क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने र कस्ता कार्यक्रम अघि सार्ने भन्नेमा सरकारले हालसम्म अध्ययन गरेको पाइँदैन । अघिल्लो वर्ष पर्यटन दशक कार्यक्रम घोषणा भएको थियो तर यो वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम उल्लेख नै भएन । अहिलेको सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने कसैले भन्न नसक्ने अवस्था छ किनभने कुन राजनीतिक तिकडमबाट कतिबेला सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले समेत आकलन गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा दशवर्षे लगानी कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन ।
सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि त्यसको उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यान्वयनको चरण र प्रक्रिया, आवश्यक बजेट, संयन्त्र र मूल्यांकन जस्ता पक्षमा पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालमा सरकारले तय गर्ने सबैजसो कार्यक्रम हचुवाका हुन्छन् भन्न सकिन्छ । पूर्वतयारी र अध्ययनका साथ ल्याइएका कार्यक्रममा समेत कागजी अध्ययनमात्रै हुन्छ जुन यथार्थ धरातलमा असफल हुन्छन् । कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमको मात्र कुरा होइन, सरकारका सबैजसो कार्यक्रममा यही प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । अझ विडम्बना के छ भने सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा अनेक फाइदा देखाउँछ तर ती हासिल हुँदैनन् । अनि, कुनै अमुक बहाना देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति छ । अझ त्यसमा किन काम भएन भनेर अध्ययन गराउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने अनि त्यसलाई थन्क्याएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
नेपालमा कृषि मजदूरको अभाव छ किनभने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कृषि मजदूरकै अभावका कारण तराईका जिल्लामा भारतीय व्यवसायीलाई खेतीपातीको ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानभन्दा केही टाठाबाठाले नक्कली फर्म खोलेर लिइरहेका छन् । सिँचाइ आयोजना दशकौंदेखि बन्न सकेका छैनन्, मल र बीउको समस्या सधैं उस्तै छ । यी सबै कुरामा नीतिगत सुधारको खाँचो छ । साथै ठूलो लगानी पनि आवश्यक छ । तर लगानी दशक घोषणा गरेकै वर्ष कृषिमा बजेट घटाइएको छ । यस्तोमा लगानी दशक घोषणा कति अर्धपूर्ण होला ?
